अलपत्र बिरामी, अनिर्णित सरकार र विवश परिवार

 असोज ८, २०७६ बुधबार १७:३०:५९ | सन्जिता देवकोटा

काठमाण्डौ – गएको असार ८ गते बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको बैठकले दुईटा निर्णय गर्‍यो ।

पहिलो कोमामा रहेका सबै नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने र दोस्रो यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाउने । त्यो दिन गठन भएको कार्यदलले अध्ययन सकेर बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । 

तर सरकारले विदेशका अस्पतालमा कोमामा रहेका कामदारलाई स्वदेश ल्याउनका लागि कार्यदल बनाएको यो पहिलो पटक भने हैन । ६ वर्ष अघिदेखि नै यस्ता कार्यदल बन्दै र तिनले सुझाव दिंदै आएका छन् ।

परराष्ट्र, स्वास्थ्य र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फरक–फरक समयमा बनाएका सबै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्  । तर, कोमाका बिरामी कसरी नेपाल ल्याउने र कसरी उपचार गर्ने भन्ने मुल कुरा चाहिँ सधै अनिर्णित छ ।

पछिल्लो पटक गठित कार्यदलका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘कोमामा रहेका नेपालीलाई ल्याउन हामीले थुप्रै तयारी गर्न पर्छ, यो गम्भीर विषय हो, तर अहिले हाम्रो तयारी पुगेको छैन ।’ 

खबर नगरी कोमाका बिरामी नेपाल ल्याइए 

नेपाल सरकारले कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने कुरा गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो, तर सरकार अझै पनि ठोस निर्णयमा पुगेको छैन । रोजगारदाता कम्पनीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई कोमामा रहेका बिरामी नेपाल पठाइदिन थालेका छन् । 

चार वर्षदेखि यूएईमा कोमामा उपचाररत पर्वतका कुमार फकामी पुनलाई गएको भदौ १५ गते नेपाल ल्याइयो । तर कुमारलाई नेपाल पठाएको न त यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासलाई थाहा छ, न त नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डले नै कोमाको बिरामी नेपाल ल्याईएको थाहा पाएको छ ।

बोर्ड र दूतावासजस्ता सरोकारवालाको जानकारी बिना कोमाका बिरामी कसरी नेपाल ल्याईए भनेर अहिलेसम्म सामान्य सोधखोज समेत भएको छैन ।  

कानुनतः कुमारलाई स्वदेश पठाउनका लागि यूएईमा रहेका रोजगारदाताले नेपाली दूतावाससँग सिफारिसपत्र लिनुपर्ने थियो । तर दूतावासका श्रम सहचारी मोतिराम भुषालले यस्तो सिफारिस नगरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले पनि तपाइँहरुले भनेपछि मात्र थाहा पायौँ, दूतावाससँग एनओसी नलिइ कस्को जिम्मेवारीमा कसरी पठाइयो हामीलाई जानकारी छैन,’ श्रम सहचारी भुषालले भन्नुभयो ।

कानुन अनुसार बिरामीलाई नेपाल पठाउनका लागि नेपाल ल्याएर उपचार गर्ने अस्पतालको सहमति, परिवारको मञ्जुरी आदि कागजका आधारमा दूतावासले सिफारिस दिने हो ।

श्रम सहचारी भुषाल भन्नुहुन्छ, ‘पहिला त हामी कुन आधारमा पठाइएको हो त्यसबारे बुझ्छौं, यो अहिलेसम्म नभएको घटना भयो, त्यही अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छाैं, प्रमाणका आधारमा अब दोषी को हो भनेर अदालतले नै फैसला गर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्ड पनि कुमारलाई नेपाल ल्याइएको बारेमा अनभिज्ञ छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘बोर्डमा जानकारी छैन, भर्खर तपाईँले भनेपछि जानकारी पाएँ, कसरी पठाइयो, ल्याएर कहाँ राखियो बुझ्नु पर्छ’ । 

बोर्ड बैठकले कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको एक हप्तापछि कोरियामा कोमामा उपचारत झापाका ओमनाथ ढकाललाई परिवारको विशेष पहलमा नेपाल ल्याइयो ।

नेपाल ल्याउनका लागि र ल्याएपछि लाग्ने उपचार खर्च पनि परिवारले नै व्यर्होने सहमति पश्चात बोर्डले बिरामी राख्नका लागि वीर अस्पतालसँग समन्वय गरिदियो । 

अहिले पनि ओमनाथको वीर अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । कोमाका बिरामीको उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने भएकाले वीर अस्पतालले बोर्डलाई पत्र पठाएरै थप कोमाका बिरामी राख्न नसक्ने जानकारी दिएको छ । 

सरकारी तथ्याँक अनुसार २०७६ सालको असार मसान्तसम्म विदेशका विभिन्न अस्पतालमा कोमाको अवस्थामा रहेका २८ जना नेपाली कामदार उपचाररत थिए । कुवेतमा उपचाररत नवलपरासीका भगीरथ चापागाईँको निधन भइसक्यो ।

कोरियाबाट ओमनाथ ढकाल र यूएईबाट कुमार फकामी पुनलाई नेपाल ल्याइयो । अहिले सबैभन्दा धेरै कतारमा १५ जना, साउदीमा ७ जना र कुवेतमा ३ नपाली उपचाररत छन् । 

कतारमा रुपन्देहीका राजाराम चमार, कास्कीका भीमबहादुर थापा, बाग्लुङका लिलाराम सापकोटा, सिरहाका दिनेशकुमार चौधरी, पर्वतका देवेन्द्रकुमार थापा, नवलपरासीका ओमबहादुर कुमाल र जिल्ला पहिचान नभएका छविराज आलेको कतारको रुमैला अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।

यस्तै कतारकै अमन हाउस पुनस्र्थापना केन्द्रमा चार जना नेपालीको कोमामा उपचार भैरहेको छ । पुनस्र्थापना केन्द्रमा झापाका श्रीबहादुर नेम्वाङ, बैतडीका भरतराम लवाद, रोल्पाका मनराज डाँगी, दाङका भक्तबहादुर रासकोटी मगर र ललितपुरका सुबेन्द्र घिसिङको उपचार भैरहेको छ । स्याङ्जाका अभिषेक कुमालको अल वाकर अस्पतालमा, जनकपुरका लियामत कवारी हमदको मेडिकल सिटीमा र संखुवासभाका दिनेशकुमार राईको हमाद पुनस्र्थापना गृहमा उपचार भैरहेको छ ।

साउदीका विभिन्न अस्पतालमा १ महिला र ६ पुरुष गरी सात जना नेपालीको कोमामा उपचार भैरहेको छ । धनुषाका चण्डेश्वर विन मुखियाको मउसात अस्पताल दमाममा र प्रकाश गुरुङको तादिक अस्पताल रियादमा ६ वर्षदेखि उपचार भैरहेको छ । यस्तै बाटुली सुनार चार वर्षदेखि किङ फाहद अस्पतालमा अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ । 

मनोज कुमार माझी रियाद केयर अस्पतालमा, महेन्द्र गुरुङ किङ अब्दुल्लाजिज मेडिकल सिटीमा, देवराज दर्जी किङ साउद समेसी अस्पतालमा र बेदबहादुर भुजेल फेमिली केयर अस्पताल रियादको दूतावास सेन्टरमा हुनुहुन्छ । कोमाको अवस्थामा कुवेतमा वाग्लुङका हिरा दमाई, सुमित्रा बि.क र खोटाङका गंगाबहादुर गुर्बाछाने मगरको उपचार भैरहेको छ । 

छैन कानुनी आधार 

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली काम गर्न विदेश गएका र त्यहाँ कोमाको अवस्थामा रहेका बिरामीबारे मौन छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको परिछेद ७ को दफा २८ को उपनियमा ४ मा “गम्भीर बिरामी” भन्नाले शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भई वा लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नु पर्ने गरी बिरामी भएका कारण करार अनुसारको कार्य गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको बिरामी सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ । तर कोमामा रहेका बिरामी भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख छैन । 

कोमामा रहेका बिरामीलाई कसरी स्वदेश ल्याउने, कहिलेसम्म उपचार गर्ने, उपचारमा कति रकम खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि कानुनी रुपमा स्पष्ट छैन । कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपाल ल्याउनका लागि बोर्डले यसअघि पनि मापदण्ड बनाएको थियो । तर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया र मापदण्ड, नेपालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र, अनुमानित खर्च विवरण लगायतका कुरा उठेपछि यस्ता दायित्व लिन सरकारले आँट गरेन । 

२०७३ जेठमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेशी अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेश झिकाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

श्रम विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता र अन्य सरोकारवालाहरुको बैठकमा तत्कालीन समिति सभापति प्रभु साहले वर्षांैदेखि कोमामा रहेका सबै नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । 

तर कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन पटक पटक कार्यदल बनाएर बाटो खोज्दा पनि सरकारले अझैसम्म बाटो पहिलल्याउन सकेको छैन । रोजगारदाताले भने जानकारी बिनै कामदार पठाइदिन थालिसकेको छन् । 

कानुनी आधार तय गर्न कार्यदलको सुझाव

पछिल्लोपल्ट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले विशेषगरी ७ वटा सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । कोमामा रहेका बिरामीका लागि  कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले गम्भीर प्रकृतीका बिरामी भनेर उल्लेख गरे पनि कोमामा रहेका बिरामी भन्ने शब्द नै प्रयोग नभएको र त्यो गम्भीर प्रकृतीका बिरामीको परिभाषाले कोमामा रहेका बिरामीलाई समेट्न नसक्ने कार्यदललको ठहर छ । 

‘पहिला त नीतिगत रुपमा नै सरकारले कोमामा रहेका बिरामीलाई कसरी ल्याउने, कति खर्च व्यर्होर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ कार्यदलकी सदस्य तथा अधिवक्ता निशा बानियाँ भन्नुहुन्छ, ‘कोमामा रहेका बिरामीका सम्बन्धमा गन्तव्य देशसँग गरिने श्रम समझदारीमा पनि उल्लेख छैन, अब सरकारले यो कुरा समझदारीमै स्पष्ट रुपमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।’

अहिले कार्यदलले कोमामा रहेका सबै बिरामीको अवस्थाको अध्ययन गरेर कसलाई ल्याउन सकिने र कसलाई नसकिने भनेर सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलकी सदस्य तथा अधिवक्ता निशा बानियाँका अनुसार अहिले कोमामा रहेको ११ जनालाई तत्काल नेपाल ल्याउन सकिँदैन । तर बाँकी कतिको अवस्था सुधारोन्मुख भएकोले उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ । 

कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपाल ल्याउन सबैभन्दा पहिला परिवारका सदस्यको अनुमति चाहिन्छ । कोमामा रहेका बिरामीका आफन्तसँग नेपाल ल्याउनका लागि छलफल गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

तर कतिपय बिरामीका आफन्त नै नेपाल ल्याउन सहमत छैनन् । लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने र खर्च पनि बढी लाग्ने भएकाले बिरामीका परिवारले आफ्नो मानिस स्वदेश ल्याउन आँट गरेका छैनन् । 

‘ल्याउन मन त छ नि, खर्च कति लाग्छ, सधै अस्पतालमा राख्नु पर्छ, कसरी उपचार गर्नु,’ ११ वर्षदेखि कतारमा कोमामा रहेका झापाका श्रीबहादुर नेम्वाङकी बहिनी भावना तामाङ नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, ‘धन नभएपछि मन भए पनि आँट गर्न नसकिने रहेछ ।’

सरकारलाई खबरै नगरी यूएईबाट रोजगारदाता कम्पनीले एक महिनाको उपचार खर्च व्यर्होने गरी कुमारलाई पठाइदियो । तर एक महिनापछि कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुमारको परिवारले सोच्न समेत सकेको छैन । 

कोमाका बिरामीलाई राख्ने कहाँ ?

कोरियाबाट परिवारकै जिम्मेवारीमा नेपाल ल्याइएका झापाका ओमनाथ ढकाललाई वीर अस्पतालमा राखिएको छ । तर वीर अस्पतालले थप बिरामी नराख्ने भनेर बोर्डलाइ पत्र लेखिसकेको छ । बाँकी बिरामी ल्याएर कहाँ राख्ने ?

सरकारले अहिले त्यसका लागि पूर्वाधार बनाइसकेको छैन । कोमामा रहेका बिरामीलाई अनिश्चितकालसम्म राख्नपर्छ, त्यसका लागि अहिले अस्पतालसँग बेड छैन ।

परिवार, रोजगारदाता र सरकार र साधनस्रोत तयार भएमा कोमामा रहेका बिरामी ल्याउन सकिन्छ, तर नेपालमा यी संरचना तयार छैनन् । र, अब बनाउँदा कस्ले कति लागनी गर्ने भन्ने कुरा छलफल समेत भएको छैन । 

कार्यदलकी सदस्य बानियाँ भन्नुहुन्छ, ‘अस्पतालले राख्न सक्ला, तर बिरामको उचित रेखदेख हुन्छ कि हुँदैन के थाहा, त्यसैले सबैभन्दा पहिला त कोमामा रहेका बिरामी ल्याउनका लागि हाम्रो संरचना तयार हुनुपर्‍यो, हामीले यही कुरा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं ।’

कोमामा रहेका नेपालीलाई सरकारले नै दायित्व लिएर ल्याउन पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

कोमा केयर सेन्टरको आवश्यकता

नेपालमा कर्मचारी, सेना प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल भएजस्तै विदेशबाट बिरामी भएर फर्किने कामदारको उपचारका लागि पनि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसमा पनि कोमामा रहेका बिरामीका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

धेरै नेपाली कोमामा रहेका देश जस्तै कतार र साउदीसँग समन्वय गरेर कोमा केयर सेन्टर बनाउन सकिन्छ । कार्यदलकी सदस्य बानियाँ भन्नुहुन्छ ‘कोमामा पुगेका बिरामीका लागि छुट्टै अस्पताल हुने हो भने, कहाँ राख्ने, कहिलेसम्म राख्ने भन्ने समस्या हुँदैन, बिरामीले पनि उचित उपचार पाउछन् ।’

यस्तै, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली नियोगमा स्वस्थ्य सहचारी हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि विदेश जाने कामदारलाई जोड्न पर्ने, रोजगारदातालाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र कामदारलाई ल्याउन नसकिने अवस्थामा उनीहरुको परिवारलाई नियमित भेटघाट गर्न विदेश आउजाउ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदललको सुझाव छ ।

कोमामा रहेका कामदारका हकमा मात्र नभएर सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि मन्त्रालयबीचमा सहकार्य र समझदारी बढाउन आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ । 

कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपाल ल्याउन सरकार र सम्बन्धित देशका रोजगारदाता मिलेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् । तर यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको पहल नपुगेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर अहिले कामदारकै हक अधिकारका लागि काम गरिरहेका कुल प्रसाद कार्की बताउनुहुन्छ । संवेदनशील विषय भएकाले हतारमा भन्दा पनि सबै संरचना तयार गरेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अलपत्र परेका, गम्भीर बिरामी भएका, समस्यामा परेका कामदारलाई बोर्डले नेपाल झिकाउने र उपचारमा समेत राहत दिँदै आएको छ । तर कोमामा रहेका बिरामीका हकमा भने जति कार्यदल र सुझाव आए पनि यो विषय छलफलभन्दा अघि बढेको छैन ।

के यी कोमाका बिरामीप्रति नेपाल सरकारको दायित्व छलफल गरेर मात्र पूरा होला र ? 

 

अन्तिम अपडेट: जेठ २०, २०७७

सन्जिता देवकोटा

उज्यालोमा कार्यरत सन्जिता देवकोटा वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया