धनुषा - आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने गरी जिल्ला अदालतले गरेकाे फैसला उच्च अदालतले उल्टाइदिएकाे छ । सोमबार उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै व्यक्तिकाे नाममा रहेकाे जग्गा राजश्व कार्यालय जनकपुरको नाममै दर्ता गर्न आदेश दिएकाे हाे ।  

६ दशकदेखि राजश्व कार्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जनकपुरधाम-१ मा रहेकाे करोडौँको जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम हुने गरी धनुषा जिल्ला अदालतले यसअघि फैसला गरेको थियो ।

यसअघि वादी रामजीवन र प्रतिवादी आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेकोमा जिल्ला अदालतले बादीकाे दाबी पुग्ने भनेर फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतकाे आदेश राजश्व कार्यालयलाई चित्त नबुझेपछि उच्चअदालतमा गएकाे थियाे । 

उच्च अदालतका न्यायधिश बाबु रेग्मी र ध्रुवराज नन्दको संयुक्त इजलासले साेमबार बादीकाे दाबी नपुग्ने फैसला गरेसँगै जग्गा राजश्व कार्यालयकाे नाममा आउने भएकाे छ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता केशव गौतम र अधिवक्ता अच्युतम आचार्य तथा वादीको तर्फबाट अधिवक्ता हेमबहादुर कार्कीले बहस गर्नुभएकाे थियाे । दुई वर्षअघि व्यक्तिको नाममा त्यस जग्गा नरहेको फैसला गरेको जिल्ला अदालतले आफ्नै फैसला उल्टाउँदै फेरि निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम हुने गरी फैसला सुनाएको थियाे ।

जनकपुरको भानुचोक र रेल्वे स्टेशनबीचको सडक छेउमा पर्ने किता नंं. ५ को ६ कट्ठा १३ धुर जग्गा तत्कालीन कर कार्यालय जनकपुरको नाममा दर्ता रहेकाे छ । 

२०७० पुस १६ गतेमा जनकपुर ११ का रामजीवन मण्डलले याे जग्गा आफ्नो रहेको माग दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएकाे थियाे । दुई वर्षपछि न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले दाबी नपुगेको फैसला सुनायो । 

जिल्लाको फैसला बदर गर्न पुनरावेदन गरेका मण्डललाई उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सत्य मोहन जोशी थारु र खुशी थारुको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला मुलुकी ऐनको १८४ र प्रमाण ऐन, २०३१ को प्रतिकूल रहेको भन्दै खारेज गरी विवेचनासहित चार किल्ला भिडाएर इन्साफ गर्न आदेश दियो ।

त्यसपछि पुनः जिल्ला अदालतमा माग दाबी गर्न आएका मण्डललाई न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले दाबी बमोजिम ठहर गर्दै वादीको नाममा दर्ता कायम हुने फैसला गर्‍यो । 

हाल याे क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १५ करोड भन्दा बढी रहेको छ । वि.सं. २०२० को नापी फिल्ड बुकमा भानुचोक र स्टेशनबीचमा हाल वडाप्रहरी कार्यालय रहेको साढे ६ कट्ठा जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको छ । 

कर कार्यालयले विगतमा निर्माण गरेका संरचनाहरू अझै यही जग्गामा विद्यमान छन् । याे जग्गामा रेल्वे प्रहरी चौकी पनि राखिएको छ ।