काठमाण्डौ – संघीय संसदको बैठक सुरु भएको झण्डै १७ महिना पुगेको छ । २०७४ फागुन २१ मा संसदको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो ।प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सकिएको झण्डै तीन महिनापछि बैठक बसेको थियो । २० गते सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि २१ गतेबाट बैठक सुरु भएको हो ।  

प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले महन्थ ठाकुरले र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले गर्नुभएको थियो । दुवै सदनले सभामुख र अध्यक्ष चयन नगर्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा ठाकुर र भट्टले सभा सञ्चालन गर्नुभयो ।  

संसदको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि पास गर्यो । त्यसपछि निरन्तर संसद बैठक चलिरहेको छ । अहिले संसदको चौथो अधिवेशन जारी छ ।  

यो अवधिसम्म संघीय संसदको दुवै सदनमा विभिन्न विधेयक तथा कार्यविधिहरुमाथि छलफल भए भने कतिपय विधेयक तथा कार्यविधिहरु पारित पनि भएका छन् । कतिपय विधेयकहरु सदनमा अझै छलफलकै क्रममा छन् । 

तल्लो सदनबाट ८, माथिल्लो सदनबाट ३२ विधेयक पारित

यो अवधिमा माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा पारित भएका ८ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागु भइसकेको छ भने तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) बाट पारित भएका ३२ वटा विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथिल्लो सदनबाट पारित भएको पहिलो विधेयक हो ।

योसँगै माथिल्लो सदनबाट अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, लगायत विभिन्न ८ वटा विधेयक अहिलेसम्म पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा)ले भने यो अवधिमा विभिन्न ३२ वटा विधेयक पारित गर्यो । जसमध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो । विपक्षी दलको अवरोधकाबीच पनि यो विधेयक सदनबाट पारित भयो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनमा यो विधेयक पारित गर्ने बेला विपक्षी दलले सदनमा नाराबाजी गरे ।

बहुमतका आधारमा पास भएको विधेयकले अब उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएको छ । यसका साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प पनि दिइएको छ । यस्तै ऐन लागु भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु नाफामुलक नभई सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण हुनु पर्ने पनि उल्लेख छ ।   

यस्तै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोगजारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु यो अवधिमा पारित भएर ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुल्यो । त्यही अनुरुप सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम पनि सकिसकेको छ । कर्मचारी नहुँदा काम गर्नै नसकिएको भनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्दै आएको गुनासो पनि समायोजनसँगै अहिले कम भएको छ । 

यस्तै रोगजारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै यही साउनबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको छ ।   राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको पहिलो विधेयक हो । 

योसँगै संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट एकै दिन २०७५ असार २० गते प्रमाणिकरण भएको हो । 

माथिल्लो सदनमा ९ विधेयक छलफलमै  

दुवै सदनमा अझै पनि कतिपय विधेयकहरु छलफलकै क्रममा छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा २८ र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।  

माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा छलफलमा रहेका विधेयकहरुमध्ये मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विवाद कायमै छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडियामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले ल्याइएको भन्दै मिडियाकर्मी, संविधानका ज्ञाता तथा कानुनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाए । यही वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वैशाख ५ गते विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो ।  

विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा १० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षको कैद सजाय गर्ने सम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।यस्तो कानुन बनेमा पत्रकारहरूले देखेको कुरा पनि लेख्न नसक्ने र मिडिया सरकार नियन्त्रित हुने अवस्था आउने भन्दै चर्को विरोध भयो । पत्रकारहरुले त चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम नै गरे । सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच मिडियामाथि अंकुश लगाउन खोज्ने खालका विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति बनेको छ । विधेयक अझै छलफलमै रहेको छ । 

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपालबाट प्रसारण हुने कुनै पनि विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । तर केबल व्यवसायीले भने यो प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई जरिबाना हुने भन्ने विधेयकको व्यवस्थामा पनि विचार गर्न सुझाव दिइएको छ ।  

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर लामो समयदेखि अड्की रहेको विधेयक हो ‘प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ । यो एक वर्षदेखि संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)मा अड्किरहेको छ । २०७५ जेठ १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अझै छलफलकै क्रममा छ । 

विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको थियो । समितिमा आवश्यक छलफल र परिमार्जनपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्यो । प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति’मा पुग्दा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक विवादमा तानियो ।  

तर गएको असार २५ गते बसेको समितिको बैठकले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा विभिन्न ९ वटा संशोधन पेश भएको र सांसदहरुको भावनालाई समेत समेट्दै बैठकले सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको छ । अब संसद बैठकमा आवश्यक छलफल भएपछि विधेयक पारित हुने छ ।  

विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेको व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पनि स्वीकृत भयो भने त्यो प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ र ऐन बन्छ । प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेन भने संयुक्त सदनमा लैजानुपर्छ र त्यसमा थप छलफल चल्छ । 

यस्तै यो अवधिमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको एउटा विधेयक भने चर्को विरोधका कारण फिर्ता लिन पर्यो । सदनमा वैशाख १७ गते दर्ता भएको गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चर्को विरोधका कारण असार १० गते फिर्ता भयो । विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सदनमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।  

तल्लो सदनमा २८ विधेयक छलफलमै  

‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अड्की रहेको छ । २०७५ असार २७ गते दर्ता भएको थियो बीमा सम्बन्धी विधेयक ।

त्यस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २०७४ साउन २२ र राहदानीसम्बन्धी विधेयक २०७४ साउन २३ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । बीमा र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि दफावार छलफल चले पनि सहमति निस्कन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी नागरिकता विधेयक विवादित छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयकमा छलफल चलेको महिनौँ भइसक्यो । कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । कहिलेसम्म सहमति निस्कन्छ भन्ने पनि ठेगान छैन ।  

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने, २०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वंशजको नागरिकता दिनेजस्ता विषय विधेयकमा बढी विवादित छन् । यस्तै, नेपाली महिलासँग विवाह गरी आउने पुरुषलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्ने विषयमा पनि विवाद कायमै छ । दण्ड दिने विषयलाई लिएर पनि सममति हुन सकेको छैन । समितिमा दफावार छलफल चले पनि सहमति ननिस्केपछि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।  

अंगीकृत नागरिकताको विषय बढी पेचिलो बनेको छ । यो विषयमा समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यस्तै विधेयकका केही दफा फेरबदल गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको खोजी गरिएको र पहिचान हुन नसकेमा त्यसको प्रस्ट आधार पेश गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान विवादित छ । यसमा सांसदहरुले नै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । विवादित विषय संशोधन गर्नेमा लगभग सहमति जुटे पनि अंगिकृत नागरिकताका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।  

यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर पनि फर्केको विधेयक हो राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट पनि आवश्यक रायसहित पारित हुँदै राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभालाई छलेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएकाले विधेयक फिर्ता भएको थियो ।  

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले २०७५ सोज १० मा पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक गएको वर्षको बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन साउन ११ गते राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । त्यसपछि ३ महिनासम्म संसद् चलेन । ३ महिनापछि पुस ११ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । नयाँ अधिवेशनमा विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुग्यो ।

फागुन ६ गते समितिले विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गरेर राष्टिय सभामा पेस गर्यो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय विधेयक पठाइदियो । तर, राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगरी २०७६ जेठ ८ गते संसदमा फिर्ता पठाइदिनुभयो । राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा हुन सक्ने व्यवस्था देखेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुभएको थियो ।  

विधेयक फिर्ता आएपछि अहिलेसम्म यस विधेयकमा अन्य कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।  सेयर जरिबाना घटाउनेदेखि कैद सजाय घटाउनुपर्ने लगायतका विषयमा विवाद बन्दा एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अड्किरहेको अर्को विधेयक हो ‘बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ । यो विधेयक सबैभन्दा लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा अड्किरहेको छ । 

विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सांसदहरुले विधेयकमाथि ८५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अहिले पनि यो विधेयक अर्थ समितिमै छ । प्रतिनिधिसमा रहेको २८ वटा विधेयकमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सबैभन्दा बढी विवादित बनेका विधेयकहरु हुन् । 

यस्तै लोक सेवा अयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि विवाद कायमै छ । सेफ गार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समितिमा भएको छलफलको प्रतिबेदन सोमबार मात्रै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सदनमा पेश गरेको छ । 
विधेयकको विभिन्न १७ वटा दफामा २६ वटा संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरेर समितिले पास गरि सदनमा पेश गरेको हो ।  

यस्तै समितिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पास गरेर सोमबार नै सदनमा पेश गरेको छ ।वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पनि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समितिमा छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार नै संसदमा पेश गरेको छ ।  

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गरी तयार पारेको समितिको प्रतिवेदन पनि सोमबार नै संसद बैठकमा पेश भएको छ । यो विधेयकमा १५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव र अन्य विषयमा आवश्यक छलफल गरेर समितिले पारित गरी प्रतिवेदन सोमबार संसदमा पेश गरेको हो ।  

संसदको दुवै सदनमा विधेयकहरु पनि एकपछि अर्को थपिने क्रम जारी छ । सदन र सदनका समितिहरुमा विधेयकहरुमाथिको दफावार छलफल चलिरहेको छ । कोही विधेयक छोटो समयमा नै पारित भएर प्रमाणीकरण भै कार्यान्वयनमा समेत आइसकेका छन् भने केही विधेयक लामो समयदेखि सदनमा नै अड्किरहेको छ ।