ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायत सरकारका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु यसो गर्ने र उसो गर्ने मात्र भन्दैनन् यसो-उसो गर्न निर्देशन पनि दिइरहन्छन् ।
जुन दिन जुन सन्दर्भमा जुन कार्यक्रममा गयो त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो खालको घोषणा गर्न र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन उनीहरुलाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । अझ नयाँ हुँदा त यस्ता घोषणा र निर्देशन कति हुन्छन कति ।
तर त्यस्ता धेरैजसो निर्देशन र घोषणा भने कार्यान्वयन हुँदैनन् । हरेक नयाँ सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले चर्चामा आउन विभिन्न निर्देशन दिएपनि ती निर्देशनको कार्यान्वयन भयो भएन भनेर विरलै फलोअप गर्ने गरेका छन् ।
२०७४ साल फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँका सपना र निर्देशनका कुरा अरु सबै प्रधानमन्त्रीका भन्दा धेरै र चर्चाको विषय बन्ने खालका छन् ।
तर निर्देशनको कार्यान्वयन भने भइरहेको छैन ।
यी निर्देशन सरकार बन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले भटाभट दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले मातहतका कर्मचारी बोलाएर तथा विभिन्न सभा समारोहका क्रममा निर्देशन दिए ।
तर दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने बारेमा खोजिनीति गरेनन् ।
राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ, ‘यो पहिलेका हुकुमी शासकको ठूलाले सानालाई काम अह्राउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको निरन्तरता हो, उहाँले थप्नुभयो,’ ‘हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्न नसकेका हौं, लोकतन्त्र आएको यतिका वर्षसम्म पनि हामीले २०१८ सालमा बनेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐनसम्म परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं ।’
खनालको विचारमा दण्ड जरीवाना गराउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गराउनेसम्म अधिकार भएको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सम्झौतामै लेखिएको काम गर्न फेरि निर्देशन दिने प्रवृत्ति आफैंमा नमिल्दो छ ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व प्रमुख उमेश मैनाली प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारे मन्त्री आफैैं वा मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
कुन बेला कहाँ के निर्देशन दिएको हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै मैनालीले जथाभावी निर्देशन दिँदै हिँड्नु र त्यसको बारेमा जानकारी नराख्नुले मन्त्रीहरुको विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रीका निर्देशन विभागीय कर्मचारीले मान्दैनन् भन्नु हास्यास्पद रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो असफलता लुकाउन कर्मचारीमाथि यस्तो आरोप लगाउने गरिएको बताउनुभयो । काम नभएपछि नेताहरु तथा मन्त्रीहरुले कर्मचारी माथि दोष थोपरिदिन्छन् ।
अध्यक्ष मैनालीका अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई ऐन कानून अनुसार नै कारवाही गर्न सकिन्छ । त्यसो नगरी आरोप मात्रै लगाउनु भनेको पन्छिने काम मात्रै हो ।
‘मन्त्रीहरुले दिने कतिपय निर्देशनहरु संविधानका कुरासँग बाझिने गर्दा पनि कर्मचारीले ती निर्देशनहरु लत्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीको निर्देशन भन्दा त संविधान नै ठूलो हो नि ।’ त्यसैले निर्देशन दिने बेलैमा मन्त्रीहरु सचेत हुनुपर्छ ।
काम भएन भनेर नागरिकले गाली गर्न थालेपछि मन्त्रीले आफूले बेलैमा भनेको तर कर्मचारीले गर्दा कामै हुन नसकेको भनेर भन्ने गरेका छन् ।
यता कर्मचारीहरु भने नेता र मन्त्रीहरुकै कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् ।
यो सवै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन र मैले त भनेकै हुँ अरुले गरेनन भनेर आफुलाई पानिमाथिको ओभानो बनाउने प्रयत्न मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
प्रविधि र न्यूमिडियामा रुची राख्ने सुबेदी उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।