काठमाण्डाै - सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८-०६९ देखि विभिन्न दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका १७ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा थप गरिएका चार र २०७४-०७५ मा एक गरी अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२ वटा रहेका छन् । यी आयोजनाहरुको लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता र सुनिश्चितता गर्दै उच्च तहबाट नियमित सघन अनुगमन गरी समस्या देखिएमा तत्कालै समाधान गर्ने सरकारी भनाइ छ ।  केही आयोजनाको काम सन्तोषजनक छ भने केही वर्षौंसम्म रुमल्लिएका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रिय गौरवका पश्चिम सेती बाहेक २१ वटा आयोजनाको लागि ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा ७८ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै  अर्थात ८९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । विनियोजन गरिएभन्दा धेरै खर्च गरेका आयोजनालाई रकमान्तर गरेर बजेट दिइएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमै सकिने भनिएका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पूरा भएन । मेलम्ची आयोजनाको त ठेकेदार कम्पनी नै भाग्यो  ।

गएको वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको  लागि छुट्याइएको बजेट र खर्च:

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

बाँकेको अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर एवं राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९ हजार हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१-०६२ मा शुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा सम्पन्न हुन नसकेकापछि २०७६-७७ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको शुरुमा १२ अर्ब ८० करोड लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर २५ अर्ब पुगेको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि १ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १ अर्ब ४७ करोड २३ लाख अर्थात ९७ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

बबइ सिँचाइ आयोजना 

बर्दिया जिल्लाको झण्डै ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५-४६ मा सुरु भएको हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा संशोधन भएर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । बबइ सिँचाइ आयोजनाको सुरुमा २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले यो बढेर १२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि बबइ सिँचाइ आयोजनाको लागि १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । आयोजनाले गएको वर्ष जम्मा ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात ६० दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । 

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

कैलालीको ३८ हजार ३ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७-६८ बाट सुरु भएको थियो, संशोधित कार्यतालिका अनुसार यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनामा २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । 

यस आयोजनाका लागि गएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएकोमा जम्मा १ अर्ब ५१ करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात जम्मा ७० दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको लक्ष्य छ । बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गइ वार्षिक ३ अर्ब १ करोड अप्रत्यक्ष तथा विद्युतबाट २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ । 

आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा संशोधित तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाको लागि १६ अर्ब ४३ करोड लागत लाग्ने अनुमान रहेको छ ।

गएको वर्ष ६ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ७९ करोड ९५ लाख अर्थात ६२ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना

गोरखा र धादिङमा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट १२ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा सुरु भएको बुढीगण्डकी आयोजना  २०८२-०८३ मा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । यस आयोजनाको लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ । 
गएको वर्ष १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ करोड विनियोजन गरिएकोमा जम्मा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । यो जम्मा ५४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये राम्रो प्रगति गरिरहेको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना हो । दोलखामा निर्माणाधीन आयोजना ४ सय ५६ मेगावाटको हो । 

आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ देखि सुरु भएको यो आयोजना २०७२-७३ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइए पनि भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी लगायतका कारणले यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य छ । आयोजनाको लागि सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड लागत अनुमान गरिए पनि अहिले बढेर झण्डै दोब्बर पुग्न थालेको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि ५ अर्ब ७६ करोड ४० लाख (त्यसमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट ५० करोड विनियोजन भएको)   विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाले शतप्रतिशत रकम नै खर्च गरेको छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

सम्पन्न हुने बेलामा पुनः विवाद भएर काम नै बन्द भएको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २७ दशलमव ५ किलोमिटर सुरुङ्गमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी काठमाण्डौमा आपूर्ति गराउने लक्ष्य रहेको छ । 

पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०५५-५६ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७०-७१ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पछि संशोधन गरेर आयोजना गएको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दी रभिना ले ठेक्का तोडेर फर्किएपछि फेरि ठेक्का आह्वान भएको छ । 
आयोजनाको लागत २७ अर्ब ७६ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्ष मेलम्ची आयोजनाको लागि ७ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा २ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो जम्मा ३४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हो । 

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना

डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङको क्षेत्र ओगट्ने यो आयोजनाबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सन् २०१३ जुलाईसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएकोमा प्रतिवेदन नै बुझाएन । 

अहिलेसम्म यो आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुन सकेको छैन । यो आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएको भए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औँल्याएका छन् । 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये राम्रो प्रगति गरेका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हो । रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माण भैरहेको आयोजना आउँदो डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट सुरु भएको यो आयोजना सन् २०१५ मा सुरु भएर सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सकिने लक्ष्य थियो । तर दुई वर्ष ढिलाई भएर सन् २०१९ को डिसेम्बरमा यो आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान छ । आयोजनाको लागत ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष यो आयोजनाको लागि ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा दोब्बरभन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ । आयोजनाले गएको वर्ष १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजन गरिएकोभन्दा धेरै रकम रकमान्तर गरिएको हो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पूर्ण क्षमताका विमान उडान र अवतरणको लागि योग्य नभए पनि क्षेत्रीय उडान गर्नको लागि पोखरामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भैरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि प्रारम्भिक कार्य शुरु गरी २०७४ देखि निर्माण कार्य गरिएको आयोजना २०७७-७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको मितिबाट ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको कुल लागत अनुमान २१ अर्ब ६० करोड रहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि गएको आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको रकममध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले गएको वर्ष ६ अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात ९२ दशमलव ४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

