छाउगोठ भत्काउने ठाउँमा जाँदैनन् जनप्रतिनिधि

पुष २३, २०७६ बुधबार १६:५:५ | अमर सुनार

दैलेख – छाउपडी प्रथा उन्मूलन अभियान अन्तर्गत दैलेखका चार वटा पालिकामा ६३ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज प्रहरी नायa उपरीक्षक हरिबहादुर ओलीका अनुसार हालसम्म १ सय ५ भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका छन् ।

प्रारम्भिक चरणमा छाउपडी प्रभावित क्षेत्र आठबीस, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका, भैरबी र गुराँस गाउँपालिकामा १ सय ५ भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएकाे छ । अछामसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा बढी मात्रामा भएको सूचनाको आधारमा छाउगोठ भत्काउन पुगेको प्रहरी प्रशासनको टोलीलाई जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वले भने बेवास्ता गरेका छन् ।

पुसको पहिलो साता गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउन प्रभावित जिल्लाहरुमा गरेको परिपत्र अनुसार खटिएको टोलीलाई दैलेखका स्थानीय पालिकामा पुग्दा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले गुनासो गर्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले भन्नुभयो, ‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्र क्षेत्रीले फिल्डमा जनप्रतिनिधिको सहयोग नपाएको भनेपछि आज आफैँले फोन गरेर आवबीस नगरपालिकाका मेयर खड्गप्रसाद उपाध्याय जुट्नुभयो ।’

दैलेखमा २०७४ जेठ ८ गते चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–४ की २४ वर्षीया लालसरा बिक र २०७४ असार २२ गते सोही नगरपालिकाको वडा नं. ६ की १९ तुलसी शाहीलाई छाउगोठमा सर्पले टोकेर ज्यान गएको बेला छाउपडी प्रथा बिरुद्ध केही सक्रियता बढे पनि पछिल्लो समय सुस्ताएको छ ।

अछामको साफेबगर नगरपालिका–३ की २१ बर्षीय पार्वती रावतको २०७६ र १५ गते राति छाउगोठमा निस्सासिएर मृत्यू भएपछि गृह मन्त्रालयले छाउपडी समस्या रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका जिल्लामा गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउन परिपत्र गरेपछि प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ ।

प्रशासनले छाउपडी गोठ भत्काउन थाले पनि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरु चुनावमा भोट घट्ने डरले प्रहरी प्रशासन पुगेको बेला विभिन्न बहाना बनाएर छाउगोठ भत्काउने ठाउँमा नदेखिने गरेका छन् ।

यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी शाहले जनप्रतिनिधि, शिक्षिका र समाजका अगुवाहरु नै छाउ बार्ने गरेको कारण प्रहरी प्रशाशनले छाउगोठ भत्काउने ठाउँमा नदेखिने गरेका हुनसक्ने बताउनुभयो ।

कानूनी हिसाबमा यसलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधमा राखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा (३)मा रजस्वला हुँदा वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छाउगाेठमा राखे वा यस्तो अमानवीय व्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अमर सुनार

दैलेखका उज्यालो सहकर्मी अमर सुनार मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्