२०७२ सालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले पहिलो पटक शुल्क निर्धारण गर्‍याे । डा.गोविन्द केसीको चरणबद्ध आन्दोलनको फलस्वरुप सरकारले अध्ययन गरेर वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेको हो । त्यसअघि लिलाम बढाबढमा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने र जसले बढी शुल्क बुझाउँछ उसले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने स्थिति थियो । तर २०७२ सालपछि भने लिलाम बढाबढमा लगाम लाग्यो । 

तर यसमा पनि मेडिकल सञ्चालकहरु विद्यार्थीबाट बढी पैसा कसरी असुल्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न उपायको खोजीमा लागे । ट्युसन फी, रजिष्ट्रेशन, परीक्षा दस्तुर भन्दै विभिन्न शुल्क असुल्ने प्रपञ्च सुरु हुन लाग्यो । विद्यार्थीहरुले पनि लाखौँ लगानी गरिसकेकाले मेडिकल सञ्चालकहरुले जसो भन्दै गए, त्यही अनुसार गर्दै गए । तर यस बीचमा विद्यार्थीहरुले बढी शुल्क लिएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको होइन । 

पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेको र त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत बनिसक्दा पनि मेडिकल सञ्चालकहरुले विद्यार्थीहरुसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउन नछाडेपछि विद्यार्थीहरु सडकमै उत्रेर विरोध गर्न बाध्य बने । अब सुधार हुन्छ भन्ने आशमा बसेका विद्यार्थीले ऐन तथा आयोग बनिसक्दा पनि बढी शुल्क असुलीको काम नरोकिएपछि अन्य विकल्प पाएनन् । बाध्य भएर सडकमा उत्रनु पर्‍याे ।

चितवन मेडिकल कलेजमा दुई हप्ता चलेको विद्यार्थी आन्दोलनपछि सरकारले मेडिकल सञ्चालकलाई राखेर बढी असुलेको पैसा फिर्ता गराउन हस्ताक्षर नै गरायो । एक महिनाभित्र फिर्ता दिने सञ्चालकहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाए । एक महिनाभित्रमा बढी असुलेको शुल्क फिर्ता नदिए सञ्चालकलाई नै पक्रेर ठगी मुद्दा चलाउने गृहमन्त्रालयले चेतावनी नै दियो । तर त्यसका बाबजुद पनि मेडिकल सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क फिर्ता नदिइ सरकारको चेतावनी र आफैँले गरेको प्रतिबद्धता लत्याउँदै आएका छन् । 

सम्झौता गरेको पनि डेढ महिना बित्नै लागिसकेको छ । न त सरकारले उनीहरुलाई कुनै कारबाही गर्‍याे न त पैसा फिर्ता हुने आशा नै रह्यो । त्यही भएर विद्यार्थीहरु बाध्य बने । सुन्न पर्ने र अभिभावकत्व निर्वाह गर्न पर्ने राज्य नै उदासीन बनेपछि विद्यार्थी सडकमा आउन पर्‍याे ।   

मेडिकल माफियाहरुको राज्य संयन्त्रमा पहुँच

राज्य संयन्त्रमा मेडिकल माफियाहरुको पहुँच हुनु, अनि उनीहरु हामी ऐन कानुन भन्दा माथि छौँ भन्ने सोच कायम नै रहनुले बढी असुल गरेको पैसा फिर्ता नगरे पनि केही हुँदैन भन्नेमा छन् । राज्यका ऐन कानुनले बाधेको दायरा भन्दा माथि उनीहरु छैनन् भन्ने कुरा महसुस गराउन राज्यले सकेन । उनीहरुलाई राज्यले नै निरन्तर प्रश्रय दिइरह्यो । 

जबदेखि मेडिकल कलेज खोलियो, खोल्ने बेलामा पनि चलखेल भयो । खोलिसकेपछि सञ्चालन गर्ने बेलामा पनि उनीहरु सुध्रिएनन् । राज्य सञ्चालक नै उनीहरुका पक्षपोषक बन्दै आए । 

विद्यार्थीले, अभियन्ताले यहाँभन्दा बढी सरकारलाई घच्घचाउने ठाउँ नै छैन । तर पनि सरकारले कानमा तेल हालेर सुतेर बसेको छ । यो समस्या समाधान गर्न उसले जाँगर नै देखाएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । 

राजनीतिक दलको संरक्षण 

कलेज सञ्चालकहरुले मनपरी गर्नुको अर्को कारण उनीहरु राजनीतिक दलका दाता बने । कोही राजनीतिक दलमै आवद्धहरु छन् । कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् ।

नेशनल मेडिकल कलेज वीरगंजका सञ्चालक जो शक्तिमा रहन्छ, उसैतर्फ लाग्दै चुनाव लड्दै आएका व्यक्ति हुन् । भैरहवा मेडिकल कलेजका सञ्चालक, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक त्यस्तै छन् । अन्य मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।  

यो विकृत राजनीतिक प्रणालीको उनीहरुले भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन् । पैसाको आधारमा चुनाव जित्ने र पैसाको आधारमा निर्णय हुने पद्धतीलाई मेडिकल माफियाहरुले उपयोग गर्दै आएका छन् ।  

खासगरी मेडिकल शिक्षामा अहिले पनि ४० लाख उठाएर थप अवैध १०/१५ लाख उठाउनु भनेको एक सय जना विद्यार्थीबाट उठाउँदा त्यो धनराशी ठूलो हुन्छ । त्यो अवैध उठाइएको धनकै बलमा उनीहरु छाडा बनेका हुन् । राजनीतिक पहुँचका लागि त्यो धनराशी खर्चिने गरेका छन् ।  

फिर्ता मात्रै होइन, कारबाही नै गर्नुपर्छ

अहिले देखिएको समस्याको समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग नै भूमिका खेल्नुपर्ने हो । आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र सरकार, राजनीतिक दल सबैले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर यो हुन सकिरहेको छैन । 

मेडिकल सञ्चालकलाई ऐन कानुनमा बाँध्नु पर्यो । बढी शुल्कको समस्या समाधान गर्न पहिले भएको सहमतिअनुरुप विद्यार्थीलाई पैसा फिर्ता दिने र अबदेखि तोकिएभन्दा एक पैसा पनि बढी नलिने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ । यदि बढी शुल्क लिएको पाइए सरकारको गृह प्रशासनले ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने र शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्ता कलेजको खारेजी वा सिट कटौती गरिदिने हो भने पनि समस्या समाधान हुँदै जान्छ । 

अहिले एक दुई वटा मेडिकल कलेजहरुलाई पाठ सिकाऔँ त त्यसपछि सबै लाइनमा आउँछन् । थिती बस्न सक्छ । होइन भने अहिले त छाडा छाडिएको साँढे जस्तै भएका छन् मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु । यिनीहरुलाई अब यसैगरी छाडा छाड्ने होइन कि कसिलो गरी बाँध्न जरुरी छ । अनि बल्ल मेडिकल शिक्षामा सुधार हुन सक्छ ।  

सरकारको दायित्व विद्यार्थीलाई न्याय दिने हो । सरकार आफै लाचार बन्नु हुँदैन । सरकार आफैँले तोकेको शुल्क लागू गराउनु उसको दायित्व पनि हो । होइन भने आफ्नै निर्णय लागू गर्न नसक्ने सरकार किन चाहियो र ?

हामी पैसा फिर्ता गर्छौँ भनेर मेडिकल सञ्चालकहरुले हस्ताक्षर गर्नु भनेकै उनीहरुको स्वीकारोक्ति हो । हामीले बढी पैसा लियौँ भनेर स्वीकार गरेको हो नि त्यो त । आफैँले स्वीकार गर्ने अनि फिर्ता पनि नदिने भनेको त ठगी हो । अब त उनीहरुलाई फिर्ता मात्रै होइन, कारबाही नै गर्नुपर्छ । 

ऐन अनुसार काम गरे मात्रै पनि सुध्रन्छ

पूर्वाधार, पढाउने फ्याकल्टी, विद्यार्थी र अनुगमन गर्ने निकाय चुस्त भइदिने हो भने यस्ता समस्या नै आउँदैन । भएका वेथिति पनि सुधार हुन्छ । यही सुधार्नु पर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो र त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । यो आयोगको नेतृत्वले ऐनको मर्म अनुरुप खासगरी माथेमा आयोगले दिएको रिपोर्टअनुरुप काम गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन सक्छ । तथापी केहीले अटेर गर्न सक्लान् । त्यसलाई पनि निडर भएर आयोगको नेतृत्वले काम गर्ने हो भने अवश्य सुधार हुन्छ । 

बढी शुल्क नलिने र लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने वा समायोजन गर्ने काम हुनु पर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग अझै पनि अपूर्ण छ । आयोगमा निर्देशकहरु नियुक्त भएका छैनन् । यसलाई छिटो पूर्ण बनाउने काम हुनुपर्छ । अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन त आयो तर त्यसअनुरुप बनाउनु पर्ने नियमावली बनाउन बाँकी छ ।  

अहिले देखिएको समस्या भनेको बढी शुल्ककै हो । सीटको कुरामा केही सुधार भएको छ । तर संसदीय समितिले पछिल्लो समय फेरि बदमासी गरेर सय जनाभन्दा बढी पनि पढाउन मिल्ने भनेर रिपोर्ट दिएको छ । मेडिकल शिक्षासम्बन्धी विज्ञ नरहेको समितिले यस्तो रिपोर्ट दिनु उपयुक्त थिएन ।

मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेर संसदीय समितिले हचुवाकै भरमा रिपोर्ट तयार पार्यो । बेलाबेलामा माफियाहरु सलबलाउँछन् । उनीहरु अहिलेसम्म भएका उपलब्धीलाई भत्काउन चाहन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । समितिले यस्तो सुझाव दिए पनि यसलाई गहिरो गरी अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयले त गर्नै सकेनन् । अब पनि अनुगमन कडाइका साथ नगर्ने हो भने फेरि पनि हालत उस्तै हुन्छ । अर्को वर्ष फेरि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यसमा पनि ठूलै चलखेल हुन सक्ने सम्भावना छ । शुल्कमा मात्रै होइन, हाम्रो सिस्टममा नै समस्या छ । यो चुस्त बनाउँदै माफियाहरुलाई बाँध्ने गरी काम गर्नु पर्छ ।  

विद्यार्थी सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउनु दुःखद

शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको परीक्षा पनि आउन थालेको छ । यही बुधबारबाट परीक्षा सुरु हुने भनेर यसअघि नै त्रिविले तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । तर विद्यार्थी परीक्षाको तयारी गर्ने बेला बाध्य भएर शुल्क फिर्ताको आन्दोलनमा होमिनु परेको छ । परीक्षा नै बहिष्कार गर्छु भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको निकै दुःखद परिस्थिति हो । 

कोही पनि विद्यार्थी आन्दोलन गर्छु भनेर कलेज भर्ना भएका हुँदैनन् । उनीहरु भविष्यको चिकित्सक बन्छु भनेर नै पढ्न सुरु गरेका हुन् । तर उनीहरुलाई यस्तो अवस्थामा ल्याउन बाध्य पारिएको छ । 

मेडिकल माफियाहरुले हरेक पटक पैसा माग्ने, धम्क्याउने त्रासको स्थिति पैदा गरेका छन् । गुण्डागर्दी गर्ने, वीरगञ्जमा त हातै हालियो, भैरहवा मेडिकल कलेजमा त विद्यार्थीलाई पिटियो नै । शान्त वातावरणमा मेडिकल शिक्षा लिन पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित मात्रै गरिएन कि विद्यार्थीहरुलाई मानसिक रुपमा यातना नै दिइएको छ । यो त गलत हो नि । 

विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्नु पर्ने, सडकमा उत्रनु पर्ने बाध्यता हो । यो कुनै रहर होइन । यता उता गुहार्दा पनि केही नभएपछि उनीहरुले अरु बाटो नै देखेनन् ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, आयोग बन्यो । नेपाल सरकारका हरेक ठाउँमा उनीहरुले खबर पुर्‍याए । तर कुनै सुनुवाइ नै भएन । राज्यप्रतिको भरोसा नै नदेखेपछि बाध्य भएर सडक रोज्नुपर्ने अवस्था आयो । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्देशनमा पहिला सहमति गराएको भनेर हामीले सुन्यौ । त्यो सकारात्मक काम नै थियो । प्रधानमन्त्रीबाट समस्या समाधानको पहल हुनु नै पथ्र्यो । तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बनेको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । यो भनेको त प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ भनेर देखायो नि । यसले निर्देशन कार्यान्वयन मात्रै होइन कि राज्य गैरजिम्मेवार बनेर नालायकीपन देखाएको हो भनेर बुझ्नु कठिन रहेन ।  

अब मौका नगुमाऔँ  

गृहमन्त्रीले एक महिनाभित्र पैसा फिर्ता नगर्ने मेडिकल सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर ठगी मुद्दा चलाउने भनेर भन्नु भएको थियो । तर खै त उहाँले भनेकै कुरा पनि गर्न सक्नु भएको छैन ? यो भनेको ठूलो धनराशीको चलखेल र राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने नै हो । यसैका कारण मेडिकल शिक्षा आजसम्म बदनाम भइरहेको छ । 

कमसेकम अब त मौका छ । अब त सुधार गरौँ । सधैं छाडा छाड्ने काम नगरौँ । कानुनी राज्य स्थापित गर्ने र कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने वातावरण त बनाउन सकिन्छ नि अब त । जसले विकृति ल्याएका छन्, तिनीहरुलाई कारबाही गरेर अब थिति बसाल्नु जरुरी छ । 

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन सक्दैनौँ भन्दै चाबी बुझाउने धम्की दिन्छन् । सरकार त्यही धम्कीमा डराउने होइन । चाबी बुझाउन आउनेको चाबी जिम्मा लिएर आफैँले सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहनु पर्छ । अब धाक धम्कीमा सरकार लाग्ने होइन कि कानुनी राज्य स्थापनाका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत हुने हो । 

चिकित्सा शिक्षा मात्रै नभई सबै खाले शिक्षा राज्यको दायित्व हो । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको त ग्यारेण्टी नै गर्नु पर्छ । हाम्रो संविधानले नै त्यसको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले उनीहरुले चाबी बुझाउँछु भनेर दिने धम्कीका अगाडि सरकार अडिग भएर बुझाउन आए लिएर आफैँ चलाउन तयार भएर बस्नु पर्छ । 

(चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.सुमन आचार्यसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)