सुविधासम्पन्न तथा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा शुरु भएको यो आयोजना २०७८-७९ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म मुख्य काम नै सुरु भएको छैन । आयोजनाको कुल लागत १ खर्व २० अर्व अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्ष निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जम्मा ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो जम्मा २१ प्रतिशत हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०५७-५८ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७४-७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि समय बढाएर आर्थिक वर्ष २०७५-७६ पुर्‍याइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गएको वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लागि ३४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा शतप्रतिशत बजेट सकिएको छ । 

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष

भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवम् शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकास निर्माण गर्न यो आयोजना सुरु गरिएको हो । २०४२ देखि नै यो गुरुयोजनाको काम शुरु भएको भए पनि कहिलेसम्म सक्ने भन्ने हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

आयोजनाको सुुरु लागत अनुमान ५ अर्ब ५० करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गएको वर्ष लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको लागि ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८७ करोड ७१ लाख अर्थात १ सय ५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । 

काठमाण्डौ –तराई मधेस द्रुतमार्ग

बाराको निजगढदेखि तराईका जिल्ला हुँदै काठमाण्डौसम्म चार लेनमा निर्माण हुने छोटो दूरीको यो द्रुतमार्ग ७६.४ किलोमिटर रहेको छ । अहिले नेपाल सरकारको निर्णयबाट नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि सुरु भएको यो आयोजना २०७८-७९ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको छ । 

झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागि गएको वर्ष १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये आयोजनाले ५ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख अर्थात जम्मा ३७ दशमलव २ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ । 
आयोजनाको डीपीआर मन्त्रीपरिषद्ले अझै स्वीकृत गरेको छैन । 

मध्यपहाडी लोकमार्ग

पाँचथरको चियो भन्ज्याङ्गदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मका मध्यपहाडका बस्ती जोड्न यो आयोजना निर्माण भैरहेको छ । १७ सय ७६ किलोमितर लामो रहेको यस लोकमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई यातायात सञ्जालमा जोडेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि सुरु भएको यो आयोजना २०७४-७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर तोकिएको समयमा काम पूरा नभएपछि आयोजना हुने समय थपेर आर्थिक वर्ष २०७७-७८ तोकिएको छ । 

गएको वर्ष मध्यपहाडी लोकमार्गको लागि ५ अर्ब ५५ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर आयोजनाले निर्माण तीव्र पारेकाले ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो २ सय २० प्रतिशत हो । 

हुलाकी राजमार्ग

पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना सुरु गरिएको हो । हुलाकी राजमार्गले पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०६५-६६ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७४-७५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको थियो । तर काम पूरा नभएपछि २०७७-७८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

आयोजनाको लागत ४७ अर्ब २७ करोड रहेको छ । गएको वर्ष ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्र्ब ६६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो १ सय ७६ प्रतिशत हो । 

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कोशी, कर्णाली, कालिगण्डकी करिडोर)

सरकारले चीनसँगका नाका सडक जोड्ने उदेश्यले ३ वटा करिडोर निर्माण गरिरहेको छ । गत वर्षदेखि यी ३ वटा आयोजनामा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्न थालिएको छ । 

यी ३ वटा आयोजनाको लागि गएको वर्ष २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी आयोजनाले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात १ सय ३५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।

कोशी करिडोर अन्तरगत तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सीमाना किमाथाङ्कासम्मको १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य यो आयोजनाले लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५-६६ मा सुरु भएर २०७०-७१ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान भए पनि पुनः म्याद थप गरी २०७७-७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । गएको वर्ष यो आयोजनाको लागि ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । 

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको यो आयोजनाले  नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङजा, गुल्मी, बाग्लुङ्ग, पर्वत, म्याग्दी मुस्ताङ्ग जिल्ला समेटेको छ । ४ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो आयोजना २०६५-६६ मा सुुरु भइ आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो । 

तर संशोधन गरेर २०७८-७९ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । कोरला नाकासम्म पुग्ने यो सडकको लागि २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गएको वर्ष यो आयोजनाको लागि १ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट खण्डमा झण्डै १ सय ९६ किलोमिटर र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २०६५-६६ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७० सालमा सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो । 

तर काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थपेर आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । ४ अर्व १० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागि गएको आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजना

रसुवागढी नाकाबाट चीनसँग व्यापार गर्ने उदेश्यले यो आयोजनाको निर्माण थालिएको हो । यसको लम्बाइ ८२ किलोमिटर रहेको छ । ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनालाई गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म खर्च गरेको रकम उपलब्ध हुन सकेको छैन  ।

यो आयोजनालाई गल्छी, मलेखु, भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म पुर्‍याएर नेपाल– भारत–चीन  त्रिदेशीय व्यापार बढाउने उदेश्य रहेको छ । 

रेल मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना

काठमाण्डौ उपत्यकामा मोनोरेल तथा मेट्रोरेल निर्माण गर्ने तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल लगायतका रेल सञ्जाल विस्तार गर्न यो आयोजना स्थापना गरिएको हो । यो आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

गएको आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर आयोजनाले जम्मा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो जम्मा ७६ दशमलव ४ प्रतिशत हो । 

राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण विकास समिति

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण दिगो व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजनाको घोषणा भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाट भएको यो आयोजना २०७०-७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको हो । 

चुरेसँग सम्बन्धित निर्देशिका तथा कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने, उपल्लो तटीय बासिन्दाबीच समूह सञ्जालीकरण गर्ने, नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न प्रजातिका विरुवा उत्पादन गर्ने, चुरेको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने, चुरेमा आश्रित गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि रोजगारमुखी वृक्षारोपण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । 

गएको वर्ष यो आयोजनाको लागि १ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।