पहाडी भेगका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
न सरकार सरकारजस्तो, न डाक्टर डाक्टरजस्तो !
देशमा दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । प्रधानमन्त्रीसँग अथाह अधिकार छन् । देश र नागरिकको हितको लागि जे गर्न खोज्यो, त्यही गर्न सक्ने अवस्था छ ।
अस्थिरता र अराजकतालाई जरैदेखि उखल्न सक्ने शक्ति छ । तर शक्ति र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकार केही गर्नै नसकेर लाचार बनिरहेको छ । नयाँ जोश र जाँगर भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले केही गर्लान् कि भन्ने आमनागरिकको आशा निराशामा परिणत भैसकेको छ । सुशासन र समृद्धिको बाटोमा हिँडेर नागरिकको मन जित्नुपर्ने बेला सरकार एक जना डाक्टरले उठाएको मुद्दा पन्छाउन नसकेर अलमलिएको छ ।
तिनै डाक्टरका मुद्दालाई मसला बनाएर अस्पतालदेखि सडकसम्म अराजकता बढेको छ । डाक्टरहरु अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य जाँच गराउन दुर्गम ठाउँबाट अस्पताल पुगेका बिरामी अँध्यारो मुख लगाएर फर्कन बाध्य छन् । सरकारी अस्पतालमा हडताल गर्ने तिनै डाक्टरका निजी क्लिनिक चाहिँ बन्द छैनन् ।
सडकमा उस्तै भद्रगोल छ । डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दामा कसले जस लिने भनेर कांग्रेस र विवेकशील हानथाप गर्दैछन् । सरकारलाई कमजोर बनाउने मौका यही हो भनेर कांग्रेसका युवाहरु तोडफोडमा उत्रन थालेका छन् । सडकमा हिँड्दा अश्रुग्याँस र लौरो खाने हो कि भन्ने डर, अस्पताल पुग्दा उपचार नहुने अवस्था । नागरिकमा बढेको अन्योल र अलमलले निराशाको रेखा छुन थालेको छ ।
यी सबै समस्या समाधानको लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बेला सरकार कुहिरोमा हराएको कागझैँ भएको छ । डा. केसीका माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार किन चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सकिएन भनेर कि त सरकारले भन्न चाहेको छैन, कि त चाहेर पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन । विपक्षी कांग्रेस, माथेमा आयोगका सदस्य र डा. केसीलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बेला सरकार आफूखुशी अडान लिएर बसेको छ ।
हो, डाक्टर केसीका माग जायज छन् । उनका माग पूरा हुनुपर्छ । तर नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीविहरु सडकमा जानुको सट्टा सिंहदरबार पनि जान सक्छन् । सरकारलाई भेटेरै दबाब दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न किन सकिँदैन ?
जुम्लामा अनसन बसेका डा. केसीलाई बलजफ्ती काठमाडौं ल्याउने सरकारले त्यही गतिमा वार्ता अघि बढाउन सकेको छैन । दुईपक्ष दुई घण्टा वार्तामा बसे समस्या समाधान हुने अवस्था देखिन्छ ।
तर समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर बनेको देखिंदैन । न दुईतिहाईको बलमा आफूखुशी काम गर्न सकेको छ, न विरोधीलाई थामथुम पारेर अगाडि बढ्न नै ।
विरोधका स्वरहरु बढिरहँदासमेत सरकार चुपचाप छ । सरकार सरकारजस्तै देखिँदैन । डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन नभएकै कारण अस्पतालदेखि सडकसम्म नागरिकले दुःख पाए भन्ने सत्य सरकारले थाहा पाएर पनि मौन छ ।
यी त नागरिकका थपिएका दुःख मात्रै हुन् । सडकमा हिँड्दा, गाडी चढ्दा, बजारमा किनमेल गर्दा, सरकारी कार्यालमा जाँदा सबैतिर नागरिकका दुःख र मर्का उस्तै छन् । ती सदावहार दुःख र हैरानीबाट मुक्त हुने दिन आउला भन्ने आश गरेको बेला नागरिकले थप मर्का झेल्नुपरेको छ । नागरिकले खेप्नुपरेका यी सबै दुःख हटाउनुपर्ने सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा रट्न मात्रै जानेको छ ।
सरकार त सरकारजस्तो भएन नै । सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीविहरु पनि बुद्धिजीविजस्तो भएनन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छे सडकमा उभिएर अब देश जल्न सक्छ भनेर गैरजिम्मेवार भाषण गर्छिन् । उनीसँगै उभिएर पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरु सरकारले माग पूरा गर्न सकेन भनेर चर्को कुरा गर्छन् । जबकी उनीहरु नै सरकारमा भएको बेला डा. गोविन्द केसीका यिनै माग पूरा हुन नसकेको हो ।
