पहिले लोडसेडिङको चिन्ता, अब बिजुली धेरै हुने पिरलो  !

 साउन २९, २०७६ बुधबार १३:४:३५ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – तीन वर्ष अघि अर्थात् २०७३ सालको भदौ अघि नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । २४ घन्टा बिजुली उपलब्ध हुने कुरा कल्पना जस्तै भैसकेको थियो । बत्ति आएको बेलामा नागरिकले इन्भर्टर, लाइटलगायतका उपकरण चार्ज गरेर राख्थे र अत्यावश्यक परेको बेला उपयोग गर्थे ।

१८ घन्टा लोडसेडिङ झेलेका नेपालीलाई चौबिसै घण्टा बिजुली आउने कुरा त सपना जस्तै लाग्थ्यो । तर २०७३ सालको भदौमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दियो । लामो समय लोडसेडिङमा पिल्सिएका नागरिकलाई सरकारले नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा खासै चासो थिएन । तर नागरिकलाई चासो त्यतिखेर लाग्यो, २०७३ सालको लक्ष्मीपूजामा लोडसेडिङ नै भएन, देश झिलिमिली भयो ।

बिजुली बाल्न पाउँदा नागरिक मख्ख थिए, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने कुरामा धेरै चासो भएन । विस्तारै हिउँदको समयमा पनि लोडसेडिङ हुन छाड्यो । केही औद्योगिक क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा प्राविधिक कारणले बाहेक बिजुली जान छाड्यो । अहिले बर्खामा भारतबाट बिजुली ल्याउनुपरेको छैन, हिउँदमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजना र भारतबाट ल्याएको बिजुलीले देश उज्यालो बनाउने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

बिजुली खपत बढाउने चिन्ता थपिँदै

अहिलेसम्म लोडसेडिङ हटाउने चिन्तामा रहेको विद्युत प्राधिकरण अब भने बिजुली खपत बढाउने चिन्ता र चटारोमा छ । अहिले बर्खाको समयमा नेपालमा १२ सयदेखि १३ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले झण्डै ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ र निजी क्षेत्रले साढे ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । आउँदो असारसम्म प्राधिकरणले कुनै हालतमा पनि एक हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने दाबी गरेको छ ।

पहिलो महिनामै नुवाकोटको किस्पाङमा निर्मार्णाधीन माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए को दोस्रो युनिटले साउनको १५ गतेदेखि ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन थालेको छ । केही फिनिसिङका काम बाँकी रहे पनि आयोजनाले ७२ घन्टा परीक्षण उत्पादन सकेर अहिले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नियमित विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ ।

यस्तै, तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजनाको काम सकिएसँगै पाँचथरबाट २२ दशमलव ३४ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोले पनि छिटै उत्पादन थाल्दैछ । 

अरु आयोजनाहरु धमाधम बनिरहेका छन्, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछ । यसरी हेर्दा आउँदो बर्खामा नेपालमा झण्डै २१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ ।

तर अहिलेकै अवस्थामा त्यतिधेरै बिजुली प्रयोग हुने सम्भावना देखिन्न । त्यसैले बिजुली खपत बढाउन अहिले प्रशारण लाइन र सवस्टेशनको सुधार र विस्तारलाई प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले पनि प्रशारण लाइन र सवस्टेशनको मर्मत र विस्तार गरिरहेका छौँ, तर उद्योग  कलकारखानाले मागेजति बिजुली भने दिन सकेका छैनौँ, त्यसैले हामी ब्यापक रुपमा सवस्टेशन र प्रशारणलाइन बनाउने अभियानमा छौँ ।’

अहिले भइरहेका संरचनाले उद्योगहरुलाई मागेजति बिजुली दिन नसकिने र अब बिजुली उत्पादनसँगै संरचना सुधारमा ठूलो लगानी र योजना आवश्यक रहेको घिसिङको भनाइ छ ।

अरु इन्धनको साटो बिजुली प्रयोग गर्न आग्रह

अहिले नेपालले अरु देशलाई बिजुली बेच्ने खुब हल्ला चल्न थालेको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बिजुली बेच्ने भन्दा पनि देशमै खपत हुँदा धेरै फाइदा हुने भएकाले खपत बढाउन जोड दिएका छन् ।

‘हामीले बिजुली बेच्यौं भने प्रतियुनिट जम्मा १० रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ, तर त्यै एक युनिट बिजुली देशमै खपत गर्न सक्यौ भने त्यसले ५ सय रुपैयाँ भन्दा धेरैको प्रतिफल दिन सक्छ, त्यसैले हामीले पहिलो प्राथमिकता देशमै उपयोग गर्ने विषयलाई दिनुपर्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको बिजुली त बेच्ने नै हो ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे पनि अब मन्त्रालयलाई बिजुली खपत बढाउने चुनौती थपिएको बताउनुहुन्छ ।

‘अब लोडसेडिङ हटिहाल्यो भनेर गर्व गरेर मख्ख परेर बस्ने अवस्था छैन, हाम्रो सामु अब उत्पादन भएको बिजुली खपत बढाउने चुनौती थपिएको छ, तर हामीले यसलाई सकारात्मक चुनौतीका रुपमा  लिएर अघि बढ्नुपर्छ’ सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि हामीले २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौं, नागरिकले बिजुलीको प्रयोग बढाउने हो भने यति धेरै इन्धन आयात गर्नै पर्दैन ।’

यसै आर्थिक वर्षमा आउने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘हामीले अथाह लगानी गरेको माथिल्लो तामाकोशी यसै वर्ष आउँदैछ, त्यो बिजुली राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिएन भने हाम्रो वर्षौँदेखिको लगानी डुब्छ, त्यसैले बिजुली प्रयोगबारे नागरिकलाई सचेत बनाउनैपर्छ ।’ सचिव घिमिरेले भन्नुभयो । 

मन्त्रालय र प्राधिकरणले राइस कुकर, वासिङ मेसिन, आइरन, भ्याकुम क्लिनरलगायतका सामग्री प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

चार्जिङ स्टेशनको लागि कार्यविधि अन्तिम चरणमा

सरकारले ३ सय वटा विद्यूतीय बस ल्याउँदैछ, निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले पनि विद्युतीय बस ल्याउँदैछ । विद्युतीय कारतर्फ आकर्षण बढिरहेको छ । किचबेच पनि भैरहेको छ  । बिजुली खपत गर्ने मुख्य क्षेत्र विद्युतीय गाडी पनि भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन अनुरोध पनि गरेका छन् । तर विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न खोलिने चाजिङ स्टेशन पनि छैनन र चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनको कानुन नै बनेको छैन ।

कानुन नबन्दासम्म कसले चार्जिङ स्टेशन खोल्न पाउने, प्राधिकरणले कति रुपैयाँमा स्टेशनलाई बिजुली बेच्ने, चार्जिङ स्टेशनले उपभोक्तालाई कति रुपैयाँमा बेच्ने, यसको लागि संरचना  कस्ले बनाउने लगायतका विषय टुंगिएका छैनन, र व्यवसायिक चार्जिङ स्टेशन बन्न सकेका छैनन् ।

तर अब व्यवसायिक चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

‘हामीले चार्जिङ स्टेशनको कार्यविधि लगभग टुंगो लगाएका छौँ, अब छिटै कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्राधिकरणलाई दिन्छौं, त्यसपछि देशब्यापी रुपमा चार्जिङ स्टेशन खुल्नेछन्, विद्यतुीय गाडीको प्रयोग बढ्नेछ र विजुली खपत पनि बढ्नेछ ।’ मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो । 

अहिले सवस्टेशन, प्रशारणलाइन, ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचना नहुँदा धेरै उद्योगले मागेजति बिजुली दिन नसकिएको र अब संरचना बनाएर उद्योगले मागेजति बिजुली दिने पनि मन्त्री पूनले बताउनुभयो । सकभर देशमै खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बेच्नुको अर्को विकल्प नभएको पनि मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया