धनुषा - फागुन ३ गते प्रदेश २ सरकारले स्थापनाको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । तर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा मात्र २३ वटा कानून निर्माण गर्न सकेको छ भने विकास निर्माण र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने काम खासै गर्न नसकेको आलोचना समेत खेप्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको दुई वर्षको उपलब्धि अहिलेसम्म ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानबाहेक अरु कुनै सफलता हासिल गर्न नसकेको आमनागरिकको भनाइ छ ।
सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश सरकारले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै चाँडै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर हालसम्म यसमा कुनै टुंगो नलागेको छैन ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धिबारे २६ बुँदा उल्लेख गरेको छ । तर प्रदेशको राजधानी र नामाकरणबारे चर्चा समेत गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो दुई वर्षे उपलब्धिण्बारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भन्नुभयो, ‘राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाउने काम प्रदेश सभाको हो । समिति पनि गठन भइसकेको छ । सहमति नजिक पुगेकोले चाँडै नै पारित हुने छ ।’

स्थायी राजधानी र नामबारे गत भदौ महिनामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुले प्रदेश सभा सचिवालयमा आआफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । स्थायी राजधानीको विषयमा पाँच र नामको विषयमा चार प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

तीमध्ये सत्तापक्ष समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संयुक्त रुपमा ‘मधेश’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जानकी’, नेपाली कांग्रेसले ’मिथिलामधेश’ र कांग्रेसकै अर्को पक्षले ’मध्यमधेश’ प्रस्ताव दर्ता गएका थिए ।

हुन त पछिल्लो पटक प्रदेशको राजधानी र नामाकरण विवाद टुङ्गो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा सबै दलको प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको थियो । तर समितिले प्रदेश स्थायी राजधानी जनकपुरधाम राख्नेमा मात्र सहमति जुटाउन सकेको छ ।
भदौ महिनायता समितिको बैठक करिब ७ पटक बसिसक्यो ।

राजधानीमा सहमति जुटाउन सकेपनि नाममा विवाद यथावतै छ । नामको सम्बन्धमा दलहरुले आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहेकाले सहमतिमा विलम्ब भइरहेको समितिका संयोजक सभामुख यादवले बताउनुभयो । दलहरु प्रस्तावित नामबारे आआफ्नो अडानमा रहेपनि पछिल्लो पटक बुधवार बसेको समितिको बैठकबाट नाममा पनि सहमति नजिक पुगेको यादवको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार समाजवादी पार्टी र राजपाल मधेश प्रदेश नाममा अडिग रहेका छन् भने नेकपा र कांग्रेसले मध्यमार्गी निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउनेमा कुनै दलको विमति नरहेको भन्दै नाममा सबै दलको आआफ्नै अडान रहेकोले मध्यमार्गी बाटो अपनाएर अघि बढनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मिथिलाको आफ्नै पहिचान रहेको र मधेश आन्दोलनको एउटा इतिहास रहेकोले दुवैलाई मध्यनजर गर्दै नामाकरण गरिए सबैको हितमा बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले जानकी प्रदेशमा अडान राखेको छ । तर धेरै पटकको बैठकपछि ढिलो भए भनेर नेकपा मध्यमार्गी बाटो अपनाउनतिर लागेको देखिन्छ । मधेशलाई समेटने गरी नाममा सबै दलको सहमति रहेपनि के नाम राख्ने भन्ने विवादमा अहिलेसम्म सबै अल्झिएका छन् ।

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले धार्मिक रुपले जानकी प्रदेश आफ्नो अडान भएको mबताउनुभयो । मधेश र मिथिला, भोजपुराको भाषिकसँगै आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान रहेकोले सबैलाई हेरेर सोझै ‘मधेश’ प्रदेश मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै मण्डले ‘मिथिलामधेश वा जानकीमधेश’ नाममा सहमत हुन सकिने बताउनुभयो ।  

प्रदेश सभाका सदस्यहरु नाम टुङ्गो लगाउन सक्रिय रहेपनि प्रदेश सरकार नै गम्भीर नभएकोले ढिलाइ भइरहेको नेता मण्डलको आरोप छ । उहाँका अनुसार दलहरुले आआफ्ना प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेको तर सरकारले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेकोले ढिलाइ भइरहेको छ ।

सत्तारुढ समाजवादी पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य शैलेन्द्र यादवले समितिमा सकारात्मक छलफल भइरहेको भन्दै चाँडै नै नाम पनि टुङगो लाग्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले जानकी, मिथिला वा भोजपुराजस्ता सबै नामप्रति सम्मान प्रकट गर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक यादवले लामो नाम राख्नुभन्दा मधेश जनविद्रोहको भावनालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सहमति रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, अर्को सत्ता साझेदार राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले स्थायी राजधानीमा सहमति भइसकेकोले प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सर्वसम्मतिले पारित हुने बताउनुभयो । तर नामाकरणमा सहमति नजिक पुगेपनि विवाद अझै कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले मिथिला र जानकीजस्ता नाम धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले राम्रै भएकाले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । तर १० वर्षसम्म चलेको मधेश आन्दोलनलाई नबिर्सी शहीदको सपना सकार र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न मधेश प्रदेशमा सहमति जुटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

उहाँले पनि प्रदेश सरकारबाट स्थायी राजधानी र नामबारे कुनै प्रस्ताव नआएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । साह भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरी अग्रसरता लिनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो देखिएन ।’

स्थायी राजधानीमा दलहरुले सहमति जनाएपनि उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानी विवादले पुस १४ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध रहेकोले स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन । प्रदेश सभाको बैठक बस्ने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन ।