काठमाण्डौ – देश संघीय संरचनाको अभ्यासमा अघि बढेको दुई वर्ष हुन लाग्यो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहको सरकार अहिले सक्रिय छ । तर तीनै तहको सरकारबीच अधिकारको विवाद अझैसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । 

पछिल्लो पटक देशभरका झण्डै ५ सयभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि भन्दै लोकसेवा आयोगले आह्वान गरको कर्मचारी विज्ञापनमा विवाद देखिएको छ । यसका साथै कर्मचारी विज्ञापन समावेशी समानुपातिक पद्धतिअनुसार हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । 

आयोगले जेठ १५ गते सूचना निकाल्दै ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापनले मधेशी, मुस्लिम, महिला, आदिवासी तथा जनजातिलाई उपेक्षा गरेकाले आफूहरुले यसलाई नमान्ने भन्दै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्ने भनेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ । 

प्रदेश २ ले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अर्को वर्षदेखि प्रदेश आफैले आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने उल्लेख भन्ने छ । 

कानुनी व्यवस्था 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । 

संसदले पारित गरेको यो विधेयक गएको फागुन १० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुभएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐनको दफा १२ को उपदफा तीनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञापन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तह नै खुलाएर विज्ञापन गर्नुपर्ने र उपयुक्त उम्मेद्वारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्ने प्रावधान पनि स्पष्टसँग उल्लेख छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने संविधानमा नै प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भैनसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगबाटै त्यसको काम भइरहेको हो ।  

संविधानको धारा २२६ र २२७ ले स्थानीय तहले प्रदेश कानुन अनुसार आफैंले कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८५ मा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर संविधानमा र ऐनमा उल्लेख भए अनुरुप प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन पनि बनाइनसकेकाले अहिले संघीय लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन आह्वान भएको आयोगको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकारले माग गरेपछि विज्ञापन 

स्थानीय सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आफूलाई चाहिने कर्मचारी मन्त्रालयसँग माग गरेकाले त्यसैअनुरुप आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन खुलाउन मन्त्रालयले लोकसेवालाई सिफारिस गरेको हो ।

स्थानीय तहको माग अनुसार मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा नै लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भुपाल बरालले बताउनुभयो । 

ऐनको दफा १२ मा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ भनिएको छ । तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले अहिले त्यसै अनुरुप काम भएको प्रवक्ता बरालले बताउनुभयो ।  

आफूहरुले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै लोकसेवालाई आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि अनुरोध गरेर पठाएकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिशत कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्धारण गर्ने दायित्व भने लोकसेवाको भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापनका विषयमा भइरहेको बिरोधप्रति आफूहरुको पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले कानुनसम्मत नै विज्ञापन आह्वान भएकाले विरोध गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले नै कर्मचारी आह्वान गर्न सिफारिस गरेकाले यसबारे मन्त्रालयले अहिले अन्य कुनै धारणा नबनाएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

भर्नाप्रति सर्वत्र विरोध 

कर्मचारी आह्वान सम्बन्धी विज्ञापन समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै ठाउँठाउँमा विरोध भइरहेको छ । मंगलबार मात्रै आयोगको हेटौँडास्थित कार्यालय घेराउ भएको छ भने काठमाण्डौको माईतीघरमण्डलामा विरोध जुलुस निकालिएको छ । आयोगको विज्ञापनप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु पनि रुष्ट देखिएका छन् । 

आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनको सर्वत्र विरोध भएपछि सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगका पदाधिकारीसँग आवश्यक जानकारी मागेको थियो । 

छलफलमा सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, वृजेशकुमार गुप्ता, रामसहाय प्रसाद यादव, प्रमोद साह लगायतले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्दा आयोगले संविधान र कानुन मिचेको आरोप लगाएका थिए । 

सत्तारूढ दलकै सांसद प्रभु साहले पनि त्यसअघि नै समावेशी पद्धतिअनुसार विज्ञापनलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको थियो । सरकारमा सहभागी दल समाजवादी पार्टीले पनि आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन सच्चाएर फेरि अर्को आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ ।  

तर राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै विज्ञापन संविधानसम्म रहेको दावी गर्नुभएको थियो ।  

विवादको चुरो कुरो 

आयोगले गएको बुधबार विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गर्दै विज्ञापन गरेको हो । आयोगले एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको यो नै पहिलो पटक हो ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दा पनि आयोगले आवश्यक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको र समावेशी क्लस्टरका लागि आवश्यक संख्या नछुट्याइएको विषय विवादित बन्न पुगेको हो । 

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा आयोगले आह्वान गर्ने विज्ञापनमा कूल संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतमा नै महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांगता भएका समूहलाई भाग लगाईन्छ । समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा महिला ३३, आदिवासी÷जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बाँकी रहेको ५५ प्रतिशतमा भने खुला प्रतिष्पर्धामार्फत कर्मचारी भर्ना गराईने व्यवस्था छ । यसअघि यही प्रकृयामा विज्ञापन आह्वान हुने गरेको थियो । तर अहिले आयोगले आह्वान गरेको ९ हजार १ सय ६१ जनशक्तिमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि बनाउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेपछि विरोध भएको हो । 

यसअघि लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गरेको भए ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति आह्वान गर्दा ४ हजारभन्दा बढी समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने थियो । तर अहिलेको विज्ञापनअनुसार जम्मा २ हजार २ सय हाराहारी मात्रै समावेशीको भागमा परेको छ । समावेशीमध्ये पनि महिलातर्फ बढी सिट छुट्याइएको छ । अन्य समूहका लागि मागिएको संख्या भने न्यून छ । 

महिला, मधेसी, आदिवासी, दलित तथा पछि पारिएका वर्गलाई समान पहुँचमा पुर्‍याउन भन्दै २०६४ सालदेखि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आयोगले विज्ञापन गर्दै आएको थियो । संविधानले पनि राज्यका सबै अंगमा सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक सहभागिता गराइनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगको स्पष्टोक्ति

तर अहिले आह्वान भएको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिट ४५ प्रतिशत नपुगेको भए पनि संविधान र कानुन विपरित नभएको आयोगले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले हरेक स्थानीय तह अलग अलग सरकार भएकाले उनीहरुका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दा एकमुष्ट ४५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । संविधानले नै स्थानीय सरकार अलग हो भनेकाले आफूहरुले त्यही अनुसार विज्ञापन आह्वान गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  

कुनै एउटा स्थानीय सरकारलाई एक जनामात्र कर्मचारी चाहिए त्यसमा समावेसी सिद्धान्त अपनाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । समावेसी सिद्धान्त पूर्ण रुपमा लागू गर्न एउटै सेवा समूहमा कम्तिमा पनि २८ जना भन्दाबढी कर्मचारी भर्ना गर्दा मात्र सम्भव रहने भन्दै उहाँले अहिले हरेक स्थानीय सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी माग गर्दा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो ।  

सरकारको अनुरोधमा प्रचलित कानुनअनुसार नै विज्ञापन निकालेको भन्दै उहाँले विवादमा पर्ने गरी आयोगले कुनै अपराध नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आयोगले छुट्टाछुट्टै नभई एकमुष्ट कर्मचारी आह्वान गरेर त्यही अनुरुप समावेशी संख्या निर्धारण गरी पहिलेकै प्रकृया अनुरुप विज्ञापन माग गर्नुपर्ने भन्दै विरोध भइरहेको हो ।  

तीनै तहको सरकार र संघीयता अनुसारका ऐन कानुन सबैले बुझ्न नसक्दा बाहिर विरोध भएको आयोगको बुझाइ छ । अहिले तीन तहको सरकारमध्ये कुनै सरकारमा यदि एक पद रिक्त छ भने त्यो एक सिट बढुवामा जाने कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ मा नै उल्लेख छ ।

यदि दुई सिट रिक्त छ भने एक सिट बढुवामा र एक सिट खुलामा जाने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । यदी तीन सिट रिक्त छ भने एक सिट समावेशीमा जाने र त्यसमा पनि महिलाको क्लस्टरमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसै अनुरुप विभाजन गर्दै जाँदा संख्याका आधारमा सबै क्लष्टरमा भाग पुग्न वा नपुग्न सक्ने अवस्था रहने उहाँले बताउनुभयो । भाग नपुगेका समूहलाई पछि खुल्ने विज्ञापनमा क्रमशः सहभागिता गराउँदै लैजाने पद्धति अनुरुप आयोगले काम गर्ने गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । 

यही विषयलाई सबैले बुझ्न नसक्दा बाहिर विरोध हुन पुगेको भन्दै उहाँले यो अहिलेको संविधान र कानुन नुसार नै गरिएको पनि बताउनुभयो । संसदीय समितिमा पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगको काममाथि टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा विरोधाभाषपूर्ण रहेका ऐन कानुनहरु संशोधन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

उहाँले आयोग सँधै संसदप्रति उत्तरदायी हुने र संसदका निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उहाँले विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा चाँडो निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । 

आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेसँगै अहिलेसम्म हजारौँले आवेदन फारम भरिसकेका छन् ।