काठमाण्डौ - एक साताअघि नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बुडले नेपाली नेताहरू विदेशमा पक्राउ पर्नसक्ने अभिव्यक्ति दिए ।  

एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अझैसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकाले त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न नेताहरु विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने बुडको भनाइ थियो ।  

सरकारले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा लगाउन भन्दै २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगले अझैसम्म यससम्बन्धमा गाँठो फुकाउन भने सकेको छैन । पछिल्लो समय दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छ ।  

यसअघि पनि विभिन्न देशका राजदूतहरुले नेपालको शान्ति प्रकृयाको बारेमा चासो राख्ने गरेका थिए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले विदेशी राजदूतहरुले नेपालको शान्ति प्रकृयाका बारेमा बोल्नु हस्तक्षेपकारी काम भएको बताउनुहुन्छ । 

नेपालको शान्तिप्रकृयाका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने भन्दै उहाँले विदेशीहरुले अनावश्यक चासो देखाइरहनु उचित नहुने बताउनुहुन्छ । सोमबार संसद बैठमा पनि नेता शर्माले विदेशी राजदूतहरुको यस्ता खालका कार्य र अभिव्यक्तिका बारेमा सरकारले किन केही गरेको छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 

यसअघि आइतबारको संसद बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले विदेशीहरु शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने प्रक्रियामा लागेको दावी गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा विदेशी सेना भित्र्याउने चलखेल अनुसार अहिले शान्ति प्रक्रियाको मुद्धा अनावश्यक रुपमा उचालिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

पश्चिमा शक्तिले फेरि पनि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्धालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै उहाँले समयमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुंगोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन दुवै पक्ष उदासिन

शान्ति प्रकृयाको अभिन्न पक्ष पीडितहरु हुन् । चाहे उनीहरु राज्यपक्षबाट पीडामा परेका हुन् वा तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट पीडामा परेका हुन् । पीडितहरुलाई न्याय नदिएसम्म नेपालको शान्ति प्रकृया पूरा हुन सक्दैन । 

द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार हनन्का ६३ हजार ६ सयभन्दा बढी उजुरी आयोगमा थन्किएका छन् । यसमा हत्या, अपहरण, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, आगजनी लुटपाट, कुटपिट जस्ता घटनाका उजुरी छन् । 

द्वन्द्वका समयमा भएका यस प्रकारका घटनाको निष्कर्ष कसरी निकाल्ने भन्ने निचोड राजनीतिक दलले दिन सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादीले यस्ता घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।  

तर पीडित परिवार तथा सरोकारवाला संघसस्थाले घटनामा राज्य पक्ष वा त्यो बेलाको विद्रोही पक्ष जो भए पनि सत्य तथ्य छानबिन गरेर कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।   

१२ बुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको पनि झण्डै १४ वर्ष भइसक्न लागेको छ । शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको सेना समायोजनाको काम ७ वर्षअघि नै सकेको भए पनि द्वन्द्वका समयमा पीडामा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा भने राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै उदासीन छन् । 

गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने विश्वासिलो आधार नहुँदा बेला बेला विदेशीहरुले चासो देखाउने गरेका हुन् । पछिल्लो समय नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत बुडको अभिव्यक्ति पनि यसैको उपज हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

४ वर्षसम्म कामै भएन

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगरिएको होइन ।

तर दुबै आयोगले घटनाका उजुरी दर्ता गर्नेबाहेक कुनै काम गर्न सकेन । पछिल्लो पटक गएको चैतदेखि भने दुवै आयोग नेतृत्व विहीन छ । 

पटक पटक म्याद थप्दा पनि राजनीतिक दलहरुबीच न्याय निरुपणका बारेमा सहमति बन्न नसक्दा आयोगले काम गर्न नसकेको आयोगकी पूर्व सदस्य मञ्चला झा बताउनुहुन्छ । आयोग पनि हात्तिको देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै खडा गरेको जस्तो भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हनन्का मुद्धालाई कसरी निरुपण गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दल गम्भीर बन्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

गठन भएन विशेष अदालत  

बेपत्ता नागरिक छानबिन तथा सत्यनिरूपण आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ मा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगबाट हुने सिफारिसबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था छ । 

तर, विशेष अदालत अहिलेसम्म गठन भएको छैन । द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि कस्तो खालको ऐन भन्नेमा पनि दलहरुबीच विवाद नै छ । शान्तिप्रकृयाका काम राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिबाटै हुनुपर्नेमा सहमति हुन नसक्दा त्यसै अड्किरहेको छ ।  

बाँकी रहेको शान्तिप्रकृयाको काम सक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच एक साता अघि छलफल भएको थियो । तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भने दलहरुले गम्भीर भएर काम गरेका छैनन् । 

त्रासमा माओवादी नेता

विदेशी राजदूतहरुले पटक पटक शान्तिप्रकयासँग जोडिएको मुद्धा उठाउनुले कतै नेपाललाई विदेशी सेनाको अखडास्थल त बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको होइन भन्दै सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमै आवाज उठाउनु पर्यो । गुरुङ र जनार्दन शर्मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेता हुन् ।

विदेश जाँदा कतै युद्ध अपराधमा पक्राउ पर्ने त होइन भन्नेमा तत्कालीन माओवादी नेताहरु नै बढी त्रसित पनि छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७३ मा अष्ट्रेलियाको भ्रमण अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित गर्नुपरेको थियो । 

मानवता विरुद्द अपराधको अभियोगमा पक्राउ परिने खतरा देखिएपछि उहाँले भ्रमण रद्द गरेको केही मानवअधिकारकर्मीहरुले त्यसबेला दावी गरेका थिए ।यसअघि २०६९ मा युद्ध अपराधको आरोपमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेकाले पनि प्रचण्ड अष्ट्रेलिया गइहाल्न नसकेका हुन् । 

पछिल्लो पटक अमेरिका भ्रमणमा जाँदा पनि प्रचण्ड पक्राउ पर्न सक्ने प्रचार गरिएको थियो । तर सरकारले यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासबाट विशेष व्यवस्था मिलाएर प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणमा पठाउनु परेको थियो । तत्कालिन माओवादी नेताहरु अझैसम्म पनि खुलेर पश्चिमा देशको भ्रमणमा निस्कन सकेका छैनन् । 

दक्षिण सुडानमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा खटिएका लामा बिदा मनाउन र परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला त्याहाँको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । लामा झण्डै ४ वर्षपछि अदालतले निर्दोष ठहर गरेसँगै रिहा भइसकेका छन् । तर युद्ध अपराधका मुद्धा अहिले पनि उठिरहेको छ ।  

नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत बुडले पनि पीडितले स्वतन्त्र रूपमा उजुरी दिएमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धिको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै पनि मुलुकमा पक्राउ पर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।  

शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको सन् २००६ देखि हालसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि यो विषयमा महत्वपुर्ण प्रगति नभएको भन्दै राजदूत बुडले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।  

मानवताविरोधी युद्ध अपराधको आरोप खेपिरहेकालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धिमा सहभागी मुलुकमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अनुसार पक्राउ पर्न सक्छन् ।

नेपालले यातना र मानवअधिकार उल्लघंनमा दण्डहीनता अन्त्य गर्न आवश्यक प्रकृयालाई अगाडि बढाउने छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय चाहना रहे पनि सरकारले त्यस अनुरुप काम गर्न भने सकिरहेको छैन । 

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा लामो समयसम्म राज्य उदासीन रहे मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय घटनामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने भएकाले विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना रहने पूर्व सदस्य मञ्चला झा बताउनुहुन्छ ।  

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भयो भने नेपालकै लागि लज्जाको विषय हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक रहनुभएका देव गुरुङले शान्तिप्रकृयालाई हतियार बनाएर नेपाल विदेशी सेनाको अखडास्थल बने त्यो अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया जस्तो मात्रै नभइ नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो ।  

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतको संलग्नतामा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरुले संयुक्त वक्तव्य निकालेर शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल पक्षधर हुँदा–हुँदै कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै नौवटा देश मिलेर संयुक्त वक्तव्य निकाल्नुले शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध खडा गर्न खोजिएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

यो मुद्धालाई धेरै लम्ब्याइरहँदा विदेशी चलखेल बढ्ने भन्दै नेता गुरुङले दलीय सहमति जुटाएर जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मुद्धालाई यथावत राखिराख्ने हो भने हेरिराख्नुहोला, यही मुद्धामा टेकेर विदेशी सेना आउनेवाला छ ।’

यस्तै जनार्दन शर्माले पनि शान्ति प्रकृयाका बारेमा विभिन्न देशका राजदूतरुले मनलाग्दि बोल्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रतिकृया नजनाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

‘नेपालमा रहेको विभिन्न देशका राजदूतहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोल्नुभयो । उहाँहरु त्यसरी बोल्ने हो कि होइन ? कसलाई हामी थुन्छौँ, कसलाई हामी के गर्छौँ भनेर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यसको बारेमा के गर्‍याे परराष्ट्रले, त्यो कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ?’, भन्दै शर्माले प्रश्न गर्नुभयो । 

नेपाल कुनै देशको निर्देशनमा नचल्ने भन्दै उहाँले विदेशी कुटनीतिज्ञहरुबाट हुने हस्तक्षेपकारी कार्य रोक्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो ।