नेपालमा विपद् व्यवस्थापन : कसको भूमिका के ?

 बैशाख ३, २०७७ बुधबार १८:२५:५९ | सुजन भण्डारी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - विना सूचना आउने अप्ठ्यारो अवस्था वा परिस्थिति नै विपद् हो जुन मानवीय तथा प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने गर्दछ । विपद् खासगरी त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई जनाउँछ जसले भौतिक र मानवीय क्षति गर्छ । यसले उद्दारको अपेक्षा समेत गरेको हुन्छ । कुनै सङ्कट आउँदैमा त्यो विपद्को अवस्थामा पुग्छ भन्ने छैन त्यसको लागि खतराको महसुस र हानिनोक्सानी भएकै हुनुपर्छ ।

विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी, प्रतिरोधको तयारी, विपद् प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना, भरपर्दो सूचना प्रवाह, आवश्यक जनशक्ति र त्यसका लागि तालिमको बन्दोबस्त तथा वातावरणअनुकूल विकास निर्माणका काम विपद् व्यवस्थापनको तयारी चरणअन्तर्गत पर्दछ । 

त्यसैगरी विपद्को समयमा गरिने खोज, सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, उद्धार र राहत वितरण विपद् प्रतिकार्य चरणअन्तर्गत पर्दछ । विपद् प्रतिकार्य चरणमा पीडितहरुलाई तत्काल गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउनु राज्य र सम्बन्धित पक्षको प्रमुख दायित्व हुन्छ । त्यस्तै विपद्पश्चात हुने विनाशको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र सुधार विपद्पश्चातको चरणअन्तर्गत पर्दछ जसमा क्षतिग्रस्त संरचना र सम्पदाको विकास, पुनर्वास र निर्माणमा जोड दिइन्छ ।

बि.स. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधनश्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने कामलाई समेत उल्लेख गर्दै धारा २७३ मा विभिन्न कारणबाट हुने विपद्ले सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा र अनुसूची ९ मा ३ तहको सरकारको साझा अधिकारको रुपमा विपद् व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ ।

दैवी प्रकोप उद्दार ऐन–२०३९, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन–२०७२, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र नियमावली– २०७६ लाई विपद् व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै दैवी प्रकोप राहत र उद्दारसम्बन्धी मापदण्ड–२०६४, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०६७, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका–२०६८, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको ढाँचा–२०७० र  जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति–२०६२ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि विद्यमान छन् । 

संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समिति, सुरक्षा निकायहरु, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायतका निकायहरु रहन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, कार्यकारी समिति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । साथै सरकारी क्षेत्रबाहेक रेडक्रस, नागरिक समाज र निजी संस्थालगायतका गैरसरकारी संस्थाहरु पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका हुन्छन् ।

चालु अवस्थामा रहेको पन्ध्रौँ योजनाले सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवं गैरप्राकृतिक विपद्बाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै सेँडाई कार्यढाँचा २०१५-२०३०, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, अडिस अबाबा कार्ययोजना तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरुलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु समेटी विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई सङ्घीय शासकीय प्रणालीअनुरुप राज्यका नीति, रणनीति र कार्ययोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र समाहित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

तीनै तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गर्नुका साथै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन हुँदै जानु, समुदायमा सचेतना, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको सक्रियता, विभिन्न तहका पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई समेटिनु तथा आधुनिक प्रविधिमा पहुँच एवं विस्तार हुनु विपद् व्यस्थापनको लागि चालिएका कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरु हुन् ।

समस्या केमा छ ?

विपद्पूर्व हुनुपर्ने आवश्यक तयारी हुन नसक्नु, सम्बन्धित पक्षहरुबीच समन्वयको अभाव रहनु तथा सबै नागरिकमा सचेतनाको पक्ष कमजोर रहनु मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा उच्च व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव र दक्ष मानव श्रोतको व्यवस्था हुन नसक्नु देशमा विपद् व्यवस्थापनको अर्को कमजोरी हो । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माणबीच तालमेलको कमी, प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन, स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त लगानीको अभाव, श्रोत साधनको न्यून उपलब्धता, भवन संहिताको पालना नहुनु, आधुनिक प्रविधिको कम उपयोग, कमजोर सूचना संयन्त्र र कार्यसञ्चालन कार्यविधिको अभाव पनि विपद् व्यवस्थापनका समस्याहरु हुन् । 

संस्थागत सुशासन कमजोर हुनुका साथै विपद् न्यूनीकरणको क्रियाकलापमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था संलग्न हुनका लागि रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई समेत विपद् व्यवस्थापनको अर्को समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । विपद्बाट विभिन्न क्षेत्रमा परेका प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन हुन नसक्नु, पर्याप्त शिक्षा र पूर्वचेतावनी दिने प्रणालीको विकास हुन नसक्नुले विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा थप जटिलता ल्याएको छ ।

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि नजिकका सरकारले प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारकै मुख ताकेर बस्ने प्रवृत्ति हाबी छ । अभिलेख सङ्कलन, विपद्को योजना तर्जुमा तथा कार्यान्यन गर्ने, ऐनले व्यवस्था गरेको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन समितिलाई व्यवहारिक र नतिजामुखी बनाउन नसक्नु, कर्मचारीलाई विपद्को समयमा कार्यसम्पादनप्रति बाध्य बनाउने नीतिगत तथा कार्यगत प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु, विपद् व्यवस्थापनको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा राजनीतिक भागबण्डाको सिकारबाट मुक्त हुन नसक्दा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन तत्काल गर्न नसक्नु, विद्यमान भ्रष्ट सोच र व्यवहारले उद्दार तथा पुनर्स्थापनामा गतिरोध उत्पन्न गर्नुलाई पनि यहाँ विपद् व्यवस्थापनका खास चुनौती मान्न सकिन्छ ।

कसले के गर्ने ?

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना तयार गरी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत र लागु गराउनुका साथै सबै क्षेत्रको भूमिका निर्धारण गरी आवश्यक समन्वय गर्नु केन्द्र सरकारको भूमिका हो । तीन वटै तहको संस्थागत क्षमता विकास गराउनु, विभिन्न तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गराउनुका साथै राष्ट्रिय पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्नु केन्द्र सरकारको दायित्व हो । 

वैज्ञानिक एवं स्पष्ट भूउपयोग नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई ३ वटै तहको विकास योजनामा मूलप्रवाहीकरण गराउँदै जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी सङ्कटसम्बन्धी नक्साङ्कन गर्नु र गराउनु, विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु, सूचना प्रणालीलाई एकद्वार बनाएर सूचना प्रविधिमैत्री विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिँदै सञ्चारमाध्यमहरुको मापदण्ड तयार गरी उनीहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सही सूचना सम्प्रेषण र जिम्मेवारी बहन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ ।

आपत्कालीन उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पूर्वाधार र सुविधाको विकास गर्न, विपद् प्रभावितलाई पुनर्स्थापना गरी थप अवसरको सिर्जना गर्न आन्तरिक सहयोग, बजेटको अवस्था र वैदेशिक सहायताको परिचालन गरी पुनर्स्थापना र पुनर्लाभसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारको अहम् भूमिका रहनुपर्छ ।

राष्ट्रिय नीतिको अधीनमा रही प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तय गरी विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्दार र राहतका लागि केन्द्र र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका रहनुपर्छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी अत्यावश्यक सामानको बन्दोबस्त, अस्थायी संरचनाको निर्माण तथा सूचना प्रणाली र पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ । विपद्को समयमा हुने कालोबजारी र कृतिम अभावको नियमन र नियन्त्रण गर्नु, अन्तर प्रदेश सहयोग र समन्वय गर्नु तथा मातहतका स्थानीय तहहरु र केन्द्रबीच पुलको रुपमा रहनुले प्रदेश सरकारको दक्षता पुष्टि गर्छ ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष खडा गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्दछ । आवश्यक जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिनुका साथै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहभित्रका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन संहितालगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने तथा स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना, सुविधासम्पन्न अस्पतालको निर्माणका साथै अन्य साना ठूला स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्न स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ । 

त्यसो त स्थानीय तह जनतानिकट अर्थात नजिकको सरकार भएकै कारण सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सहज हुने हुँदा विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै विपद् प्रतिकार्यका लागि वडा र समुदायस्तरीय विभिन्न समितिहरु गठन गरी विपद्को समयमा तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ । विपद्को समयमा प्रयोग हुने साधन र उपकरणहरु तयारी अवस्थामा राख्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न स्थानीय तह जिम्मेवार रहन्छ ।

समुदायमा रहेका क्लब, बुद्धिजीवी, विज्ञ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहलगायत नागरिक समाजले पनि कानुनी शासनको अबलम्बन गर्दै सूचना प्रदान गर्न सरकारलाई सघाउनुपर्दछ । उद्दार तथा राहतमा सरकारको एकद्वार नीतिमा सघाउने, विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद्को समयमा गर्नुपर्ने कार्यको विषयमा सचेत रहने कर्तव्य सामुदायिक क्षेत्र र नागरिक स्वयम्को पनि हो ।

अन्त्यमा, विपद्लाई सम्पूर्ण रुपले मानवीय क्रियाकलापबाट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सके यसबाट पर्न सक्ने जोखिम कम गर्न भने अवश्य सकिन्छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले ११ औँ र बाढीपहिरोको दृष्टिले ३० औँ अति जोखिम देशको रुपमा रहेको छ । सीमाविहीन विश्व संरचनाका कारण विश्वको एक ठाउँमा देखिने महामारीले तुरुन्तै अर्को कुनासम्म फैलिन सक्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ बदलिएको जलवायु परिवर्तनको अवस्थाको सिकार पनि नेपाल बनेको छ । 

नेपालले विगतमा भोगेको भूकम्प, समय समयमा आउने पहिरो, डुबान, शीतलहर, हिमपहिरो तथा अहिले जारी कोरोना सङ्क्रमणको सामना गर्नुपरेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र विपद्पछिको चरणमा सबै पक्षले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसरी मानवीय कारणले विपद्को सिर्जना हुनै नदिने र प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्दै विपद्पश्चातको समयलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको गतिलो अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्दै विनाशलाई विकासमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०७८

सुजन भण्डारी

भण्डारी निजामती सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया