काठमाण्डौ – विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १२ वर्ष ८ महिना पुगेको छ । तर शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने ‘संक्रमणकालीन न्याय’ आज पनि चिन्ताकै विषय छ । 

सरकारले गएको चैतमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारीस समिति बनाएको छ । तर समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलले आफ्नो तर्फको नामावली नपठाएकै कारण आयोग गठनमा ढिलाई भएको समितिको तर्क छ ।

योग्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अनुभवीलाई  आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने दबाबले पनि समिति अन्यौलमा छ । सिफारिस समिति नै दलहरुले भागबण्डामा निर्माण गरिएको प्रतित हुन्छ । जसकारण आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीमा ढिलाई भइरहेको छ । आयोग गठनमा जति ढिलो हुन्छ,  त्यति नै संक्रमणकालीन न्याय जटिल बन्दै जान्छ । यसले पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न पनि धेरै समस्या पार्छ । केही कारण यस्ता हुन सक्छन् ।

पहिलो, पीडितसँग भएका प्रमाणहरु स्वतः नष्ट हुँदै जान्छन् । दोस्रो, धेरै पीडितहरु लामो शोकका कारण मृत्यु भईसकेको हुन्छ भने बाँचेकाहरुमा पनि दिन प्रतिदिन स्मरण शक्ति  कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तेस्रो, घाइते तथा असक्त पीडितहरुले चाहेको औषधि उपचार पाइरहेका छैनन् । चौथो, पचास प्रतिशत बेपत्ता पीडितहरुले त राज्यले दिने राहत अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् ।

पाँचौ, घरको मुली बेपत्ता पारिएकै कारण बालबालिका स्कुल जानबाट समेत बञ्चित  छन् । छैटाैँ, काजक्रिया हुन नसकेकै कारण समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक विचलन सुरु हुन थालेको छ । द्वन्द्वकै कारण घरवारबिहिन भएका र राज्यबाट न्याय पाउन नसकेपछि उनीहरु पुनः द्वन्द्वमै सामेल हुँदै जाने आँकलन समेत गरिएको छ । यसको अर्थ, भविष्यमा द्वन्द्वले आफ्नो आकार झन् फैलाउँदै लिन सक्ने जोखिम बढ्छ । 

न्यायको नाममा सत्तामोह 

संक्रमणकालीन न्याय जति छिटो सल्टियो, त्यति नै धेरै राहत, परिपुरण र न्याय पीडितलाई प्राप्त हुन सक्छ । आरोपित व्यक्तिहरु वा पीडकहरु जवाफदेहिताको नाममा कारबाहीमा पर्न सक्छन् । 

देशमा कानुनी राज्यको अबधारणा विकास हुन्छ । तर जति धेरै ढिलाई गरियो, संक्रमणकालीन न्याय कठिन र जटिल बन्दै जान्छ । द्वन्द्वका खाटाहरु आलो घाउ बन्दै जान्छन् । देशले संक्रमणकालीन न्यायको कुनै समयसीमा हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । 

उदाहरणको लागि मरिससमा सन् १६३८ देखि २००८ को समय अर्थात ३७० बर्षसम्म श्रमिकहरूमाथि गरिँदै आएको शोषण, दुव्र्यवहार तथा दासताविरुद्ध उजुरी परेपछि अहिले सत्य तथा न्यायिक आयोग गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ ।

आरोपित व्यक्तिहरु शान्ति प्रक्रियाबाटै राज्यको बागडोर समालेर बस्नुले संक्रमणकालीन न्याय लम्बिनुको मुख्य कारण सत्तामोह नै हो । आयोग पहिलो पटक गठन हुँदा स्व. सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसयता धेरै नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । 

सरकार फेरिएको फेरियै भए । तर द्वन्द्वपीडितले न्यायको पाउनुको साटो पीडा खेपिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको लागि गठन भएका आयोग सत्ताको चपेटामा पर्‍यो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ताको भ¥याङ बनाउने प्रवृत्तिले समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । 

आयोगलाई आर्थिक, प्रशासनिक, कानुनी र राजनीतिक सहयोगबाट बञ्चित गराइयो । अझ रोचक त के भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्दै पटक पटक नेताहरु सरकारमा गए । तर बाचा अनुसारको काम कसैले पनि गरेनन् । जसले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिन सकेन । संक्रमणकालीन न्याय सत्ता ‘बार्गेनिङ’को अस्त्र हुन पुग्यो ।

भारत र चीनको चासो !

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय बल्झिनुको पछाडि राष्ट्रिय कारण मात्रै जिम्मेवार छैनन् । तत्कालीन सरकारी पक्ष वा विद्रोही पक्ष अहिले जसरी अग्रस्थानमा देखिएका छन, त्यो मात्रै पनि सत्य होइन । यसका पछाडि विभिन्न ‘स्टेक होल्डर’ले काम गरिरहेका छन् ।

जस्तो नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा विशाल चीन र भारतबाट घेरिएको छ । भारत र चीनको हिजोको स्वार्थ फरक हुन सक्छ, तर आजको स्वार्थ फरक छ । यसले पनि असर पारेको देखिन्छ । जस्तो नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो । 

संक्रमणकालीन न्याय किनारा लाग्यो । पीडितले न्याय, राहत, र परिपुरण तथा पीडकलाई कारबाही भयो भने भारतको ‘जम्मु–काश्मिर’ मा दश हजारको संख्यामा रहेका बेपत्ताको ‘केस’ बल्झिन सक्छ ।

जम्मु–कश्मीरको मुद्दा सल्टाउन दबाब अझै बढ्न सक्छ । तीन दशक पहिला चीनको तीयानान मेन चौकमा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा हङकङमा पछिल्लो समय भईरहेको प्रदर्शनको मुद्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिन्छ । त्यसैले चीन र भारतले पनि नेपलाको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गम्भीर रुपमा हेरिरहेका छन् । 

नेताहरुले चाहेनन् कि विदेशी शक्तिले दिएनन् ? 

केही पश्चिमी देशहरुले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई रणनीतिक महत्वको रुपमा लिएका छन् । नेपालबाट भारतलाई ‘हेर्ने’ र चीनलाई ‘घेर्ने’ नीति उनीहरुको छ । तर यो नीति त्यसबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला नेपाल थप अस्थिर बन्छ ।

विदेशीको आशीर्वाद लिएर शक्ति र सम्पन्नतामा रमाउनेहरुको नेपालमा कमी छैन । केही पश्चिमी र युरोपियनको दृष्टिकोणमा संक्रमणकालीन न्यायभन्दा अन्य विषयहरु गौण हुँदै गएका छन् । 

संक्रमणकालीन न्यायिक आयोग स्थापना भइसकेपछि न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै विदेशीहरुको जागिर गएको विषय पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।

नेपालकै सरकार तथा आन्तरिक राजनीतिक दल र नेताहरुका कारण नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर र जटिल बन्दै गइरहेको छ । जसको परिणामस्वरुप सिफारिस समिती पनि निष्क्रिय जस्तै छ । 

न्यायमा जति ढिला भयो, प्रमाणहरु नष्ट हुने मात्र होइन, पीडितहरु पनि थाक्दै जाने, आरोपित व्यक्तिहरु अझ बलियो हुँदै जाने र अन्त्यमा दलका नेताहरुले ‘आयोगले कामै गर्न सकेन ।

हामीले त संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन चाहेकै हौं’ भनेर अर्कोलाई आरोप मात्र लगाउँछन् । यसको उदाहरणका रुपमा दक्षिण अफ्रिकालाई लिन सकिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा विदेशी शक्तिकै कारण १५ प्रतिशत पीडितहरुले न्याय पाउँदा पनि त्यसलाई विश्वकै मोडेल भनियो । तर नेपालमा बेपत्ता छानबिन आयोगले ६४ जिल्लामा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी पीडितहरुसँग सूचना लिएर प्रमाण संकलन गरेर, न्याय र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा पनि बेवास्ता गरियो ।

आयोगले काम गर्न सकेन मात्रै भनियो । सहयोग गर्ने, कानुनी पाटो सहज पारिदिने, संकलन भएका प्रमाणमाथि मिहीन ढंगले अनुसन्धान गर्ने र आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ‘रोलमोडल’ बन्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने र गराउने प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो ।

प्रचण्डलाई हेग लैजान वा पक्राउ गर्न सम्भव छ ? 

