मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोगको विषयमा अहिले बहस चर्किएको छ ।

एमसीसीको नेपाली संस्था मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट एमसीए मार्फत ५ सय मिलियन डलर अर्थात झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउँदैछ । काठमाण्डौको लप्सीफेदीबाट सुरु भएको प्रसारणलाइनलाई बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म लैजाने र केही सडक स्तरोन्नतिको लागि एमसीसीमार्फत आउने रकममा अमेरिकी स्वार्थ लुकेको भन्दै विरोध पनि भैरहेको छ । 

एमसीसीमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना संसदबाट पारित हुनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्ने, वनजंगल र जग्गाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने, भारतीय क्षेत्रमा बन्ने प्रसारणलाइनको लागि बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको लागि भारतको सहमति लिनुपर्ने लगायतका केही शर्त पनि अमेरिकाले राखेको छ ।

एमसीसीको नेपाली संस्था एम सी ए ले भने अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि नभई पाँच वर्षमै यी आयोजना सम्पन्न होउन भन्ने उदेश्यले केही शर्त राखेको र यी शर्तले अमेरिकालाई भन्दा धेरै नेपाललाई फाइदा  हुने जनाएको छ । 

यस्तै एमसीसी परियोजना अमेरिकाले एसिया क्षेत्रमा सुरु गरेको सैन्य मिसन इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग पनि जोडिएको हल्ला रहेको छ, एम सी ए ले भने एमसीसीका आयोजना विकास निर्माणसँग मात्रै जोडिएका जनाएको छ । एमसीसीका विविध विषयमा अर्जुन पोख्रेलले एमसीसीको नेपाली संस्था एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग गरेको कुराकानी :

एमसीसीको बारेमा पछिल्लो समय नेपालमा बहस चर्किएको छ, एमसीसी भनेको के हो ?

मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन भनेको अमेरिकाको दुईवटै सदनले पारित गरेको सहयोग गर्ने संस्था हो । जसरी अमेरिकाको यूएसएआइडी भन्ने संस्थाले विश्वका विभिन्न देशमा सहयोग गर्छ, त्यसैगरी एमसीसी पनि सहयोगको लागि सन् २००४ गठन भएको संस्था हो । आर्थिक विकासको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने यसको मुख्य उदेश्य हो । 

एमसीसीले लगानी गर्नको लागि विभिन्न शर्तहरु  हुन्छन् । जस्तै नागरिकमा सरकारले अधिकतम लगानी गरेको हुनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने, महिला तथा बालबालिकामा लगानी र उनीहरुको हकको  संरक्षण भएको हुनुपर्ने । लगानीको लागि वातावरण हुनुपर्ने लगायतका शर्त एमसीसीले राखेको हुन्छ ।  यस्ता २०÷२२ वटा शर्त पूरा गरेपछि एमसीसीले सहयोग सुरु गर्छ । 

एमसीसीले सुरुमा सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ । त्यसलाई थ्रेसहोल्ड भन्छ, थ्रेसहोल्ड पूरा गरेपछि बल्ल ठूलो परियोजना पाइन्छ । त्यसलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ । नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएको र लोकतन्त्र बहाली भएको भन्दै सन् २०११ मा थ्रेसहोल्डको सानो कार्यक्रम सञ्चालन भयो ।  थ्रेसहोल्डको कार्यक्रम सफलताउन्मुख रहेको र नेपाल सरकारले नागरिकमा लगानी बढाउने इच्छा देखाएको अमेरिकाले सन् २०१२ नेपालमा ठूला आयोजना बनाउनको  लागि कम्प्याक्ट परियोजना सुरु गर्ने निधो ग¥यो । 

नेपालले बिजुलीको सहज र सुलभ पहुँच पु¥याउनुपर्ने र सडकको स्तरोन्नति जरुरी रहेको भन्दै एमसीसीले जलविद्युत आयोजनाको सहज वितरणको लागि प्रसारणलाइनलाई अलि बढी जोड दिएको छ । 

नेपालको आर्थिक विकासको बाधक के हो र के मा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले टिम बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । जसमा छिटोछिटो परिवर्तन भैरहने नियम कानुन, अस्थिर सरकार, खराब सडक र बिजुलीको सहज वितरणलाई औंल्याइएको थियो । नेपालले आफ्नै देशमा पनि विद्युतीकरण गर्ने र धेरै भएको बिजुली भारत हुँदै भारत र तेस्रो देशमा बेच्ने योजना बनाइरहँदा एमसीसीले पनि विद्युत र सडकलाई नै जोड दिएको हो । 

अर्को कुरा एमसीसीले आफैंले फलानो आयोजनामा लगानी गर भन्दैन । सम्बन्धित देशले जुन आयोजनामा सहयोग चाहिएको भन्छ, त्यही आयोजनामा मात्रै लगानी गर्छ ।  

थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेपछि कम्प्याक्ट आयोजनामा गएको कुरा गर्नुभयो । त्यसको  लागि नेपालले कुनै प्रतिष्प्रधा जितेको हो या नेपालमा स्थायित्व बढ्दै गयो, लगानीको वातावरण सुध्रियो भनेर अमेरिकाले आफै त्यति ठूलो रकम नेपाललाई  दिन लागेको हो ?

 हुन त मैले अमेरिकाको बारेमा बोल्ने होइन, तर पनि अमेरिकी सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो प्रतिशत रकम गरिब देशहरुमा लगानी गरेको छ । यस्तो मामलामा अमेरिका विश्वमै अघि छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै ऋणमा डुबेको देशमध्ये अमेरिका पनि हो, तर विश्वब्यापी सहयोगलाई पनि जारी राखेको छ । 
एमसीसीले थ्रेसहोल्डमार्फत सहयोग दिने क्रममा नै नेपालले अब सानातिना सहयोग भन्दा पनि ठूलो सहयोग दिनुहोस भन्ने अपेक्षा राख्यो । र अमेरिकाले राखेका केही मापदण्डमा नेपाल पास भयो, अमेरिकाले यसमा सहमति जनायो, त्यसपछि नेपालले कम्प्याक्ट आयोजना सुरु गरेको हो । 

एमसीसी कार्यान्वयनको लागि अमेरिकाले राखेका केही शर्तलाई लिएर निकै बहस भैरहेको छ । शर्तहरु के के हुन ?

एमसीसीका शर्तको बारेमा बताउनुभन्दा पहिले मैले तपाइँलाई माथिल्लो अरुणको बारेमा केही भन्छु ।  अरुण आयोजनामा धेरै शर्त थिए, ती शर्त नेपालको लागि केही असहज पनि थिए । अरुणको लागि विश्व बैंकको ऋण लिनुपर्ने हुनाले अरु ऋण लिएपछि पहिला उसको पैसा तिर्नुपर्ने शर्त थियो । यहाँ त पैसा तिर्नु पर्दैन  ।  एमसीसीमा भएका शर्त यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना पूरा गर्नको लागि मात्रै राखिएका छन् । हाम्रो लागि यो गर्देउ भनेर अमेरिकाले भनेको छैन, उसको शर्त भनेको पाँच वर्षभित्र प्रसारणलाइन पूरा गर्न र सडक सुधार पूरा गर्नको लागि नेपालले ग्यरेन्टी गर्नुपर्ने खालका छन् ।

जस्तो एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना  घोषणा गर्ने शर्त छ  । यदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखियो भने सरकारले रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए छिटो गर्न सक्छ, कुनै पनि विवाद आएमा तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ । 

अर्को भारतको सहमति लिनुपर्ने शर्तको बारेमा पनि खुबै चर्चा भएको सुनिन्छ । हामीले ३८ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने पशारणलाइन बनाउँदैछौं । हाम्रो प्रसारणलाइन बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म पनि पुग्छ । भारतमा बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको लागि भारतीय सहमति नचाहिने भन्ने कुरै छैन । प्रसारण लाइन बनाउन नेपालमा त जुन घरको माथिबाट तार जान्छ, ती हरेक घरको सहमति चाहिन्छ भने भारतीय भूमिमा बन्ने प्रसारणलाइनको लागि स्वीकृति त लिनैपर्छ ।

