काठमाण्डाै - सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा जम्मा ९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यो आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्म अर्थात ५ महिनामा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले बजेटमा राखेका धेरै विकास निर्माणका कार्यक्रम सुरु नै गर्न नसक्दा विकास खर्च सुध्रिएको छैन । सरकारले धेरै पूँजीगत खर्च छुट्याएका मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च नै निराशाजनक देखिएको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च पनि ५ महिनाको अवधिमा ९ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । सरकारी आयव्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत खर्च यस्तो  छ :

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ७ प्रतिशत) : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । समग्र खर्च २५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पूँजिगत खर्च छुट्याइएको छ । तर पाँच महिनाको अवधीमा ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो जम्मा ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हो । 

अर्थ मन्त्रालय (पूँजीतग खर्च ५ प्रतिशत) : अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष कुल २२ अर्ब ६६ करोड बजेट पाएको थियो । अर्थले पूँजीगत खर्च भने १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । पाँच महिनामा अर्थ मन्त्रालयले ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात पाँच प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको समग्र खर्च ९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ३ दशमलव ३ प्रतिशत)

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायले यो बर्षको लागि १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पूँजीगततर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो । पाँच महिनासम्म उद्योग मन्त्रालयले जम्मा २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात ३ दशमलव ३ प्रतिशत विकास खर्च  गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको समग्र खर्च भने ११ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ८ दशमलव ९ प्रतिशत)

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा पूँजीगत अर्थात विकास बजेट ४० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । ४० अर्ब २५ करोड मध्ये उर्जा मन्त्रालयले पाँच महिनामा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात ८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगती भने ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ८ दशमलव ४ प्रतिशत)

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको लागि ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च ६० लाख रुपैयाँ पाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले पाँच महिनामा ५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो ८ दशलमलव ३ प्रतिशत मात्रै हो । कानुन मन्त्रालयको कुल खर्च २१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले यो वर्षको लागि २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये कृषि मन्त्रालयले विकास बजेट २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । ५ महिनामा कृषि मन्त्रालयले १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ विकास खर्च अर्थात पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो ५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै हो । कृषि मन्त्रालयको समग्र खर्च २१ प्रतिशत रहेको छ । 

खानेपानी मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ६ दशमलव ७ प्रतिशत)

खानेपानी मन्त्रालयले यो वर्षको लागि २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले पाँच महिनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो कुल विकास बजेटको जम्मा ६  दशमलव ७ प्रतिशत हो । खानेपानी मन्त्रालयको समग्र खर्च ६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

गृह मन्त्रालय, (पूँजीगत खर्च १७ दशलमव ३ प्रतिशत)

गृह मन्त्रालयले यो वर्षको लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसमध्ये गृह मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । पाँच महिनाको अवधीमा गृह मन्त्रालयले १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो १७ दशमलव ३ प्रतिशत हो । गृह मन्त्रालयको कुल खर्च भने ३५ दशलमव ८ प्रतिशत रहेको छ । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ७ दशमलव ६ प्रतिशत)

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजन भएको  छ । यसमध्ये ५ महिनाको अवधीमा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो । समग्रमा  पर्यटन मन्त्रालयको खर्च भने १८  दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च १० दशमलव १ प्रतिशत)

यो वर्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुल ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको थियो । पाँच महिनाको अवधीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यो १० दशमलव १ प्रतिशत हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुल खर्च भने ४० दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय  (पूँजीगत खर्च ४ दशमलव ५ प्रतिशत )

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत बजेट ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पाँच महिनाको अवधीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै पूँजितग खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयको समग्र खर्च भने १७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।  

भूमि व्यवस्था सहकारी  तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ( पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ६ प्रतिशत)

भूमि व्यवस्था सहकारी  तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यो वर्षको लागि ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । पाँच महिनामा मन्त्रालयले १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, यो जम्मा ९ दशमलव ६ प्रतिशत हो । समग्रमा भने भूमि व्यवस्था सहकारी  तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको खर्च २२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ५ प्रतिशत)

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलायले यो आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट पनि पाएको हो । १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ । पाँच महिनाको समयमा मन्त्रालयले १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल पूँजीगत खर्चको जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समग्र खर्च भने ११ दशमलव १ प्रतिशत गरेको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च १८ दशमलव ९ प्रतिशत )

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७७ करोड रुपैयाँ कुल बजेट पाएको थियो । यसमध्ये १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पूँजिगत बजेट विनियोजन भएको छ । यसमध्ये ५ महिनामा मन्त्रालयले २६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो १८ दशमलव ९ प्रतिशत हो । समग्रमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च १३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । 

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ३८ दशमलव ३ प्रतिशत)

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले यो आर्थिक बर्षको लागि ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । योमध्ये पूँजीगतर्फको बजेट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयले पाँच महिनामा ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ३८ दशमलव ३ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको समग्र खर्च भने ६५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ  । 

रक्षा मन्त्रालय  (पूँजीगत खर्च २ दशमलव ६ प्रतिशत)

रक्षा मन्त्रालयले यो वर्षको लागि ५० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये ७ अर्ब ८० करोड पूँजीगततर्फको बजेट रहेको छ । ५ महिनामा रक्षा मन्त्रालयले २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो २ दशमलव ६ प्रतिशत हो । समग्रमा रक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रगती ३५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालय  (पूँजीगत खर्च १७ दशमलव ९ प्रतिशत)

शहरी विकास मन्त्रालयको यो वर्षको लागि कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत बजेट २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । पाँच महिनामा शहरी विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च जम्मा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो १७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । समग्रमा शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च २१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  (पूँजीगत खर्च ३ प्रतिशत)

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको लागि  ६५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये पूँजीगततर्फको बजेट ६० करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ५ महिनामा १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अर्थात ३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । समग्रमा शिक्षा मन्त्रालयको खर्च प्रगती १८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च  १७ दशमलव ६ प्रतिशत )

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको यो वर्षको बजेट ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये १  अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पूँजीगततर्फ छुट्याइएकोमा ५ महिनामा २७ करोड २९ लाख रुपैया खर्च भएको छ । मन्त्रालयले जम्मा १७ दशमलव ६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । समग्रमा सञ्चार मन्त्तालयको खर्च ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च १३ दशमलव २ प्रतिशत) 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो वर्षको कुल बजेट ३१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट पाएको छ । पाँच महिनामा मन्त्रालयले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात १३ दशमलव २ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । संघीय मामला मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च भने ६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  (पूँजीगत खर्च ११ दशमलव ४ प्रतिशत)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यसमध्ये मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ५ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समग्रमा १८ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (पूँजीगत खर्च ९ दशमलव २ प्रतिशत)

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसमध्ये १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको छ । पाँच महिनामा १ करोड ५४ लाख अर्थात ९ दशमलव २ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । तर मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च भने ३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।