काठमाण्डाै - गुठी संस्थानलाई प्राधिकरण बनाउने गरी सरकारले विधेयक तयार पारेको छ । तर विधेयक गुठी बचाउने गरी आउनुपर्नेमा, संस्थान हटाएर प्राधिकरण बनाउनेमा मात्रै केन्द्रीत रहेपछि विवाद बढेको हो । 

विधेयकको उद्देश्यमै राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न ल्याइएको उल्लेख छ ।  

विधेयक किसानलाई न्याय हुने गरी ल्याइएको सरकारले दावी गरे पनि यसप्रति किसान पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको धर्म, सँस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व बचाउँदै गुठीमै आश्रित किसानको उत्थान गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो । तर यस्ता विषयमा विधेयकले प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

बरु उल्टै विधेयकका कतिपय प्रावधान गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्न वैधानिकता दिने गरी आएको छ । गुठी संस्थान आफै पनि अहिले आएको विधेयकको पक्षमा छैन ।

गुठीलाई धेरैले धर्म संस्कृतिसँगै जोडेर हेरेका छन् । तर विधेयकका व्यवस्था जग्गा वितरणमा बढी केन्द्रीत देखिँदा ती सम्पदाहरु बच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्ने उब्जाएको छ ।  

३३ सालकै व्यवस्थामा विरोध

विधेयकको दफा ३, २३ र २४ को सबैभन्दा धेरै विरोध भइरहेको छ । विधेयकको दफा ३ र २३ मा अहिलेसम्म स्थानीय गुठियारद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएका गुठीका चल अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछ ।’ 

तर छुट गुठी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था नयाँ नभई २०३३ सालमै बनेको गुठी ऐनको दफा १९ ले गरेको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखिएको हो । त्यसमा सार्वजनिक गुठी भन्ने व्यवस्था भने अहिले थपिएको हो । 

२०३३ को दफा १९ ले सबै छुट गुठी राज गुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजेथा, देवमूर्ति तथा छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने भनेको थियो ।

यस्तै छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार पनि समाप्त हुनेछ भनेर ०३३ कै ऐनमा उल्लेख छ । २०३३ कै ऐनमा निजी गुठीको लगत पनि संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।  

अहिलेको विधेयकको दफा २४ ले गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म गुठीयारले लालमोहर, समझदारी पत्र, दानपत्रका आधारमा धार्मिक स्थलमाथि अधिपत्य जमाउँदै आएका थिए ।

तर विधेयकमा यस्ता सबैखाले व्यवस्था खारेज हुने प्रावधान राखेपछि यसको झनै विरोध भएको हो । यो व्यवस्थालाई अहिले धर्म सँस्कृतिको अतिक्रमणसँग जोडेर आवाज उठाइएको छ ।  

जग्गा अतिक्रमणको निरन्तरता

विधेयकको दफा ५३, ५६ र दफा ४४ ले गुठीका जग्गा अतिक्रमणको बाटो खुला गरिदिएको छ । गुठी अतिक्रमणलाई बैधानिकता दिने काम गरेको छ । 

विधेयकको दफा ५३ को (१), (२) र (३) ले गुठी तैनाथी जग्गालाई रैतान नम्बरी (सामान्य जमिन सरह)मा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

ऐन लागू हुनुअघिसम्मको समयमा त्यस्ता जग्गामा बनेका घर, टहराले चर्चेका भूमि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रैतान नम्बरी हुने व्यवस्था यस दफाले गरेको हो । 

रैतान नम्बरी गर्न रजिष्ट्रेशन पासका लागि न्यूनतम शुल्क बुझाए हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए अहिले कसैले गुठी तैनाथी जग्गामा गएर सामान्य झुप्रो बनाएर बसे भने पनि त्यसले ओगट्ने जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा गरिदिनुपर्ने अवस्था आउँछ । 

ऐन लागू हुनुपूर्व भन्ने ‘टाइमलाइन’ले फेरि गुठी तैनाथी जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने बाटो खुला गरेको हो । तर यस्तो जग्गामा वर्षौँदेखि जीवन गुजार्दै आएका परिवारलाई भने यो व्यवस्थाले राहत दिने काम गरेको छ । 

विधेयकमा कानुन लागू हुनुपूर्व भन्नुभन्दा त्यस्ता जग्गामा निश्चित समय अघिदेखि बसेकालाई मात्रै दिने भन्ने व्यवस्था राख्ने हो भने न्यायोचित हुन सक्छ । होइन भने फेरि पनि गरिब, किसानलाई उत्थान गर्ने नाममा गुठीको जग्गा माफियाको हातमा पुग्नबाट रोक्न सकिँदैन । 

गुठीका जग्गाहरुमध्ये मोही नलाग्ने जग्गा गुठी तैनाथी जग्गा हो । मोही नलाग्ने भएकाले यसमा बनिसकेका भवनलाई देखाउँदै पछिल्लो समयको ‘टाइमलाइन’ राखिनुले आशंका उब्जाएको हो । 

७५/२५ को भागवण्डा

यस्तै दफा ५६ ले मोही जग्गा पनि अब रैतानी जग्गा सरह विक्री वितरण हुने मार्ग खुला गरिदिएको छ । दफा ५६ को उपदफा ६, ७, ८, ९ र १० ले मोही लागेको गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीलाई आधा आधा भागवण्डा गरेर आधा भाग मोहीको नाममा रैतानी नम्बरी पास गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

बाँकी रहेको आधा जग्गाको २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क बुझाए त्यो पनि मोहीकै नाममा रैतानी नम्बरीमा पास हुने व्यवस्था छ । जस्तो रामबहादुर भन्ने व्यक्तिको नाममा कुनै गुठीमा १० कट्ठा जग्गा मोही कायम छ भने त्यसलाई आधा आधा भागवण्डा गर्दा रामबहादुरको ५ कट्ठा र गुठीको ५ कट्ठा हुन्छ ।

आधा भाग अर्थात ५ कट्ठा त त्यसै पनि रैतानी नम्बरीमा पास भएर मोहीका नाममा हुने भयो । बाँकी रहेको ५ कट्ठाको पनि सरकारले तोकेको रजिष्ट्रेशन शुल्कको २५ प्रतिशत बुझाए त्यो पनि मोहीकै नाममा रैतानी नम्बरी पास हुने छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालभर रहेका गुठी अधिनस्थ जग्गा किनबेच गर्ने बाटो खुला गरिदियो । र, गुठीका नाममा सियो राख्ने जग्गा पनि नरहने अवस्था सृजना भयो । 

झण्डै यो प्रावधानले गुठी व्यवस्था नै तहस नहस बनाइदिन सक्छ । आधा आधा नै राख्ने विगतकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिए मोहीलाई पनि राहत मिल्ने र गुठी पनि बच्ने सम्भावना रहन्छ । 

मन्दिर बनाउन स्वीकृति लिनुपर्ने, धार्मिक स्थलको वर्गिकरण

दफा २२ मा गुठी वा धार्मिक स्थलको स्थापना गर्न अबदेखि भने स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रावधानले इच्छा भए पनि विभिन्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने झण्झटले मठ मन्दिर निर्माण हुने क्रम रोकिन सक्छ । 

हुन त धर्म निरपेक्ष देशमा सबै धर्म, सस्कृतिलाई एउटै आँखाले हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हुनसक्छ । तर मठ मन्दिर निर्माणमा झण्झटिलो व्यवस्था उचित देखिँदैन । त्यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए यसको समाधान निस्कन सक्छ ।  

यस्तै विधेयकको दफा २७ मा आम्दानीका आधारमा धार्मिकस्थलको वर्गिकरण गर्ने भनिएको छ । सरकारले अब धार्मिकस्थललाई सरकारी आम्दानीसँग जोडेको छ । धार्मिकस्थल धर्म, सस्कृति, परम्परा, जात्रा पर्वसँग जोडिएको भए पनि यसलाई सरकारले नाफामुखि संस्थाको रुपमा वर्गिकरण गर्न खोज्नुले संस्कृति परम्परा लोप हुने खतरा रहने देखिन्छ । 

