सरकारी खर्च र राजश्वको लक्ष्य घट्यो,  बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयका ‘आक्रामक’ योजना

 माघ २९, २०७६ बुधबार १७:३९:३८ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले १३ खर्ब ८५ अर्ब  ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात ९२ दशलमव २ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको हो जुन कुल बजेटको ९० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो ।

यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब  ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड अर्थात जम्मा २७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएपछि लक्ष्य घटाएको हो । विशेषगरी विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्चको अवस्था साह्रै कमजोर रहेकोमा सरकारले ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएकोमा ६ महिनामा जम्मा ६२ अर्ब ७६ करोड अर्थात १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अब विकास बजेट जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यस्तै ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ९४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

तर कर्मचारीको तलव बढेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ हजार रुपैयाँ  बढेको, समपूरक र  विशेष अनुदान हस्तान्तरण गरेको, रसायनिक मल र उखु किसानलाई दिन बाँकी बक्यौता दिइएको, पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा तीव्रता आएको, काठमाण्डौभित्र सडक विस्तार भैरहेको, सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका आयोजनामा थप बजेट खर्च भैरहेकाले सरकारी खर्च बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएको छ । ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसलाई ९५ दशलमलव ५ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ३६ अर्बमा झारिएको छ ।

६ महिनामा ४ खर्ब ५६ अर्ब १८ करोड राजश्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै सामान आयात बढ्न थालेको, आर्थिक कृयाकलाप बढेको, भिसिटिएस प्रभावकारी भएको, करको दायरा विस्तार भएको लगायतका कारण अब राजश्व संकलनमा पनि वृद्धि आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

यसैबीच बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वनयको लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पहल गर्ने भएको छ ।  बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने, फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने, दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा थप माग भइ आएमा तत्काल सम्बाेधन गरेर बजेट खर्च बढाउने पनि अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।

यस्तै शाेधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र शाेधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने, सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउने, खर्च नहुने बजेट रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको समयभित्र समर्पण गर्ने र गराउने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरिद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने, संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्न कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण दिई गर्न विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने पनि अर्थले जनाएको छ ।

स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्याङ्कनको आधारमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महत्वका आयोजना र कार्यक्रम, शुरू नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजनारकार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का वा कटौती गर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

अन्तिम अपडेट: असार २४, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया