राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पाएनन् बालुवा–गिट्टी

पुष ४, २०७६ शुक्रबार ७:५१:४५ | रासस

काठमाण्डौ – ठूला भौतिक निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भने समस्या देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको हो ।

बिहीबारको संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा समेत नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त भएको छ । रुपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रुपले स्थानीयरुपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाएपछि चितवनबाट आपूर्ति गरिरहेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय निकायले नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिमा असहयोग गरेका कारण लामो दुरी पार गरेर निर्माण सामग्री ल्याउनुपरेको छ ।

अर्थसचिव राजन खनालले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आफूलाई समेत आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेका सम्बद्ध अधिकारी एवं निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण समस्या आएको गुनासो गरेको समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

‘स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नै निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको देखिएको छ । यसले आयोजनाको म्याद बढ्ने र लागतसमेत बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, सचिव खनालले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आजको मात्रै समस्या नभई अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिँदै जटिलता हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष मलाई पनि यो समस्याका बारेमा जानकारी गराइएको थियो, समस्या अहिले पनि उस्तै रहेछ, यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो ।’

ठूला आयोजना अगाडि बढाउँदा नदीजन्य सामग्रीको अभाव देखिनु दुखद् रहेको भन्दै समितिको बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कुन आयोजनामा त्यस्तो समस्या देखिएको हो पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि नदीजन्य सामग्री आयातमा देखिएको उस्तै समस्या सुनाउनुभयो । घिसिङले भन्नुभयो, ‘सङ्खुवासभाको एक आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले ४० हजार रुपैयाँ प्रतिटिपरमा धरानबाट बालुवा लगिरहेका छन् । अनि कसरी आयोजना समयमा सकिन्छ ?’

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हैसियत र हिस्सा स्पष्ट भए पनि स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सहजीकरण गरेका छैनन् । जसका कारण ठूला आयोजनामा जटिलता पैदा भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्