अहिले रहेका धार्मिकस्थलहरुमध्ये वाग्लुङ कालिका मन्दिरले मात्रै आफ्नो आयव्यय चुस्त राख्ने गरेको गुठी संस्थानको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मनकामना, पशुपति, दक्षिणकाली लगायतका धार्मिकस्थलमा ठूलो आम्दानी हुन्छ, तर आम्दानीको लगत भने राख्ने गरिएको छैन । विधेयकका अनुसार अब धार्मिकस्थलको विभिन्न ६ प्रकारले वर्गीकरण गरिने र सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने धार्मिकस्थल संघ मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । 

धार्मिक संस्थाको आम्दानी सामाजिक हितमा प्रयोग गर्नका लागि वर्गिकरण गरेर त्यहाँको आम्दानी चुस्त बनाउन खोजिएको सरकारी पक्षको दावी छ । धार्मिक मठमन्दिरको आम्दानी सम्बन्धित मठमन्दिरका मठाधिश र पुजारीले दुरुपयोग गर्ने गरेको बेला बेलाका तथ्यहरुले देखाउँदै पनि आएका छन् । 

परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु

यस्तै विधेयकको दफा ४४ ले मठाधीशलाई विशेष मनोमानीको छुट उपलब्ध गराएको छ । यसमा धार्मिक स्थलको आम्दानी पनि बुझाउनु नपर्ने, धार्मिक स्थलको अचल सम्पत्ति प्रयोग, धार्मिकस्थलको मर्मत ठेक्का पट्टा, लिज दिँदा आफ्नो मनोमानि गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले मठाधीशकै स्वनिर्णयले पनि गुठी नास हुँदै जाने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

मठाधीशहरुको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउन नदिन आवश्यक प्रावधान राखे पनि उनीहरुलाई यस्तो बिशेषाधिकार दिएर नियन्त्रण बाहिर राख्नु हुँदैन । निश्चित अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि गुठीमा नै धक्का लाग्ने जस्ता प्रावधानलाई कसिलो बनाउनु जरुरी रहन्छ । 

यस्तै विधेयकमा कहीँ पनि सम्बन्धित मन्त्रालय कुन हुने भन्ने कुरा उल्लेख नै गरेको छैन । विधेयक भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको भए पनि प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि प्राधिकरणले कुन मन्त्रालयको समन्वयमा काम गर्ने र बनाइएका प्रतिवेदन कुन मन्त्रालयलाई बुझाउने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छैन । 

विधेयकको दफा ९९ मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्नु परेमा मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ भन्ने मात्रै उल्लेख छ । यसमा स्पष्टसँग तोकिएकै मन्त्रालयको नाम खुलाउनु जरुरी देखिन्छ ।  

संस्थानले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संस्थानको सट्टा प्राधिकरण गठन गर्न खोज्नु उपयुक्त छ । तर अहिलेको व्यवस्था नै धराशायी बनाउने गरी आएका यस्ता कतिपय प्रावधान सच्चाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।  

संघीयताको मर्म अनुरुप गुठीहरु प्रदेश र स्थानीय तहको मातहतमा राख्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकको सकारात्मक पाटो हो । स्थानीय ठाउँमा रहेका सम्पदाको संरक्षण स्थानीय सरकारकै जिम्मामा रहँदा प्रभावकारी बन्न सक्ने अवसर पनि छ ।  

गुठीका जग्गा भूमिसुधार मन्त्रालय र धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा सम्पदाहरुको जिम्मेवारी संस्कृति मन्त्रालयले हेर्ने गरी विधेयक तयार पारेर अघि बढे अझ बढी प्रभावकारी रहने देखिन्छ ।

मुठीमा गुठी १ - गुठीका जग्गामा लाेभी नजर !

मुठीमा गुठी २ - पञ्चतन्त्रदेखि प्रजातन्त्रसम्म : आँखा जग्गामै !