काठमाण्डौ - तपाईँको गोजीमा अहिले कतिवटा परिचय पत्र छ ? नागरिकता परिचयपत्र, मतदाता परिचय पत्र त उमेर पुगेका हर कोहीसँग पक्कै होला । त्यसका अलावा राहदानी परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्रलगायतका परिचय पत्र पनि धेरैको गोजीमा छ ।  

अब तपाईँले फेरि अर्को पनि परिचय पत्र गोजीमा राख्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक पारित गरेसँगै तपाईँको गोजीमा छिट्टै अर्को एउटा परिचयपत्र राख्नुपर्ने भएको हो ।  

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले अहिले पनि पाँच छ वटा परिचयपत्र नेपालीहरुको खल्तीमा रहेको र राष्ट्रिय परिचय पत्र थप भएपछि त्यो राख्न अझै कतिवटा खल्ती बनाउनुपर्ने हो? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । एउटै परिचयपत्रमार्फत सबै काम हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु पर्नेमा त्यसरी आउन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्रले अन्य परिचय पत्रहरुलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।  

नागरिकता र राहदानीलाई यसले अहिले नै विस्थापित गरिहाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले अन्य परिचयपत्रहरुलाई भने विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।  

यस्तै बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने जानकारीको एकीकृत सुचना संकलनको काम नहुँदै परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो । विधेयक नै नआउँदै कार्ड छाप्ने र १५ वटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको काम सरकारले हतारमा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अर्का सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विधेयक नआउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नु संसदकै अवहेलना भएको बताउनुभयो ।  

राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाइका लागि काम समेत भइसकेको र कतिपय ठाउँमा वितरण समेत भइसकेको छ । कमिसन फिर्ता दिनुपर्ने र फिर्ता लिनुपर्ने भएर विधेयक पारित गर्न सरकार बाध्य भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै सांसद सुवालले खास कुरो के हो? भनेर प्रश्न तेर्स्याउनुभयाे ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम एक दशक अघिबाटै सुरु भएकाले यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको प्रसंग कतै नजोडिएको बताउनुभयो । 

सांसद सरिता गिरीले नागरिकताबाट बञ्चित भएका नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट पनि वन्चित हुने भएकाले यसले आफ्नै देशका नागरिकलाई विभेद गरेको बताउनुभयो । 

पहिला नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी फेरि पनि नागरिक–नागरिककाबीच विभेद खडा गराएको बताउनुभयो ।  

तर गृहमन्त्री थापाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदको समितिमा अड्किएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम अघि बढेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।  

‘विधेयक बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि हुने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर विधेयक समितिमा अड्किएकाले समस्या भएको हो ।’

नागरिकता पाएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भनेर विधेयकमा उल्लेख छ । तर नागरिकता वितरण नै खुकुलो छ, देशको सीमा खुल्ला छ भने त्यही नागरिकता अनुसार बाँडिने राष्ट्रिय परिचय पत्रले देशको सुरक्षा व्यवस्था कसरी सुदृढ हुन्छ? भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाए । 

सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानबिन गरेर खारेज नगरेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुद्ध हुनै नसक्ने बताउनुभयो । ‘मानार्थ, वंशज, अंगीकृत के–के हो के–के किसिम किसिमको नागरिकता छ हाम्रो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भने त्यस्तो छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छैन, यसले नागरिकता जस्तो किसिमको पाएको भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रले सबैलाई एउटै बनाइदिएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार मानेको छ । यस्तै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई छुट्टै परिचयपत्र दिइने व्यवस्था छ । 
 
यस्तो छ विधेयकमा व्यवस्था:

बदलियो बसाइँसराइँको परिभाषा 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले बसाइँसराइँको परिभाषा पनि बदलिदिएको छ । पहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा मात्रै बसाइँसराइँ गरेको मानिने भनिएको भए पनि अब एउटै स्थानीय तहको एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाँदा पनि बसाइँसराइँ गरेको मानिने छ । 

साथै एक सय असी दिनभन्दा बढी अवधिको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको भए पनि त्यसलाई समेत बसाइँसराइँको रुपमा लिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।  

विदेशमा बसाइँ सरेर जाने वा विदेशबाट बसाइँ सरेर आउने कार्यलाई समेत जनाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार राष्ट्रिय परिचयपत्र 

अबदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लिइने छ । यो भएपछि अन्य कागजात खासै आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै प्रयोजनका लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि अन्य कागजात आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर देखिने गरी उल्लेख गरिनेछ । 

यसका साथै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बुवा, आमा, बाजे बज्यै, पति, पत्निका साथै सरकारको कुनै कार्यालय वा निकायमा रहेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, आय, स्वामित्वसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण पनि राखिने छ । 

विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई छुट्टै परिचयपत्र

गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ । उनीहरुको पेशा र व्यवसायका आधारमा छुट्टै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको हो । तर नेपाल भ्रमणमा केही दिनका लागि मात्रै आउने विदेशीलाई भने परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछैन ।

तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोबास गर्ने विदेशीलाई तोकिएको तस्तुर लिने र त्यही अनुरुप परिचयपत्र दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।  

आवेदन दिएको दुई वर्षपछि परिचयपत्र 

राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन दिएको दुई वर्षपछि मात्रै पाइने छ । 

परिचय पत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने र त्यसरी परिचयपत्र लागू हुँदाका बखत सोह्र वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले त्यो जिल्लामा लागू भएको मितिले दुई वर्षभित्र परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै परिचयपत्र लागू भएपछि सोह्र वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिले पनि उमेर पुगेको मितिले दुई वर्षभित्र परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उमेर पुगेका व्यक्तिले उमेर पुगेको दुई वर्षभित्रमा परिचयपत्रका लागि निवेदन नदिए पछि परिचयपत्र लिने बेला विलम्ब दस्तुर लाग्नेछ ।

अहिले नागरिकता लगायतका परिचयपत्रमा दुवै हातको बुढी औँलाको छाप लगाउने गरिएको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भने दुवै हातका दस वटै औँलाको विद्युतीय छाप राखिने छ । औँला नभएका व्यक्तिको हकमा भने त्यसको व्यहोरा खुलाएर परिचयपत्र दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

कसूर तथा सजाय

झूटो विवरण पेश गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई कैद र जरिबानाको पनि व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि झूटा विवरण पेश गर्ने वा त्यसको लागि गलत वा झूटा कागजात तयार गर्नेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचार हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ४२ को (ग) ले यस्तो कसूर सजायको व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल वा किर्ते गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जालसाजी वा किर्ते गरे वापत हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । 

यस्तै झूटो विवरण हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै परिचयपत्र दिने व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तालाई दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि यही विधेयक हुबहु पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने र त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।