ओली सरकार : प्राथमिकता एकातिर, कामको मेलो अर्कातिर

 असार २५, २०७५ सोमबार १२:११:२० | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट धेरै आश गरेका नागरिक हिजोआज निराश हुन थालेका छन् । बलियो र स्थिर सरकारले त्यसअनुसार कार्यशैली देखाउन नसक्दा नागरिकको आश मर्दै गएको हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका पछिल्ला कार्यशैलीले विपक्षीलाई मात्र होइन, सरकारकै समर्थन गर्नेहरुलाई पनि आशंका बढाउन थालेको छ ।

नागरिकले दिनहुँ खेप्दै आएका समस्या समाधानको सट्टा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ‘गफ’ र ‘विवादास्पद’ काममा फस्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालामाथिको व्यवहार ।

क्यानडा भ्रमणमा जान लागेका कोइरालालाई विमानस्थल पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै वालुवाटारमा ल्याएर ‘थुन्ने’ काम गरियो । सरकारसँग अनुमति नलिइकन विदेश भ्रमणमा जान लागेकाले उनलाई रोक्न यस्तो गर्नुपरेको सरकारको तर्क छ । तर बेलैमा अरु प्रक्रियामार्फत भ्रमण रोक्न सक्ने उपाय हुँदाहुँदै सरकार त्यसमा चुकेकै हो ।

जथाभावी विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति रोक्ने सरकारको कदम सही छ । विदेश जानै परे सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम उपकुलपतिले लत्याउन मिल्दैन । उपकुलपति कोइराला स्वीकृति नलिइकन अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जान लागेका भए उनलाई रोक्नु ठीक हो । तर विमानस्थलबाट फर्काउनुभन्दा सरकारले पहिले नै भ्रमण रोक्न सक्नुपर्थ्याे। 

कोइरालाको विदेश भ्रमण उपयुक्त थिएन भन्ने कारणसहित पहिले नै उनको भ्रमण रोकेको भए सरकारले यति धेरै आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन । उपकुलपतिजस्तो सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारले अपमान गर्यो भनेर विपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, अरुले पनि चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउन कांग्रेससहित विपक्षीहरुको पनि साथ र सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ । बहुमत छ भन्दैमा एक्लै अघि बढ्न खोजेर ओली नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।

यति मात्र होइन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हतारमा दर्ता गर्न खोजेर, डा. गोविन्द केसीको अनसनप्रति बेवास्ता गरेर, अनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रममा बन्देज गर्न खोजेर पछिल्लोपटक सरकार अलोकप्रिय काममा फसेको छ ।

हुन त डा. केसीको मागलाई सबैले जायज भनेका छैनन् । निश्चित ठाउँमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नियम सही हो भन्नेहरु पनि धेरै छन् । तर यसबारे निर्णय गर्नुअघि सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत बुझाउनेगरी यो काम र कदम यो यो कारणले गर्न खोजेको भनेर प्रष्ट्याउन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? ए सरकारले त राम्रै खोज्न खोजेको हो, मात्र विरोधीले गर्न दिएनन् आलोचना मात्रै गरे भन्ने छाप पार्नेगरी काम गर्न खोज्दा पो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सबैको साथ पाउँछन् ।

तर आमनागरिकलाई विश्वासमा ल्याउँदै विपक्षी कांग्रेससँग पनि सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार यसमा चुकेको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउन कांग्रेससहित विपक्षीहरुको पनि साथ र सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ । बहुमत छ भन्दैमा एक्लै अघि बढ्न खोजेर ओली नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।

तर यति कुरा जान्दाजान्दै पनि सरकार आलोचनाबाट मुक्त भएर अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिंदैन । कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने आलोचनालाई बल पुग्ने खालको सरकारी कार्यशैलीबाट नागरिक निराश हुँदैछन् । बहुमतको बलमा सरकारले दम्भ देखायो भनेर आलोचना गर्नेहरुको संख्या थपिंदैछ ।

तत्कालको आवश्यकताभन्दा अन्तै बढी ध्यान

दिनहुँको वर्षाले देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुलाई कुन ठाउँको जाममा पुगेर फस्नुपर्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि कलंकीसम्मको यात्रा गर्दा निकै कष्ट झेल्नुपर्छ । बौद्ध–जोरपाटी, बल्खु– कलंकीलगायत ठाउँका सडकको अवस्था उस्तै दयनीय छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने सरकारी घोषणा कागजमै मात्र सीमित छ । खाल्डाखुल्डी र जामबाट हैरान यात्रुलाई उसैगरी हैरान हुनेगरी गाडीमा कोचिएर र झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ ।

