सप्तरीकाे विष्णुपुर गाउँपालिकामा सवारी साधन खरिदका क्रममा नब्बे लाख रुपेैयाँ अनियमितता

 पुस १३, २०७६ आइतबार २०:२६:१७ | शुभनारायण यादव
unn.prixa.net

सप्तरी - सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले ‘सवारी खरिद ऐन’ विपरीत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरेको पाइएको छ ।

पालिकाले झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको गाडी खरिद गर्दा अनियमितता गरेको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाडी खरिदको क्रममा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेटबाट ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९ र १० अनुसार मालसमानको विस्तृत विवरणको अधिनमा रहेर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम ८५ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म सोझै खरिद गर्नुपर्ने र नियम ८४ अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म भए शिलबन्दी दरभाउ पत्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।  र नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भए बोलपत्रको माध्यमबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, गाउँपालिकाले लागत अनुमान नै तयार नगरी ७ वटा मोटरसाइकल ७ दिने सुचना प्रकाशन गरी शिलबन्दी कोटेशन र ३ वटा मोटरसाइकल अलग–अलग हाते कोटेशनमा खरिद गरेर बोलपत्र छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत प्राप्त नभएपछि यस्ता सवारी साधन खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना नै मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ । मोटरसाइकलमा खर्च गरिएको रकममा समेत अनियमितता रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नियम विपरीत ‘ब्याक हो लोडर’ खरिद

कानुन अनुरुप पालिकाले पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा प्राप्त निकासालाई लोडर खरिदमा उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, कार्यालयले २०७५ वैशाख २३ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ‘ब्याक हो लोडर’ खरिदकालागि सुचना प्रकाशन गरी विक्री तथा दर्ता भएका बोलपत्र दातामध्येबाट लोडर खरिद गरेको थियो ।

कबाेल गर्ने एसटी इन्टरनेशनल प्रालि लहानको बाेलपत्र माग गरिएको स्पेसिफिकेशन नभएको भन्दै ३४ लाख ३९ हजार १ सय २१ रुपैयाँ अस्वीकृत गरिएको छ । र, दोस्रो कम रकमकाे बाेलपत्र हाल्ने कन्स्ट्रक्सन एण्ड एसोसिएट्स प्रालि नक्सालकाे बोल कबाेल अंश ३५ लाख २४ हजार स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तीय समानीकरण बजेटबाट खरिद गरिएको छ ।

त्यस खर्चमा समेत अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधिमा स्कर्पियो चड्ने होडबाजी

जनप्रतिनिधिहरुमा सुविधा भोगगर्ने होडबाजीका कारण कानुनलाई बेवास्ता गर्दै गाउँपालिकामा स्कर्पियो खरिद गरेको देखिएको छ । कार्यालयको आन्तरिक स्रोतको अवस्था न्यून भएता पनि पुँजीगत अनुदान खर्चबाट स्कर्पियो गाडी खरिद गरिएको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार ०७४ चैत्र २ गते एक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बाेलपत्र बिक्री तथा भएको एक मात्र बोलपत्रदाता उषा इन्टरप्राइजेज राजविराजको बाेल कबाेल अंक ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरी स्कर्पियो गाडी खरिद गरेको छ ।

कार्यालयले स्कर्पियो खरिदका लागि ‘ई–बिडिङ’ को व्यवस्था नगरेको तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तीय समानीकरण बजेटबाट खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस खर्चमा समेत अनियमितता देखिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ ।  

अन्तिम अपडेट: असार ४, २०७७

शुभनारायण यादव

शुभनारायण यादव सप्तरीका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया