काठमाण्डौ – स्वदेशी उद्योगलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी सहुलियतप्राप्त र अनुदानप्राप्त मालबस्तु आयात गर्न अब देखि रोक लाग्ने भएको छ । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विधयकमाथि आवश्यक छलफल सकेर सोमबार मात्रै सदनमा पेश गरेको थियो । 

विधेयकको विभिन्न १७ वटा दफामा २६ वटा संशोधन परेको र त्यसमाथि गहन छलफल गर्दै समितिले पास गरेर सदनमा पेश गरेको थियो । सदनको फुल हाउसले विधेयकमा आवश्यक राय लिँदै सर्वसम्मत पारित गरेपछि अब यो प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गएको फागुन ११ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि संसदले छलफलका लागि समितिमा पठाएकोमा समतिले सांसदहरुले हालेको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर संसदमा पेश गरेको थियो ।  

संसदको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा कोरम नपुग्दा पास हुन नसकेको विधेयक १५ मिनेट स्थगित भएर पुनः बसेको बैठकबाट भने सर्वसम्मत पास भएको हो । संसदबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरण भएको ९१ औँ दिन देखिबाट लागु हुने विधेयकको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । 

विधेयक प्रमाणिकरण भएर ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मालवस्तुको अनपेक्षित आयातबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने हानी–नोक्सानी रोकिने विश्वास लिइएको छ । नेपालमा पहिलो पटक यो ऐन ल्याइएको हो ।  

अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात, सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने नोक्सानी रोक्न कानुन आवश्यक भएको भन्दै उद्योगीहरूले लामो समयदेखि यस्तो कानुनको माग गर्दै आएका थिए ।  

पारित भएको विधेयकको प्रस्तावनामा नै मालबस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएमा वा सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुनै मालवस्तुको अत्याधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानी नोक्सानी रोक्न वा हुनसक्ने गम्भीर हानी नोक्सानी जोगाउन आवश्यक रहेकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको उल्लेख छ । 

संसदबाट पारित भएको विधेयकले स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने नोक्सानीलाई सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलका माध्यमबाट संरक्षण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  

डम्पिङमा अतिरिक्त महसुल

स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका जस्तै मालवस्तु आयात गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नै नोक्सान पुर्‍याउने गरी भण्डारण (डम्पिङ) गर्न नपाउनुलाई नै एन्टी डम्पिङ भनिन्छ । अब यसरी कुनै पनि बस्तु आयात गरेर डम्पिङ गर्न नपाइने बिहीबार पारित भएको विधेयकको दफा ८ मा उल्लेख छ ।  

यसरी डम्पिङ गरेको भेटिए भन्सार महसुलका अतिरिक्त थप महसुल लगाउन विधेयककै दफा ९ ले व्यवस्था गरेको छ । तर, कुल आयातको तीन प्रतिशत मात्र हिस्सा रहने गरी आयात भएको वस्तुमा भने एन्टी डम्पिङ महसुल नलाग्ने विधेयकको दफा ९ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

एकभन्दा बढी देशबाट आयातित सामानको हिस्सा कूल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने एन्टी डम्पिङ लाग्नेछ । एन्टी डम्पिङको म्याद सुरुमा ५ वर्ष र त्यसपछि भने अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सक्नेछ । 

सेफ गार्ड्सको अवधि ४ वर्ष 

कुनै मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि गरेर उस्तै मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने अवस्थाबाट जोगाउनु नै सेफागार्ड्स हो ।  

यदि यस्तो अवस्था आएर स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी–नोक्सानी भए त्यस्ता मालबस्तुउपर पूर्ण वा आंशिक रोक लगाइने छ । यसका साथै आवश्यक सेफगार्ड उपाय लगाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि पारित भएको विधेयकमा गरिएको छ । 

अनुसन्धानबाट सेफगार्ड लगाउन मिल्ने देखिएमा सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सक्ने विधेयकको दफा ३ मा उल्लेख छ । त्यसअनुसार भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाउने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी परिमाणको आयातमा अतिरिक्त ‘ट्यारिफ रेट’ लगाउने उपाय तोकिएको छ । 

यसका साथै मालबस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देजसमेत लगाउन सकिने समेतको व्यवस्था छ । तर, कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख देशबाट आयात हुने मालवस्तुमा भने सेफगार्ड नलाग्ने विधेयकले स्पष्ट पारेको छ ।

तर, एकभन्दा बढी विकासोन्मुख देशबाट उस्तै वस्तु आयातको परिमाण ९ प्रतिशतभन्दा बढी नाघेमा भने तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी सेफगार्ड्स लाग्नेछ । सेफगार्ड्सको अवधि सुरुमा ४ वर्ष र त्यसपछि अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा दुई वर्ष थप गर्न सक्ने दफा ४ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

काउन्टरभेलिङ महसुल 

सहुलियत र अनुदान प्राप्त मालबस्तु स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने गरी कुनै पनि आयातकर्तालाई ल्याउन रोक लगाउने प्रावधान नै काउन्टरभेलिङ व्यवस्था हो । 

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी–नोक्सानी पुग्ने गरी सहुलियतप्राप्त र अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्न पाउँदैनन् । 

विधेयकको दफा १३ मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी वा गम्भीर हानी नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी कुनै सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात गर्नु हुँदैन ।’

त्यसरी आयात भएको मालवस्तुमा सरकारले भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने छ । तर, विकासोन्मुख देशले निर्यात मूल्यको दुई प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुकले एक प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत दिएका मालवस्तुमा भने यो महसुल नलाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार वस्तुगत वा नगद अनुदान स्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त मालवस्तुमा पनि यो महसुल लाग्ने छैन । 

काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनु पर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । काउन्टरभेलिङको महसुल लगाउँदा सुरुमा ५ वर्ष र अनुसन्धान अधिकारीले त्यसपछि पनि काउन्टरभेलिङ महसुलको सिफारिस गरे पाँच वर्ष महसुल अवधि थप गर्न सकिने विधेयकको दफा १५ ले व्यवस्था गरेको छ ।

महसुल खारेज गर्न सक्ने  

महसुल लगाउन आवश्यक नपर्ने अवस्थामा सरकारले जुनसुकै बेला सबै प्रकारको महसुल खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

तर विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालवस्तुमा भने महसुल नलाग्ने र त्यसमा छुट दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

विभागले गर्छ अनुसन्धान

स्वदेशी उद्योगले निवेदन दिएपछि सरकारले तोकेको आधिकारिक विभागका अधिकारीले निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने छ । विधेयकको दफा १७ ले सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ वा काउण्टरभेलिङसम्बन्धी उजुरीमाथि उद्योग विभागले अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा कार्य गर्न सक्ने छन् ।  

कार्यालयमा परेको निवेदनमा हानी–नोक्सानीको प्रमाण जुट्ने कागजात आवश्यक पर्छ । निवेदन दिने कम्पनीले मिल्दोजुल्दो वा समपूरक मालवस्तुको कम्तीमा २५ प्रतिशत वस्तु आफूले उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै यस्तो निवेदनमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उद्योगले समर्थन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकको दफा २० ले नै स्पष्ट पारेको छ । 

समन्वय समिति

ऐन कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गर्न उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समन्वय समिति रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । 

समन्वय समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन् । यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर आफ कमर्शका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक पनि सदस्य रहने छन् । विधेयकको दफा ३३ ले समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । 

समितिले सरोकारवाला पक्षहरु बीच समन्वय गर्ने, नियमावली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको अध्ययन गरी मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायतका कामको जिम्मेवारी दफा ३४ ले तोकेको छ ।