बजारमा महंगी र कालोबजारीको समस्या घट्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ठाउँको अवस्था पनि उस्तै भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ । सरकार थोरै गम्भीर मात्र हुने हो भने यी क्षेत्रका समस्या सुधार गर्न महिना दिन पनि पर्खनु पर्दैन । 

जाम र खाल्डाखुल्डीको समस्या समाधान गर्न छोडेर रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फुर्सद छैन ।

फटाफट काम गर्ने हो भने कलंकी–नागढुंगा, कलंकी–वल्खु, बौद्ध–जोरपाटी लगायत ठाउँका सडक समयमै मर्मत गरेर सकिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सडकका खाल्डाखुल्डी दुई दिनमै पुर्न सकिन्छ ।

अस्पतालको सेवा सुविधा सुधार्न पनि त्यति गाह्रो छैन । सम्बन्धित निकायका कामको सही अनुगमन र निर्देशन मात्रै हुने हो भने पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ठाउँका काम प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

तर सजिलै गर्न सकिने काममा ओली सरकारको ध्यान पुगेको देखिंदैन । जाम र खाल्डाखुल्डीको समस्या समाधान गर्न छोडेर रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फुर्सद छैन । हुन त विकास र समृद्धिका लागि रेल र पानीजहाज पनि आवश्यकताका कुरा हुन् । सरकारको मात्र होइन, नागरिकका पनि सपना हुन् । तर रेल र पानीजहाज आउन समय लाग्छ । यसबारेको कुरा अलिपछि फुर्सदमा गरे पनि बितिहाल्दैन ।

अहिलेको तत्कालको आवश्यकता त सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नु हो । जाममा पर्दै नपरी गन्तव्यमा सजिलै पुग्नु हो । यातायातको सिन्डिकेट व्यवहारमै हट्नु हो । महंगी र कालोबजारी अन्त्य हुनु हो । नागरिकको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता सहज ढंगबाट पूरा हुनु हो ।

नागरिकका यी प्राथमिकतामा ध्यान दिन छाडेर ओली सरकार अन्तै अल्झियो भनेर आमनागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । विरोध गर्नैपर्ने धर्म बोकेको प्रतिपक्ष कांग्रेस मात्र होइन, आलोचना गर्नेहरुमा सरकार समर्थक मान्छेहरुकै संख्या पनि बढ्न थालेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटोमा हिँड्न खोजेको ओली सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिने नागरिकमा अझै निराशा बढ्छ । अनि केही गरेर देखाउँछु भन्ने ओलीको सपना पनि चकनाचुर हुन बेर लाग्दैन ।
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

3 Comments

  • Khim lal subedi

    July 9, 2018, 7:18 p.m.

    ओली सरकार जनता भुलेर श्वार्थमा लागेको छ जनता फल अवश्य पनि दिनेछन्

  •  0 Reply

  • Tapendra shahi daiekh bhairavi 4 dadimadi

    July 9, 2018, 4:42 p.m.

    जन्तालाई भुल्याएर झुट्टा अासवासन गरेर अाफु मात्र बुद्दीमानि ठान्नु खड्क प्रसादको घमन्ड हो

  •  0 Reply

  • Tapendra shahi daiekh bhairavi 4 dadimadi

    July 9, 2018, 4:41 p.m.

    जन्तालाई भुल्याएर झुट्टा अासवासन गरेर अाफु मात्र बुद्दीमानि ठान्नु खड्क प्रसादको घमन्ड हो

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

गुल्मीको धुर्काेटमा एउटै परिवारले चार सय मुरी धान फलायो

२

रुस–युक्रेन युद्ध झनै खराब अवस्थामा, रुसले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चिन्ता बढ्यो

३

जहाजमा उड्ने पैसा नहुँदा विश्वकप क्रिकेट खेल्न नेत्रहीन टोली रेलबाटै पाकिस्तान प्रस्थान

४

अर्जेन्टिना विश्वकपका लागि छनोट : चीनलाई हराउँदै जापान छनोट नजिक

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई