काठमाण्डौ - राष्ट्रिय सभाले इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेर पारित गरेको ‘प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक’ प्रतिनिधि सभाले उल्टाइदिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले काठमाण्डौसहित सातै प्रदेशमा शक्तिशाली अदालत बनाउन सकिने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।  

काठमाण्डौमा एउटा अदालत रहने र प्रदेशमा प्रादेशिक प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्थासहित सरकारले विधेयक दर्ता गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई उल्टाउँदै छुट्टै प्रशासकीय इजलास मात्र रहने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाले सरकारले पेश गर्दा व्यवस्था गरेझै राष्ट्रिय सभाको निर्णयलाई उल्टाइदिएको हो । 

विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) मा रहेको ‘प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ,’ भन्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय सभाले काठमाण्डौमा पनि उच्च अदालतमा छुट्टै प्रशासकीय इजलास मात्र रहने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रदेशमा पनि प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमा एउटा इजलास राखे हुने भन्ने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास गरेको थियो । 

तर प्रतिनिधिसभाले भने त्यसलाई उल्टाउँदै सुरुमा प्रस्ताव गरिएझैं काठमाण्डौमा पनि शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत राख्ने र प्रदेशमा पनि प्रादेशिक प्रशासकीय अदालत राख्ने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।  

संविधानको धारा १५२ ले समेत खास किसिम र प्रकृतिका मुद्धाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था छ । 

यसै व्यवस्थालाई टेक्दै सरकारले विधेयक तयार पारेको थियो । तर विधेयक उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभाले संविधान विपरित प्रशासकीय अदालत नै नरहने गरी इजलासमा सीमित बनाइदिएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको निर्णयको कानुनविद्का साथै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएकै दिन सांसदहरुले यसबारे फरक मत राख्दै विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने जनाएका थिए । 

दुवै सदनबीच टकराबको स्थिति

प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेपछि दुवै सदनबीच टकराबको स्थिति पैदा भएको छ । प्रतिनिधि सभाले उल्टाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकारे दुवै सदनबीच विवाद नहुने भए पनि अस्वीकार गरे विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ । 

दुवै सदनबीच एक अर्काले गरेका निर्णय नमान्ने स्थिति आए यस्तो विवाद दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर टुंगो लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । नियमावलीले दुवै सदनबीच देखिएको विवाद निरुपण गर्न दुवै सदनको संयुक्त बैठकले दुवै सभाका सदस्य रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछन् । 

समितिले विवाद टुंग्याएर प्रस्ताव ल्याएपछि दुवै सदनले अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै विधेय प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने बाटो खुल्छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

के छ विधेयकमा ?

विधेयकले को दफा ३ को उपदफा २ ले काठमाण्डौ मुकाम रहने गरी प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै काठमाण्डौबाहिर पनि कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासनिक अदालत राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतअन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे उक्त प्रदेशमा समेत प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको हो । प्रशासनिक अदालतले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा, पद तथा ग्रेड घटुवा र कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ ।  

राष्ट्रिय सभाले कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च अदालतमा ‘प्रशासनिक इजलास’ राखे हुने निर्णय गरेको थियो। 

निजामती कर्मचारीका सरुवा–बढुवालगायत सबै विवाद सिधै सर्वोच्च अदालत जाने र त्यहाँ मुद्दाको चाप बढी पर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विद्यमान प्रशासकीय अदालत अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयक ल्याएको थियो । त्यही अनुरुप प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । 

यसअघि राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रहेको प्रशासकीय अदालतभन्दा नियमित अदालतमा छुट्टै इजलासबाट मुद्दा निरूपण गर्दा बढी न्यायपूर्ण हुने तर्क गर्दै विधेयक तोडमोड गरेको थियो ।   

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकले प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णय चित्त नबुझे सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रशासकीय अदालतका सबै फैसला या निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा जान भने रोक लगाएको छ । यदि फैसला र निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमा मात्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सर्वोेच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरुद्ध निर्णय या फैसला हुँदा भने मुद्दा पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उच्च अदालतको प्रशासनिक इजलासले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे मात्रै सर्वाेच्चमा जान सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।  

दायरा फराकिलो 

अब प्रशासनिक अदालतले देशभरका शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, संस्थान र विकास समितिका कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दासमेत हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा २ ले प्रशासकीय अदालतको दायरा फराकिलो बनाउँदै यस्तो व्यवस्था राखेको हो ।  

पचास प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान प्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थामा देखिएको कर्मचारीसम्बन्धी विवाद प्रशासनिक अदालतले हेर्नेछ ।