हामीले बिजुली बेच्ने सपना देखिरहँदा भारतको भूमिमा बन्ने प्रसारणलाइनमा सहमति खोजिएको हो, नेपालतर्फ बन्ने कुनै पनि आयोजनामा भारतको अनुमति या स्वीकृति चाहिन्न । 

अर्को शर्त आयोजनाको क्षेत्रमा जमिन अधिग्रहण र वनजंगलको समाधान छिटो गर्ने भन्ने छ । सुरुमै साइट क्लियर गरेमा मात्रै आयोजना बनाउँदा ठेकेदारले काम रोक्नुपर्दैन भन्ने उदेश्यले यो गरिएको हो ।

अर्को  कुरा अडिट गर्न पाइन्न  रे भन्ने हल्ला छ । ३ वर्ष भैसक्यो मैले हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट गरेर पठाइएकै छ त । महालेखाले सोधेको प्रश्न मैले भरेर पठाइसकेको छु, मज्जाले हाम्रो देशले अडिट गरिरहेको छ ।

अमेरिकी ठेकेदारले मात्रै काम गर्न पाउने रे भन्ने अर्को रहेछ । १७ वटा देशमा कम्प्याक्ट चलिरहेको छ, कुनै पनि देशमा अमेरिकन ठेकेदार छैन । यो त विश्वव्यापी टेन्डर गरेर जाने कुरा हो, जो योग्य हुन्छ उसैले पाउँछ । प्रतिष्पर्धामा अमेरिका महँगो भएकाले यसको जिम्मा पाउने सम्भावना छैन । 

अर्को कुरा एकतर्फी रुपमा यो परियोजना भंग गर्न सकिने भन्ने विषयलाई पनि उचालिएको छ । तर राम्ररी नपढेर यस्तो हल्ला गरिएको छ । तर दुवै पक्षले भंग गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।  हामीले त जुनसुकै बेला भंग गर्न सक्छौं नि, तर घाटा त अमेरिकालाई लाग्दैन । नेपाललाई नै लाग्छ ।

संसदबाटै अनुमोदन गर्ने अर्को ठूलो शर्त छ नि ?

हो, सबैभन्दा ठूलो मानिएको शर्त भनेको एमसीसीका आयोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने हो । २०१७ मा नै सरकारले एमसीसीका आयोजनाको लाभ हेरेर सरकारले हस्ताक्षर त गरिसक्यो । तर जति पनि देशमा एमसीसीका कम्प्याक्ट आयोजना छ, ती सबै देशले संसदबाट अनुमोदन गरेका छन् । 

त्यो किन गरेको भन्दा भोलि यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश कानुनसँग बाझियो, स्थानीय कानुनसँग बाझियो, अर्को सरकार आएर यसलाई पुनरावलोकन गर्न खोज्यो वा आयोजना रोकिने स्थिति आयो भने त्यसलाई पूरा हुन नदिन अहिले संसदबाट पारित गराउन लागिएको हो । कानुनसरह हैसियत पायो भने आयोजना रोकिन्न र समयमै पूरा हुन्छ भन्ने सोचका साथ यो शर्त राखिएको हो । 

संसदबाट पारित गराउनुको मुख्य कारण त सरकार परिवर्तन हुँदा यो आयोजना परिवर्तन नहोस भन्ने नै हो । अहिले नेपालमा जुन खालको लाञ्छना लागेको छ, पछि यस्ता अरु लाञ्छना थपिएर आयोजना प्रभावित भयो भने यत्रो ५५-६० अर्बका आयोजना अलपत्र पर्छन, यस्ता विवाद नआउन भनेरै संसदबाट पारित गराउने शर्त राखिएका हो । थरीथरीका मान्छेले थरीथरीका कुरा गर्दा कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरिसकेको छु । आयोजनाको अपनत्वको लागि पनि संसदबाट पारित हुनपर्ने रहेछ भन्नेमा जो कोही पनि सहमत हुनुपर्छ ।

अहिले संसदबाट पारित गराइहाल्ने भोलि यही परियोजनाको कारण नेपाललाई घाटा हुने जोखिम छैन ?

यो परियोजना संसदबाट पारित गराउँदा नेपाललाई कुनै घाटा छैन । किनकी एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै प्रावधान ५ वर्षपछि स्वतः खारेज हुन्छन् । यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्ने ग्यारेन्टीको लागि मात्रै हामीले शर्त स्वीकारेको हो नि छ । २०२४ को जुन महिनापछि दोस्रो चरणको कम्प्याक्ट हामीले पायौं भने फेरि अरु शर्त पूरा गर्नुपर्छ होला, तर यो परियोजना पाँच वर्षपछि पूर्णतया नेपालको हुन्छ, अहिलेका शर्तको अस्थित्व नै रहन्न ।

अमेरिकाले एसियाली क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिती बढाउनको लागि ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइपीएससँग पनि एमसीसी जोडिएको र अमेरिकाले नेपाललाई अरुका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने आरोप पनि छ नि ?

इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइपीएस एमसीसीको कम्प्याक्ट आयोजना भन्दा पछि मात्रै आएको हो । कम्प्याक्ट आयोजना सन् २००४ मा आएको हो, आइपीएस भने सन् २०१८ मा  मात्रै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको हो । हामीले पहिले नै कम्प्याक्टमा सम्झौता गरेकोले पछि आएको आइपीएस यसमा जोडिन्छ कि जोडिन्न भन्ने विषयलाई ठूलो बनाउनै पर्दैन । कम्प्याक्टका आयोजना आइपीएसमा जोडिन्छ भनेर हामीले सम्झौता संशोधन पनि गरेका छैनौं, त्यसैले एमसीसीको कम्प्याक्ट आइपीएको अंग हो भन्ने कुरा कसले परिभाषित गर्ने ? यो कुरा महत्वपूर्ण छ भन्ने नै मलाइ लाग्दैन । 

अर्को कुरा नेपाल असंलग्न नीति अंगालेको देश हो, सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ । उदाहरणको लागि गएको वर्ष बिमस्टेकको बैठकपछि भारतमा यो क्षेत्रका सेनाहरुले संयुक्त अभ्यास गरौं भनेर प्रस्ताव आएको थियो, तर नेपालसे सेना पठाएन । नेपाल सार्वभौम देश भएको नाताले आफ्ना सेना पठाउने नपठाउने मज्जाले आफैं निर्णय गर्न सक्छ । 

यो कम्प्याक्ट आयोजना विकास निर्माणको लागि हो, सैन्य गठबन्धनको लागि होइन नि । 

त्यसोभए एमसीसीको विषयमा भैरहेका बहस चाहिने भन्दा बढी भएका हुन ?

अमेरिका, भारत र चीनसँग हाम्रा धेरै भावनाहरु  जोडिएका छन् । तर नेपालले कुन देशको कस्ता सहयोग लिने  र कस्ता सहयोग नलिने भने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । बजारमा धेरै सामग्री छन् नि, तर हामीले यो लिन्छु र यो लिन्न भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा एमसीसीको कम्प्याक्ट परियोजना अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । २०११ देखि यो परियोजनामा सबै दलका सबैजसो अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेकै छन् । र उहाँहरुले यसको फाइदा हेरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुभएको हो नी । अमेरिकाले जुन दिन सेना पठाउन भन्छ, त्यो दिन नेपालले  हामी सेना पठाउन्नौं भन्न सकिहाल्छ । अहिले भावनामा बहकिएर यसको विरोध गर्दा अर्को वर्षदेखि हाम्रो बिजुली खेर जान सक्छ, प्राधिकरणलाई वार्षिक ३० अर्बसम्म घाटा हुनसक्छ । त्यसमाथि यसका सबै डकुमेन्ट पढेर बहस गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । यो आयोजना बनाएन भने नेपाललाई कल्पना नगरेको घाटा हुनेछ ।

अब एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनातर्फ लागौं, एमसीसीको कम्प्याक्ट परियोजना अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रसारणलाइनलाई दिने भनिएको छ ।

प्रसारणलाइन कहाँबाट सुरु भएर कहाँ टुंगिने हो ?

यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय किलोभोल्ट अर्थात ४ लाख भोल्ट हुन्छ, त्यसैले यो हाइभोल्टेजको प्रसारणलाइन हुनेछ । यो प्रसारणलाइन काठमाण्डौको लप्सीफेदीबाट सुरु हुन्छ । लप्सीफेदीमा सुनकोसी, भोटेकोसी, तामाकोसी, खिम्ती लगायतका आयोजनाबाट बिजुली आउँछ र काठमाण्डौैं सहितका सहरका लोड सेन्टरमा जान्छ । यहाँ धेरै भएको बिजुली शिवपुरी हुँदै नुवाकोटको रातमाटे पुग्छ ।  रातमाटेमा त्रिशूली नदीमा बनेका सबै आयोजना र मस्र्याङदी नदीको बिजुलीसहित ठूलो हव स्टेशन बन्छ । पछि बुढीगण्डकीको बिजुली पनि जोडिन्छ । त्यहाँबाट एउटा लाइन हेटौंडातर्फ जान्छ, अर्को लाइन दमौलीको सवस्टेशनमा पुग्छ । दमौलीको सवस्टेसनले त्यस क्षेत्रका गाउँसहरमा भरपर्दो बिजुली दिन्छ । यो लाइन पाल्पा हुँदै सुनवलको सवस्टेशनमा पुग्छ र बुटवल जान्छ । 

बुटवलमा कालीगण्डकीबाट आएका र पूर्वबाट आएका लाइन जोडिन्छन । त्यहाँ बढी भएको बिजुली प्रसारणलाइनमार्फत भारतको गोरखपुर पुग्नेछ । पछि नेपाल र भारतका सरकारी स्तरका कम्पनीले नेपाल भारत १२० किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउनेछन । यसको अधिकतम क्षमता ३९ सय मेगावाट बिजुली बोक्न सक्ने हो, ३ हजार मेगावाट त जस्तो अवस्थामा पनि प्रवाह हुन्छ ।

अर्को पाल्पामा प्रसारणलाइन किन लगियो भन्ने बहस पनि सुनेको छु, तर पाल्पाबाट जाँदा सबैभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने देखिएको छ । हावाको वहाव र जीवजन्तुको रक्षाको लागि पनि यो रुट छानिएको हो ।

यो प्रसारणलाइनमार्फत २ करोड नागरिकले सुधारिएको विद्युत पाउनेछन् । यो प्रसारणलाइनमार्फत नेपालले भविष्यमा अर्बांै रुपैयाँको बिजुली विदेशमा बेच्न सक्नेछ ।

एमसीसी अन्तर्गत बन्ने प्रसारणलाइन भारतको गोरखपुरमा गएर सकिने हो ?

नेपाल भारत सीमादेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारणलाइन हाम्रो बजेटभित्रको होइन, हाम्रो लजिकभित्रको भने हो । हामीले सीमासम्म लगेर टावर खडा गर्ने अनि भारततर्फ प्रसारणलाइन भएन भने बिजुली कता जान्छ त ? हो यही कारण भारतको पनि सहमति चाहिने भनिएको हो । नेपालको हितको  लागि भारतमा प्रसारणलाइन बनाउन खोज्ने अनि भारतको सहमति लिँदा बिरोध गर्ने हाम्रो मानसिकता देखेर म त छक्क पर्छु ।

५ सय मिलियन डलरको यो परियोजनाबाट प्रसारणलाइनको लागि कति रकम खर्च हुने हो ?

प्रसारणलाइन र सवस्टेशनको लागि ३ सयदेखि ३ सय ५० मिलियन डलर खर्च हुनेछ । ५० मिलियन डलर सडक सुधारमा जान्छ । यस्तै प्राविधिक सहयोग भनेर विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगले साढे २ करोड डलर सहयोग पाउँछन् । र यसको ६ देखि ७ प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्चमा जानेछ । 
अब एमसीसीको सडक योजनाको कुरा गरौं, कुन क्षेत्रको सडक सुधार हुने हो ?

सडकलाई भन्दा धेरै प्राथमिकता प्रसारणलाइन र सवस्टेशनलाई दिइएको छ । सडकको लागि  जम्मा ४÷५ अर्व रुपैयाँ मात्रै रहेको छ, यति थोरै पैसाले धेरै सडक त बन्दैन । तै पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरे नमूना बनाऔं भनेका छौं । हामीले फुल डेप्थ रिकभरी अर्थात एफडीआर प्रविधिको सडक बनाउन खोजेका छौं ।

यो प्रविधि अन्तर्गत अहिले भैरहेको पिच निकाल्ने, ३० सेन्टिमिटर गहिरो हुने गरी खन्ने अनि त्यसमा सिमेन्ट र कंक्रिट मिसाएर फाइन सडक बनाउने हो । हामीले झिँगा चिप्लिने सडक भन्छौं, त्यस्तै सडक बनाउने हो । यसको रफनेस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ, गाडीमा बसेर मज्जाले पत्रिका पढ्न मिल्ने खालको सडक बन्छ  । 

यस्तो  प्रविधिको सडक सुरुमा २७ किलोमिटर बनाउने र बाँकी २ सय ७० किलोमिटर सडक पनि बिस्तारै बनाउने भन्ने हाम्रो सोच हो । यसको लागि पहिले हामीले मेची राजमार्ग छानेका थियौं । तर यस्तो प्रविधिको सडकको लागि निकै हेभी मेसिन आउने भएकाले त्यहाँसम्म लैजान कठिन हुने र नधान्ने र त्यहाँ चल्ने गाडीको चापले आर्थिक रुपमा पनि फाइदा नहुने देखेपछि अर्को सडक छानेका छौं ।

अब कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि  दाङको भालुवाङ हुँदै शिवखोलासम्म यस्तो सडक बन्नेछ । १५÷२० वर्षसम्म यो प्रविधिको सडकमा कुनै पनि समस्या आउँदैन, छुनै पर्दैन । सामान्य सडकमा भन्दा यस्तो सडकमा प्रतिकिलोमिटर ५ करोड जति महँगो लागत पर्न जान्छ ।

एमसीसीको विषयमा अहिले विवाद भैरहेको छ, पाँच वर्षमा पूरा हुने सम्भावना त कम हुँदैछ, होइन र ?

अहिले विवाद भए पनि हाम्रा काम रोकिएका छैनन् । हामीले कार्यालय व्यवस्थापन गरिसकेका छौं, कर्मचारी नियुक्त भैसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आयोजना भएकाले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले धेरै सहयोग गरिरहनुभएको छ । अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम भैरहेको छ । तर अब असारसम्म भने यसलाई संसदबाट पारित गराउने र सबै शर्त पूरा गर्नुपर्छ । असारसम्म पनि यस्तै अवस्था रहे त ढिलाइ हुन्छ नै  ।

अन्तिममा, यदि यो परियोजना रोकियो भने नेपाललाई के वेफाइदा हुन्छ ?

राष्ट्रको निर्णयको कुरामा सबैजना गहन भएर लाग्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा यो परियोजना भंग भएमा मेरो एकजनाको जागिर जान्छ, पढेलेखेको छु,  अर्को ठाउँमा जागिर पाइहाल्छु । अहिले मैले कम्प्याक्टका फाइदाका कुरा गर्दा पनि जागिर जोगाउन यस्तो भन्यो भन्ने आरोप लाग्ला । तर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यस्ता आयोजना रोक्दै गयौं भने हामी कहाँ पुग्छौैं ? भोलि थप नेपाली अरबतिर जानुपर्ला । विरोध गरिहालौं, मेरो के जान्छ र  भन्ने सोचाइले विकास परियोजनामा हुने यस्ता विरोधले अन्ततः देश कतै पनि पुग्दैन ।