‘आधिकारिक ट्रेड युनियन राखौँ, दलीय ट्रेड युनियन हटाऔँ’

साउन २८, २०७६ मंगलबार २०:१३:२३ | रेखा शर्मा

संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले छलफलमै छ । संघीय निजामती कर्मचारीको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । तर यो विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा धेरै कोणबाट छलफल हुन र सुझाव आउन आवश्यक छ ।

कानुन बनाउँदै गर्दा सांसदबीच छलफल हुन्छ । छलफलमा कतिपय व्यक्तिगत र कतिपय संस्थागत धारणा आउँछन् । यसलाई अन्यथा नमानौं । अहिल्यै टुंगोमा पुगिसकेका पनि छैनाैँ । केही दफामा नयाँ व्यवस्था गर्ने सोचेका छौँ । केही दफा पारित भएका छन् । केही दफा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवसर पनि हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदै गर्दा ‘ब्यूरोक्रेसी’ भित्रका हिजोका समस्या समाधान गरौं भन्ने मनसाय छ । समस्या समाधान गर्ने कुरा एकातिर छ । अर्कातिर यो विधेयकमै असन्तुष्टि राखेर ट्रेड युनियनकर्मी आन्दोलनमा जान आवश्यक छैन ।

ट्रेड युनियनकर्मीका सुझाव के छन् ? कस्तो संगठन बनाउन चाहेको हो ? सकारात्मक सुझाव आउनुपर्छ । रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । असन्तुष्टि लागेका बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ । समितिमै बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । समितिकै सदस्यहरुसँग पनि व्यक्तिगत छलफल गर्नुपर्छ । तर बाहिर मिडियामा आएका कुरालाई धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्दा गलत हुन्छ ।

कर्मचारीको सामूहिक राजीनामाको औचित्य र स्वीकृति

ट्रेड युनियनकर्मीलाई सामूहिक राजीनामाको विषयले केही तरंगित बनाएको देखिन्छ । तर सुन्दा झट्ट अपत्यारिलो लागे पनि यो सत्य हो । अब सामूहिक राजीनामाको धम्की दिँदै, घुर्की लगाउँदै काम गर्न छाडेर आन्दोलन गर्नेको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ । यो विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।

आन्दोलनमा जाँदा सामूहिक राजीनामा मात्रै होइन, ज्यानै जान सक्छ । जुलुसमा गोली चल्दा अंगभंग हुने र ज्यानै गुमाउनेपर्ने अवस्था आउँदा जागिरको मात्रै चिन्ता हुँदैन । यदि आफ्ना जायज मागको सुनुवाइ गर्न जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्छ ।

तर सामूहिक राजीनामा दिने, स्वीकृत गर्न नदिने, आन्दोलन गर्ने, घुर्की पनि लगाउने, यस्तो हुनु हुँदैन । यसका लागि सामूहिक राजीनामा गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ । आवश्यकता विकासको हो । ट्रेड युनियनकर्मीको माग पनि कर्मचारीको सेवा, सुविधा, हित र सुधारका लागि हो । नेपालको निजामती सेवालाई राम्रो कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता हो । यसैको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ट्रेड युनियन गठन भएका हुन् ।

तर अहिले कर्मचारीतन्त्रमा रहेका समस्याको समाधान ट्रेड युनियनकर्मीले चाहेका छैनन् । यो ऐनबाट अहिले रहेका समस्या समाधान गर्ने हाम्राे चाहना हो । कानुनी रुपमा ती समस्या समाधान भए सामूहिक राजीनामाको कुरा नै आउँदैन ।

देशमा कुनै पेशागत व्यक्तिहरुको एउटा संगठन हुनुपर्छ । अरु देशमा पनि यो प्रचलन छ । तर हाम्रोमा दलीय ट्रेड युनियन बने । दलीय ट्रेड युनियनले आफ्ना कतिपय स्वार्थका लागि सामूहिक राजीनामाको माग उठाएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सामूहिक राजीनामा दिए त्यसलाई स्वीकृत गरिन्छ । अब हाम्रोमा किन नगर्ने ? त्यसैले अब स्वास्थ्यकर्मीको सामूहिक राजीनामा वा अरु कुनै पेशागत संगठनका कर्मचारीको राजीनामा आए पनि स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेरै सोचिएको हो ।

सरकारले काम गरिरहेका बेला सामूहिक राजीनामाको धम्की दिने, घुर्की लगाउने, सहयोग गर्नुको साटो काम छाडेर आन्दोलन गर्ने, खटाएको ठाउँमा नजाने जस्ता कर्मचारीका गतिविधिले पनि यो व्यवस्थाको आवश्यकता बढेको हो ।

विगतका ऐनमा केही कमजोरी थिए भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढौं । तर राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएपछि काम गर्नुको साटो राजनीति गर्ने र सामूहिक राजीनामाको धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न यसको आवश्यकता खड्किएको हो । यद्यपि यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन भनेर सबै सचेत हुनुपर्छ ।
विधेयकमा स्पष्ट लेखिएको पनि छ- औचित्य पुष्टि भयो वा गरिएको खण्डमा व्यक्तिगत वा सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुन्छ । सामूहिक राजीनामामा पनि प्रायः धेरैको अलमल हुन्छ । कतिपय लहलहैमा लागेर पनि सामूहिक राजीनामाको घुर्की लगाउने गर्छन् ।

तर राजीनामा स्वीकृत गर्ने बेलामा त व्यक्ति व्यक्तिको यकिन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला पनि यो सामूहिक राजीनामाको औचित्य पुष्टि हुन्छ । त्यसैले नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्न सकौं । यो सुधारकै लागि हो । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न अब ढिला नगरौं भन्ने हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन राखौं, अरु बिस्तारै हटाऔं

अहिले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन छन् । एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि छ । अहिले झण्डै सात ओटा ट्रेड युनियन छन् । ती ७ ओटाबाट एउटा बनाउन चाहेका हौँ । एउटा थपेर आठ ओटा बनाउन चाहेका होइनौँ । आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटा त बन्यो । तर अरु ट्रेड युनियन भने हटाउन सकिएन । यो विगतको ऐनकै कारण हो । त्यसैले विगतका त्रुटिलाई सच्याएर एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाऔँ ।

ट्रेड युनियनको आवश्यकताका विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेड युनियनको छ । यसलाई बिर्सन सकिँदैन । राजतन्त्र हटाउन, गणतन्त्र ल्याउन, संघीयता कार्यान्वयन गराउने अवस्थासम्म आउन ट्रेड युनियनको भूमिका ठूलो छ । तर अब के गर्ने ? अब त राजनीतिक परिवर्तन लगभग सकियो । त्यसैले छरिएर रहेका ट्रेड युनियनलाई एउटै बनाउने, साझा उद्देश्य बोकेर लक्ष्यमा पुग्ने हो ।

अहिले दलसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छ । कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाइने नियम छ । त्यसैले अब कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी व्यवसायिक बनाउनुपर्छ ।

यो भन्दैमा ट्रेड युनियन हटाउने भन्ने होइन । ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ । यसको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ । अनि निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ । जस्तो पाँच हजार कर्मचारी भए भने एउटा ट्रेड युनियन दर्ता हुने भन्दा पनि व्यक्तिगत चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनको चुनाव नेपाल बारको जस्तो, पत्रकार महासंघको जस्तो गराउनुपर्छ । व्यक्तिगत क्षमतालाई प्रोत्साहन गरेर संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । दलीय संगठन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अर्को प्रस्ताव, कार्यालय प्रमुख अधिकृत छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकामा अधिकृत प्रमुख पदमा बसेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । अब ट्रेड युनियनलाई अधिकृतभन्दा तल लैजाऔँ । विधेयकमा हामीले यो कुराको प्रस्ताव गरेका छौं । अधिकृतसम्मको कर्मचारीले त देशका लागि गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहँदा त्यसको असर सेवाग्राहीमा परिरहेको छ । त्यसैले अब अधिकृतभन्दा तल ट्रेड युनियन लैजाने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं । त्यो विधेयकमा समेटिन्छ, समेटिँदैन हेर्न बाँकी छ ।

अन्त्यमा अब ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । राम्रो बनाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनलाई आफ्नो अधिकारका लागि स्थापित गर्नुपर्छ । दायाबायाँ हुनु हुँदैन । यो दल, त्यो दल भनेर अल्झिनु हुँदैन । अनि नेपालको ‘ब्यूरोक्रेसी’ कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ट्रेड युनियनभित्रै बहस हुन आवश्यक छ । यति भन्दै गर्दा राजनीतिक दलले पनि अब आफू अनुकुल ट्रेड युनियन बनाउने र त्यसलाई दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाका तर्फबाट माननीय जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गर्नु भएको छ । ट्रेड युनियनलाई दलीय छायाँबाट बाहिर निकालेर समग्र कर्मचारी हित र अधिकारका लागि स्थापित गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले यस बारेमा चिन्तन गरेर आफ्नो धारणा अनुसार काम गरेमा कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गरेर देश विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

(पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहनुभएकी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य रेखा शर्मासँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

रेखा शर्मा

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहनुभएकी रेखा शर्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्