आफ्नो पालामा नसकेर चुप लाग्ने, तर विपक्षमा भएपछि गर्नैपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिने यो त नेताहरुको प्रवृत्ति नै भयो । तर नेतालाई गाली गर्ने बुद्धिजीविहरुले त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने हो नि ।
हो, डाक्टर केसीका माग जायज छन् । उनका माग पूरा हुनुपर्छ । तर नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीविहरु सडकमा जानुको सट्टा सिंहदरबार पनि जान सक्छन् । सरकारलाई भेटेरै दबाब दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न किन सकिँदैन ? के अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बुद्धिजीविको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् र ? पहिलेजस्तै सडकमा निषेधित क्षेत्र तोडेरै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था हो ?
डा. केसीका माग पूरा हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिनेहरुले अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन नसकेकोतर्फ खै आवाज उठाएको ? अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरेरै डा. केसीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन ? डा. केसीले उठाएका मागमा राजनीति मिसाउँदा दलहरुलाई पो फाइदा हुन्छ । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने बुद्धिजीवि र डाक्टरहरुले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने होइन र ?
यी प्रश्नको उत्तर नभेटेर आमनागरिक निराश छन् । यो देशमा न सरकार सरकारजस्तो छ, न डाक्टर र बुद्धिजीवि नै डाक्टर र बुध्दिजीवि जस्ता छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मिलन तिमिल्सिना
दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ।
3 Comments
समाचार
-
-
तीन वर्षपछि ‘बी’ डिभिजन लिग माघमा हुँदै
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
युद्ध अपराधको आरोपमा इजरायलका प्रधानमन्त्री, पूर्व रक्षामन्त्री र...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालको सन्तोषजनक नतिजा, दक्षिण एशिय...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
खोला किनारको २० मिटर मापदण्डको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरे नेपालमा सम्मानित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा हट्यो ढड्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अलैंचीको मूल्य उच्च विन्दूमा, ४० किलाेकाे एक लाख सात हजार रु...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
पहिलो चौमासिकमा राजस्व सङ्कलन बढ्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
दैलेखको दुल्लूमा बोक्सीको आरोपमा एक जनाको हत्या
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ जना मृत भेटिए
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
जलवायु वित्तको आकार नबढे नेपाललगायत अतिकम विकसित देशको लक्ष्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न ...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
विचार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
-
डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कात्तिक मसान्तसम्म
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सुवास अधिकारी
July 25, 2018, 1:05 p.m.सबैले आचरण सुधार्न नसक्दा को परिणामस्वरूप गोबिन्द के सि १५ औ अन्नसन मा। माग जायज हुदाहुदै पनि प्रक्रिया गलत । तर सरकारले सहि ढंगले निकास दिनुपर्छ। विपक्षीलाई मसला । शिर्षक नै काफी छ, सबैले आचरण सुधार गर्नुपर्छ।नत्र देशमा शान्ति कायम गर्न सकिदैन । लेख ठिक छ।
Prakash
July 24, 2018, 8:48 a.m.A great piece of article. I agree with you. You correctly pointed out the current govt' weakness and also revealed the KAAANGKRESS' level.
भाइ राजा मानन्धर
July 24, 2018, 7:28 a.m.शक्तिशाली सरकारले अरु केही नगरे पनि सक्दो कर बढाउने काम गर्यो । सब तिर्न तयार नै देखियो।