काठमाण्डौ - नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रहित (क्लिन फीड) नीति लागू गरेर प्रसारण गर्नु पर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार पारित भएको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

अब यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि टेलिभिजनहरुले विज्ञापनरहित सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने छ । यो नीति विदेशी च्यानलहरुको हकमा लागू गर्न ल्याइएको हो । यसअघि सरकारले गएको साउन महिनादेखि नै यो नियम लागू गर्न खोजेको थियो । तर चर्को विरोधपछि विधेयक पारित भएको निश्चित मितिपछि यो व्यवस्था सुरु गर्ने गरी पछि हटेको थियो ।  

अब विधेयक पनि पारित भइसकेकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको मितिदेखि भने विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाको चौतर्फी समर्थन भए पनि केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले भने विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले यस्तो व्यवस्था लागू गर्नै नसकिने भन्दै विधेयक अव्यवहारिक भएको बताएका थिए । 

तर विभिन्न चरणको छलफल र सम्वादपछि राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो । विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालको सन्दर्भमा यो बिल्कुलै नयाँ कानुन भएको बताउनुभयो । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित त हुँदैन? भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले विधेयकमा राखिएको सजायको व्यवस्थामा केही संशोधन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । 

यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कार्यकारी प्रमुख सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था उचित नभएको बताउनुभयो । सरकारले अहिले वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत खर्च गरिरहेको भन्दै त्यसको समान वितरण हुनुपर्नेमा सांसद रेणुका गुरुङले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद प्रेम सुवालले नेपालीले बोल्ने भाषामा नै विज्ञापन गरौँ भनेर विधेयकमै लेख्न माग गर्नुभयो । विधेयकले सरकारको पक्षमा जो हुन्छ उसले विज्ञापन पाउने अरुले नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने सांसद सरिता गिरीले माग गर्नुभयो ।  

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको भजन गाउनेहरुले मात्रै विज्ञापन पाउने र अरुले नपाउने अवस्था नरहने भन्दै भ्रममा नरहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गभर्नमेन्टको भजन गाउनेहरुलाई मात्रै यो विज्ञापन प्राप्त हुने कुरा किमार्थ हुँदैन ।’ विज्ञापन विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने विषयसँग नजोडिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।  

यसले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको कुरा गरेकाले सबैलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने र पक्षपात हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पक्षपातवाला काम हुँदैन । राज्यले पक्षपात गर्दैन । त्यो भ्रममा नपर्न अनुरोध छ ।’ 

यस्तो छ विधेयकः

विज्ञापन पारित भएसँगै अबदेखि सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपाति वितरण हुने छ । विज्ञापन वितरणका लागि विज्ञापन बाेर्ड स्थापना गरिने छ र लोककल्याणकारी विज्ञापन एउटै माध्यमबाट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसले विज्ञापन वितरणको सवालमा भने केन्द्रिकृत प्रणालीलाई नै महत्व दिएको पाइएको छ । देश संघीयतामा गइसकेकाले संघीय संरचना अनुसार विज्ञापन वितरणको व्यवस्था हुनु पर्ने माग पनि उठेको थियो । 

यस्तै अबदेखि विदेशी टेलिभिजन कुनै किसिमको रोकावटबिना वा कुनै विज्ञापनबिना नै आफूले चाहेको कार्यक्रम हेर्न पाइने छ । 

के हो विज्ञापन ?

कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्ड, बेलुन वा कुनै संरचना लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको श्रव्य दृश्य सामग्रीलाई विज्ञापन भनिन्छ । 

विज्ञापन शब्द, वाक्य, चित्र, तस्बिर, संकेत, पोष्टर, पर्चा, प्रकाश, चिन्ह, संरचना वा जुनसुकै किसिमको श्रव्य दृश्य नै विज्ञापन हुने भनेर विधेयकले परिभाषित गरेको छ । 

यस्तै विज्ञापन गर्दा बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुण तथा विशेषता सबै खुलाएर मात्रै विज्ञापन गर्नु पर्ने छ । साथै विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । 

यस्तै विज्ञापन गर्ने सञ्चारमाध्यमले पनि आधिकारिक जानकारी नभइ विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । जथाभावी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । 

अबदेखि विद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चारका माध्यमले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगानाजस्ता आधिकारिकताको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै विज्ञापन गर्नु पर्ने छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ ले आधिकारिकता नखुल्ने विज्ञापन प्रकाशित गरे प्रकाशन गर्ने सँस्था नै जिम्मेवार हुने पनि उल्लेख छ । 

जुवा खेल्न खेलाउन तथा चिठ्ठा किन्न किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय, अश्लील क्रियाकलापका विषय, हातहतियार, विष्फोटक पदार्थको किनबेच जस्ता विषयको विज्ञापन गर्न भने निषेध गरिएको छ ।

यस्तै चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधि, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको बारेमा पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन । यदि यस्तो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । 

विधेयकको दफा ७ ले विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । कुनै धार्मिक, सस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था आसपासमा कुनै खास प्रकारको विज्ञापन गर्न रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था राखेको छ । 

रेडियो टिभीमा समयको अंकुस

यस्तै रेडियो वा टेलिभिजनले अहिले प्रसारण गरिरहेका विज्ञापनहरुको खास समय सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरिदिएको छ । अहिले रेडियो टेलिभिजनले आफूखुसी विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन् । विज्ञापन बोर्डले कुन सूचना वा विज्ञापन कति बेला बजाउने भनेर खास समय तोकिदिन सक्छ ।

विधेयकको दफा ८ को उपदफा २ ले बोर्डले निर्धारण गरेको समयावधि बाहेकको अन्य समयमा तोकिएको विषयको विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशन गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । यस्तो व्यवस्थाले रेडियाे, टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको विज्ञापनमा सरकारले अंकुश लगाउन सक्ने स्थिति ल्याइदिएको छ । 

यस्तै सरकारले दिने सूचना निःशुल्क वा सहुलियत दरमा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । विधेयकको दफा १३ ले मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा पालिकाले विपद्को समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीका लागि प्रवाह गर्ने सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन प्रसारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

मन्जुरीबिना इमेलमार्फत विज्ञापन गरे एक लाख जरिवाना

अब कसैको मन्जुरी नलिइ इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न पाइने छैन । अनुमति नलिएरै जथाभावी मोबाइल वा इमेलबाट सन्देश पठाएमा अब जरिबाना भोग्नु पर्ने छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाए कारबाही हुने छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन, विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।  यसरी विज्ञापन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिकाले सार्वजनिक हितको लागि जानकारी मूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्व सूचना व्यक्तिको मन्जुरी नभए पनि पठाउन सकिने व्यवस्था छ । 

क्लिन फीड लागू

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अबदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा कुनै किसिमको रोकावट बिना वा कुनै विज्ञापनबिना नै आफूले चाहेको कार्यक्रम हेर्न पाइने छ । 

साथै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने पनि व्यवस्था गरेको छ । यदि यस्तो गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

अहिले नेपाली टिभी च्यानलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी विज्ञापनहरु कतिपय डबिङ गरेरै प्रसारण भइरहेका छन् । यो व्यवस्थासँगै अब यस्ता विज्ञापनहरुमा रोक लाग्ने छ ।      

के हो क्लिन फीड ?

क्लिन फीड भन्नाले टेलिभिजनमा कुनै किसिमको रोकावट बिना वा कुनै विज्ञापनविना आफूले चाहेको कार्यक्रम र च्यानल हेर्न पाउने व्यवस्था हो । सरकारले लागू गर्न लागेको यो नीति कार्यान्वयनमा आए कुनै पनि विदेशी च्यानलमा उनीहरुका विज्ञापन प्रसारण हुन पाउँदैनन् । विज्ञापन गर्नै परे नेपालमै उत्पादन भएका विज्ञापनहरु प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्लिन फीडको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको भए पनि नेपालमा भने यो अभ्यास पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । क्लिन फीड कार्यान्वयनमा आए नेपाली विज्ञापनको बजार विस्तार हुनुका साथै कलाकारहरुले काम पाउनेछन् । यसले एकातिर कलाकारको आम्दानी र महत्व बढ्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली विज्ञापनको बजार समेत फैलने मौका पाउँछ । 

अहिले क्लिन फीड लागू नहुँदा विशेषगरी भारतीय च्यानलहरुले नेपालमा पैसा खर्च नगरी करोडौँको विज्ञापन निःशुल्क रुपमा गर्न पाएका छन् । जसबाट अर्बौँको मुनाफा गर्न सफल भएका छन् । क्लिन फीड लागू भएपछि दशकौँको भारतीय विज्ञापनको एकाधिकार अन्त्य हुनेछ ।

अहिले भारतीय च्यानलहरु हेर्दा पटक–पटक भारतका च्यानलमा भएको विज्ञापन हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो विज्ञापन बापतको पैसा नेपालका कुनै निकायमा बुझाइएको हुँदैन । 

यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्लिन फीड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले २०७४ साउन १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसपछि सरकार ढल्दा यो योजना पनि थातिमा रहन पुग्यो । 

त्यसपछि बनेका सरकारले यसबारेमा कुनै चासो नै देखाएनन् । अहिले फेरि सरकारले विधेयकमै यो व्यवस्थालाई समेटेर यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो । विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।