हालैका दिनमा नेपालमा बाल सेनाको विषयलाई लिएर तत्कालीन विद्रोही नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्‍याउने खुबै चर्चा चल्यो । 

तर कसैले पनि ‘लहरो तान्दा पहरो जान्छ’ भन्ने सोचेको देखिएन । हिजोका दिनमा ६४ प्रतिशत गैह्रन्यायिक हत्या राज्यले गरेको थियो । ८० प्रतिशत बेपत्ता पारेको राज्यले नै हो । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

तर अहिले पनि केही नेताहरुलाई मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको ‘तरबार’ देखाएर भ्रम सिर्जना गर्नु राम्रो होइन । अहिलेकै अवस्थामा नेपालका तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्षलाई हेग लैजान सक्ने अवस्था देखिंदैन । जसलाई केही बुँदामा हेराैँ ।   

१. रोम विधानका पक्षराष्ट्रले अपराध जारी रहेको वा भएको बारे जानकारी गराएमा ।
२. रोम विधानका पक्षराष्ट्र नभएका देशले अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेमा । 
३. सयुंक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले अदालतको अभियोजकलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेमा । 
४. र गैह्र राज्य पक्ष जस्तै पीडित र गैह्र सरकारी संस्थाले अदालतको अभियोजक समक्ष उजुरी दर्ता गरेमा । 

यसरी माथि उल्लेख गरिएका बुँदा १, २ र ३ सम्मका क्षेत्राधिकारहरू अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपबाट अदालतले प्रयोग गरिसकेको छ । तर बुँदा नम्बर ४ प्रयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रयोग अदालतको अभियोजक कार्यालयको तजबिजमा भर पर्छ । 

हिजोआज नेपालमा चर्चामा रहेको बाल सेना सम्बन्धी विषय माथि उल्लेख गरिएको बुँदा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्छ । तर यसले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरे पनि फैसला दिने अवस्था रहदैन ।

उदाहरणका लागि अफगानिस्तानको घटनालाई लिन सकिन्छ । अफगानिस्तान सरकारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अभियोजक समक्ष स्वतन्त्र रुपबाट अनुसन्धान गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनको उल्लंघनकर्ताहरुलाई कारबाही गर्दै पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न आग्रह गरेपछि हेगले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अभियोजकले प्रमाणहरु संकलन गरी पूर्व पूर्पक्ष कक्ष अर्थात ‘प्रि ट्रायल चेम्बर’का ३ जना न्यायाधीशहरुसमक्ष मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्‍यो । 

तर त्यसले प्रमाण र क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नभएको भन्दै यसै वर्ष १२ अप्रिल २०१९ मा सर्वसम्मतिले मुद्दा खारेज गरिदियो । यदि अहिले हेजमा उजुरी परे पनि अफगानिस्तानकै जस्तो अवस्था दोहोरिन्छ ।

अबको बाटो के ? 

संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउनेको विकल्प छैन । तर सहजै हुन सक्ने पनि देखिंदैन । त्यसैले यो विषयको समाधानका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

आयोगमा ‘हाम्रा होइन राम्रा’ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सके मात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सक्छ । आयोग गठन गरेर पदाधिकारीलाई मात्रै दोष देखाएर आफू बच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

विगतमा पदाधिकारीलाई सहयोग नगर्दा र काम गर्ने वातावरण नबनाईदिंदा आयोगले काम गर्न नसकेको अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन ।

सरकार र दलहरुमा संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुङ्याउन दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आयोगलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक आवश्यकताको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । 

नागरिक समाजले पनि एकजुट भएर सम्बद्ध पक्षहरुलाई दबाब दिइरहनुपर्छ । ‘म परिनँ वा मेरो मान्छे पदाधिकारी बनेन’ भनेर निष्क्रिय बन्नु हुँदैन ।  पीडितहरु पनि विभाजित नभई एकीकृत रुपमा आफ्ना माग उठाइरहनुपर्छ । 

विदेशीको सरसहयोग र इशारामा काम गर्नुभन्दा सर्वपक्षीय संवादमार्फत अगाडि बढे संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन धेरै समस्या देखिंदैन । अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य समेत द्वन्द्व विश्लेषक पाठकसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)