पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ - प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । प्रक्रियागत रुपमा प्रदेशसभामा सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले निर्णय गरी नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउने हो । त्यसैअनुसार तीनवटा प्रदेश गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
गण्डकीको राजधानी कास्की पोखरा, कर्णालीको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिमको कैलाली गोदावरी तोकिएको छ । यसरी नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने कर्णाली पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूर पश्चिम तेस्रो प्रदेश हो । तर ४ वटा प्रदेशले अझै नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी तोके पनि नाम तोक्न सकेको छैन । अरु तीन वटा प्रदेशले नाम र राजधानी नै तोक्न सकेका छैनन् । संविधानमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिएको छ ।
प्रदेश एक: राजधानी टुङ्गो लाग्यो, नाममा अझै अलमल
प्रदेश एकले राजधानी तोकेको झण्डै ४ महिना भैसकेको छ । गएको वैशाखमा प्रदेश एकको अस्थायी मुकाम विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोकिएको हो । चर्को रस्साकस्सीपछि प्रदेश एकले स्थायी राजधानी त पायो, तर अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन । अरु तीन वटा प्रदेशको अभ्यास हेर्दा नाम र राजधानी एकसाथ निर्णय भएको थियो । तर प्रदेश एकले भिन्न अभ्यास गरेको हो ।
नामको विषयले भने संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशको नाम तोक्नु जटिल र विवादित विषय भएकाले केही ढिलाइ भएको, तर सहमति जुटाउने प्रयास भैरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश एकको नाम कोशी राख्न सुझाएको चर्चा छ । तर नाम कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बूवान या अरु नै राख्ने टुंगोमा पुगेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामाकरणबारे दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश एकमा सत्तापक्ष नेकपाकै दुई तिहाइ पुग्छ । नाम तोक्न आवश्यक दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ । प्रदेश एकको प्रदेशसभामा ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेससहित अरु दलका २६ सांसद छन् ।
प्रदेश दुई: नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा
प्रदेश दुईले नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गराएको छ । प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाले नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुर प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र कांग्रेसकै असन्तुष्ट समूहले मध्य मधेश प्रस्ताव गरेका छन् । नाममा दलैपिच्छे फरक प्रस्ताव आए पनि राजधानी जनकपुर नै राख्नेबारे लगभग सहमति हुने देखिन्छ ।
तर देशकै प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको वीरगञ्जले पनि स्थायी राजधानीका लागि माग दावी गरिरहेको छ । प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रस्तावहरु दर्ता भैसकेको अवस्थामा अब छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउनुभयो ।
‘यसै महिनाभित्र प्रदेश दुईले नाम र राजधानी तोकिसक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘फरक फरक प्रस्ताव र नाम आए पनि मधेश प्रदेशमा नै अन्तिम सहमति जुट्ने छाँट देखिन्छ ।’ प्रदेशसभामा १ सय ७ सदस्य छन् । तर दुई तिहाइ बहुमत कुनै पनि दलको छैन । कुनै पनि प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुन ७२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
३२ सदस्य रहेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैले नेकपा निर्णायक भने बन्न सक्छ । १९ सांसद रहेको कांग्रेस र ३० सदस्य रहेको सत्तारुढ समाजवादी पार्टीको पनि मत विभाजित देखिएको छ । राजपाका २५ सदस्य छन् ।
प्रदेश तीन: नाम र राजधानीमै अलमल
देशकै राजधानी रहेको प्रदेश तीनमा पनि नाम र राजधानी टुंगो लागेको छैन । मकवानपुरको हेटौंडा अस्थायी मुकाम हो । राजधानीका लागि काभ्रेको बनेपा पनि बेला बेला चर्चामा सुनिन्छ ।
गएको आइतबारदेखि बस्दै आएको प्रदेशसभा बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदले नाम र राजधानीबारे प्रश्न उठाएका छन् । तर बिहीबार प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी र नामबारे बोल्नुभएन । प्रदेश तीनमा नेकपाको दुई तिहाइ छ ।
प्रदेश तीनमा पनि नाम र राजधानी छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको निर्देशन छ । त्यसैअनुसार प्रदेश राजधानी हेटौँडा नै तोक्न सक्ने सम्भावना छ । तर स्थायी राजधानी सहित प्रदेश तीनको नाममा भने अझै बहस चलिरहेको छ । बाग्मती, काष्ठमण्डप, नेपाल मण्डल लगायतका नाम प्रस्ताव भएका छन् ।
प्रदेश ३ मा नेकपा नै निर्णायक छ । नेकपाका ८१ सांसद छन् । कांगे्रस सहित अरु दलका २९ सांसद छन् । दुई तिहाइबाट नाम र राजधानी तोक्न ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रदेश पाँच: औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु भएन
नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश पाँच औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नाम लुम्बिनी तथा बुद्धभूमि चर्चामा छ । तर पछिल्लो पटक प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न उपयुक्त हुने सहितको सुझाव प्रतिवेदन आएको छ । स्थायी राजधानी भने सिफारिस हुन सकेको छैन । अहिले बुटवल अस्थायी मुकामको रुपमा छ । तर स्थायी राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने माग पनि छ ।
स्थायी राजधानी बुटवल या दाङ कहाँ बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबैले दिपावली गर्ने गरी नाम र राजधानी तोकिने बताउनुभएको छ ।
‘नाम र राजधानीको विषयमा हामीले एउटा कमिटी नै बनाएका छौं र त्यो कमिटीले प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरिसकेको छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘थप अध्ययन जस्तै उपयूक्त भूगोल, सुरक्षा, वातावरण जस्ता विषयमा विज्ञहरुले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । यो वर्षभित्र नाम र राजधानी टुंगो लाग्नेछ ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।