११ वटा एयरलाइन्सले हवाई भाडादरको विवरण बुझाए
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
निजामती सेवामा यसरी गरौँ पदपूर्ति र बढुवा अनि सुध्रन्छ प्रशासन
नेपालको निजामती प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारण समेतको नजरमा यति धेरै नकारात्मक देखिन पुगेको छ कि यसको आवश्यकता, गरिमा र विकल्पविहीनता माथि नै धावा बोलिएको छ । यो सेवा अहिले चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणको शिकार भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मिनी संसदको रुपमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा वाहलवाला निजामती कर्मचारीलाई सहभागी हुन नदिने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनु हो ।
खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक विपरित त छ नै । यसले निजामती सेवा भित्रका योग्य, सक्षम र अनुभवी कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउँदा योग्यता प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्तकोसमेत उपहास गरेको छ ।
निजामती सेवा अहिले रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मात्र भएको छैन, स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेका सूचना प्रविधिले सुसज्जित, सक्षम र योग्य युवायुवतीको पहिलो रोजाइ पनि निजामती सेवा नै भएको छ । यस सेवाभित्र कार्यरत जनशक्ति बाहिर अन्य क्षेत्रमा कार्यरत भन्दा कुनै मानेमा पनि असक्षम र अयोग्य छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धामा यस्तो सक्षम जनशक्तिलाई वञ्चित गराइनु पक्कै पनि यी सक्षम जनशक्तिको तेजोबध र मानमर्दन हो ।
अझै समय बाँकी छ र समितिबाटै यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालको निजामती प्रशासनलाई सक्षम, पारदर्शी, सूचना प्रविधि मैत्री र नागरिकप्रति उत्तरदायी स्थायी सरकारको रुपमा स्थापना र विकास गर्न पदपूर्ति व्यवस्था नै सुयोग्य प्रतिस्पर्धि भित्राउने वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित गराउनु अपरिहार्य छ ।
निजामती सेवा ऐनमा गरिने जुनसुकै व्यवस्थाले मलाई असर र प्रभाव पार्दैन । मेरो सुझाव कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने किसिमको पनि होइन। मेरो चाहना नेपालको निजामती सेवा सक्षम, सबल र गर्व गर्न लायक होस् भन्ने हो। त्यसैले यसको पदपूर्ति व्यवस्था निम्नानुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार वा सो सरह) को पदमा १००% पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट गर्ने । किनकी यो नै टेबुल वर्कको सुरुवाती पद हो । यसभन्दा मुनिका चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा अहिले भएको व्यवस्था अनुसार पहिलोदेखि पाचौँस्तर सम्म स्तर वृद्धिको व्यवस्था छ । यसलाई नै निरन्तरता दिने ।
२) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा वा सो सरह) को पदमा ५०% तल्लो पदबाट जेष्ठताको आधारमा र बाँकी ५०% पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने।
३) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सो सरह) को पद निजामती सेवाको उच्च व्यवस्थापन समूहको प्रवेशद्वार भएको र समग्र निजामती प्रशासनको भविश्य बोकेको जिम्मेवार समूह यसै ढोकाबाट प्रवेश गर्ने भएकोले यस पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै बढी स्थान दिनु पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन पनि हो । त्यसैले यस श्रेणीमा ७५ % खुला प्रतियोगिता र बाँकी २५ मध्ये १५ % तल्लो पदमा कार्यरत मध्येबाट जेष्ठता वा अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा र बाँकी १०% स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत योग्यता र अनुभव पुगेका कर्मचारी मध्येबाट अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने।
४) राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ( सहसचिव वा सो सरह) को पदमा ६०% जेष्ठताको आधारमा, २०% अन्तरसेवा (संघीय सेवा सबै) प्रतियोगिताको आधारमा, १०% अन्तरतह (प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत मध्येबाट) प्रतियोगिताको आधारमा र बाँकी १०% खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गर्ने।
५) सचिव र सहसचिवको बिचमा अतिरिक्त सचिवको तह कायम गरौ। यसतहमा बुढवा हुन प्रथम श्रेणीमा न्यूनतम ३ वर्षको अनुभव राखौँ। पदपूर्ति ५०% जेष्ठता र बाँकी ५०% कार्यसम्पादन क्षताको आधारमा गरौँ । प्रदेश मन्त्रालय र निकायका सचिव, काठमाण्डौ बाहेकका महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र एकभन्दा बढी सह–सचिवको दरबन्दी भएका विभागको प्रमुख अक्तिरिक्त सचिव हुने व्यवस्थाले अहिले प्रजिअ, स्थानीय तहका कार्यकारी र विभागका उपमहानिर्देशक, प्रदेश सचिव र महानिर्देशक एकै श्रेणी/तहका हुँदा देखिएको नियन्त्रण र निर्देशनको समस्या समाधान हुन्छ ।
६) सचिव बढुवा प्रक्रिया अहिलेकै उचित छ, तर अतिरिक्त सचिवको तह कायम गरेपछि सचिव बढुवा अतिरिक्त सचिवमा न्यूनतम दुई वर्ष सेवा अवधी पुगेकाबाट गर्ने व्यवस्था गरौँ। तर रिक्त पदपूर्ति भने प्रत्येक चार महिनामा गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। यसो गर्दा सरकारले वरिष्ठ सचिवहरु मध्येबाट मुख्य सचिव नियुक्तिको लागि उपयुक्त छनोटको अवसर पाउँछ। अन्यथा अहिले जस्तो एक/एक जना बुढवा हुने र ज्येष्ठबाट मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा समग्र निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्न सक्षम व्यक्ति उपयुक्त पात्र छनोट नहुन सक्छ।
७) खुला प्रतियोगितामा योग्यता र अनुभव पुगेका जो–सुकै (संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती निजामती कर्मचारी समेत) ले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ । यसमा उमेरको हद भने सबैलाई राख्न सकिन्छ र यो हद ४० वर्ष ननाघेको राख्नु उपयुक्त हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा भनेको योग्य र सक्षमलाई हो जो जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत किन नहोस् । छानिएर आउने फिल्टरमा पस्न कसैलाई पनि रोक्नु हुँदैन। फेरि हाम्रै माननीयज्यूहरुले संविधान सभाद्वारा बनाएको जनताको संविधानले मौलिक हकमै यसरी वञ्चित गर्न नपाइने भनेको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी कानुन बनाउनुको परिणाम के हुन्छ थाहा नै छ।
८) बुढवा व्यवस्थामा कार्यक्षमताको मूल्यांकन सही र बस्तुगत नभएको गुनासो व्यापक छ । अहिले व्यक्तिगत रिसइबी बाहेक सबैलाई शतप्रतिशत अंक दिने चलन छ, जसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले जेष्ठताको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य र न्यायोचित हुन्छ । तर बढुवाको शर्तमा निश्चित मापदण्ड जस्तै प्रत्येक श्रेणीमा बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९०% नम्बर पाएको, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दरबन्दी हुने पदमा कार्यरत भए ती तहमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गरेको, विभागीय कारबाहीमा परेको भए कारबाही टुंगिएको कम्तीमा एक वर्ष पुगेको जस्ता शर्त बन्देज राख्न सकिन्छ ।
निजामती सेवालाई विश्वसनीय र सक्षम बनाउने हो भने माननीयज्यूहरुको ध्यान जाओस्।
(यो लेखकको नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो ।)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
शान्तराज सुवेदी
शान्तराज सुवेदी नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुनुहुन्छ ।
2 Comments
समाचार
-
-
पहाडी भेगका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
तीन वर्षपछि ‘बी’ डिभिजन लिग माघमा हुँदै
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
युद्ध अपराधको आरोपमा इजरायलका प्रधानमन्त्री, पूर्व रक्षामन्त्री र...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालको सन्तोषजनक नतिजा, दक्षिण एशिय...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
खोला किनारको २० मिटर मापदण्डको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरे नेपालमा सम्मानित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा हट्यो ढड्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अलैंचीको मूल्य उच्च विन्दूमा, ४० किलाेकाे एक लाख सात हजार रु...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
पहिलो चौमासिकमा राजस्व सङ्कलन बढ्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
दैलेखको दुल्लूमा बोक्सीको आरोपमा एक जनाको हत्या
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ जना मृत भेटिए
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
जलवायु वित्तको आकार नबढे नेपाललगायत अतिकम विकसित देशको लक्ष्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
विचार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
-
डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कात्तिक मसान्तसम्म
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
न्यौट्या
Oct. 24, 2019, 6:40 p.m.निजामति सेवाको कुनै एेतिहासिक कालखण्डमा सुब्बाले जिल्ला चलाउथे रे !! शाखा अधिकृत पद जति मात्र उच्च व्यवस्थापन समूहको प्रवेशद्वार भएको र समग्र निजामती प्रशासनको भविश्य बोकेको जिम्मेवार समूह शा.अ.लाई भनिएकोमा सुब्बा पद भएकाहरू उच्च व्यवस्थापन समूह पदधारीहरूका हकमा सवै अछुतवर्ग वा गैर जिम्मेवार हुन त ? त्यसैले यिनिहरूको हकमा वढुवाको ढोका बन्द गर्न खोजिएको होला होइ न र ? अहिलेका सुब्बाहरूको १५ वर्षमा पनि वढुवा हुन नदिने गरी किन तेजोवध हुने गरी शा.अ.मा मात्रै खुलाको लहट! ! सुब्बा पद चाही खल्तिबाट कसैलेले ल्याएको त होइन? पाठ्यक्रम यिनै वरिष्टहरूले वनाएका हुन! लोकसेवा पास गरेकै हुन् नि ! जुनियर अफिसर कीन स्वीकार्न नहुने हो र? शा.अ.पदमा खुल्ला र आ.प्र./संघ/प्रदेस/स्थानिय/हु.प्र.(हुकुम प्रमाङ्गि-राजा/ छोटे राजा/नेता तथा कार्यकर्ताहरू सबै)समेतमा आधा -आधा हुने गरी न्यनतम१० वर्षमा वढुवा हुने गराउनु सामाजिक सँस्कार योग्य हुन्छ अन्यथा सुब्बा पदधारीलाई जागिरमा हीनता वोध भइ पलायन/ कामप्रति वितृष्णा आएर मानसिक रोगी हुने सँभावना समेत नहोला भन्न सकिदैन!! आफै विचार गर्नुहोस तल्लो पद खरिदारबाट सुब्बा पदमा ४०-६० माथी शा.अ.बाट उ.स.मा१०-८० वा ६०-२०-१० को कुरा गर्नेले द्वन्दमा असहजता हुदा चाहिने सुब्बा रज्यकालागि योग्य हुने तर सहज अवस्था हुँदा चाहि शा.अ.मा अन्तराष्ट्रिय सँस्कारको कुरा किन गरिन्छ?तसर्थ राष्ट्रसेवामा दत्त चित्त भएर खटिने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि कार्य जिम्मवारी पूरा गर्ने सक्षम निजामती सेवाका मुख्यहातहरूको सम्मानका खातिर एक पद वढुवा नदिन खोज्नु र द्वन्द/सँघर्ष, टिप्पणी/पत्र/निर्देशन आदि तयारी गर्दा शा.अ.का कार्यजिम्मेवारीमा समेत खली भइ सकेका सुब्बाहरूलाई बढुवा हुन रोक्न खोज्नु निजामती सेवाको पेशागत अपराध हो ! पेशागत धर्म पुरा गरेर कर्म गर्न अझै धेरै निजामती जागिरेहरूले सिक्नु पर्ने देखिन्छ !
tarachandra
Sept. 17, 2019, 1:33 p.m.सर आन्तरिक प्रगतियाोगितामा स्थानीय तहका नीजामती मात्र हैन साविकका स्थानीय निकायका पनि राख्न उपयुक्त हुन्छ विभेद नगराै