ललितपुर - सरकारले बैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ गरी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ जसले तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । लाग्छ, कोरोनाको सन्त्रासबीच पनि समाचारहरु नेकपा र सरकारले गर्ने निर्णयतर्फ सोझिएका छन् । अध्यादेशले गर्दा पार्टी, मुख्यगरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा विभाजन हुने भयो, अब के हुन्छ भन्ने ढङ्गले सञ्चार माध्यमहरुले समाचारलाई प्रमुखता दिएका छन् । 

अध्यादेशमार्फत दल दर्तासम्बन्धी प्रावधानमा भएको संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर गरिने विश्लेषणहरुले प्रमुखता पाएको देख्दा के भन्न सकिन्छ भने उनीहरुमा नेकपा टुक्र्याउने मनस्थितिले घर गरेको छ । बि.स. २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म २६ वर्षमा २५ सरकार बनाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउने र आआफ्नो डम्फु बजाएर दालरोटी खाने प्रचलनलाई समाप्त गर्न वर्तमान सरकार गठन भएपछि आन्तरिक रुपमा कति रुवाबासी रहेछ भन्ने खुट्याउन कुनै शास्त्र पढ्नु पर्दैन । 

हिजोआज सम्प्रेषण भएका समाचारमा तिनका आत्मा बोलेको प्रस्टै हुन्छ । फेरि यो पनि भुल्नु हुँदैन कि यो देशमा अस्थिरताको राजनीति कतिपयको मागीखाने भाँडो भएको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । किनभने वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व देशमा राजनीतिको नाममा कस्ता कस्ता खिचडी पाक्ने गरेका थिए भन्नेबारे यो पङ्क्तिकार २०५६ सालयता आफैँ भुक्तभोगी हो भने त्यसअघिका घटनाबारे पनि केही जानकारी राख्दछ । 

सोमबार जुन अध्यादेश जारी भएको छ त्यो संविधानको धारा ११४ अनुसार अब बस्ने संसद्को पहिलो बैठकदेखि ६० दिनभित्र पारित भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बिर्सिनु हुँदैन । संसद् नचलेको समयमा सरकार आफ्ना कार्य सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने अध्यादेश ल्याउन पाउने र संसद् चलेपछि त्यो अध्यादेश पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । 

यसरी हेर्दा यो अहिलेलाई कामचलाउ कानुन हो । कामचलाउ कानुन संसद्ले स्वीकार गरेमा मात्र स्थायी कानुन बन्ने हो । यदि त्यो समयसापेक्ष नभएको भए संसद्को छलफलको विषय बन्नेबारे कुनै विवाद नहुनुपर्ने हो । तर हामीले खोजेजस्तै परिस्थिति निर्माण भयो भन्ने पारामा धेरैजसो विश्लेषणले प्रचार पाएको देख्दा के भन्न सहज छ भने देशमा अलि लामो सरकार चलेको हेर्न सक्ने जमात सानो छ । 

अध्यादेशका विभिन्न उद्देश्यबारे निम्न आकलन गर्न सकिन्छ ।

१) बि.स. २०४८ को आमचुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको बहुमतको आधारमा सरकार गठन भएको भएपनि पार्टीका नेताहरुको जुँगाको लडाइँको आधारमा २०५१ साल असार २७ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाब घोषणा गर्नुभयो ।  

बि.स. २०५६ को बैशाख र जेठमा गरेर दुई चरणमा सम्पन्न आमचुनाबमा नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः बहुमत सिट जितेकोमा पार्टीभित्रको एक पक्षले गरेको ‘कु’ को कारण चैत्र ३ गते प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको थियो । 

त्यसपछि बि.सं. २०५६ चैत ७ गते  गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको आत्मकेन्द्रित सोचको कारण काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा सरकार अल्पमतमा परेपछि २०५८ साउन ७ गते कोइरालाले राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।  

काङ्ग्रेसकै तेस्रो नेता शेरबहादुर देउवाले सङ्कटकाल अनुमोदन नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीय पद्धति र संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न भन्दै २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकोजस्ता घटना दोहोर्याउने वातावरण खडा गर्ने र देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्ने ।

२) देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा पुर्याउन नेकपालाई विभाजन गर्ने कुत्सित मानसिकता ।

३) अरु साना दलमा रहेका सरकार समर्थक समूहहरुलाई ती दलबाट निस्किन सहयोग गर्ने ।

४) संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको अनावश्यक बखेडा वा भनौँ सरकारको काममा आउन सक्ने अवरोधलाई निस्तेज गर्ने ।

५) सत्तारुढ पार्टीभित्रका विपक्षी भनिनेहरुलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिने वा उनीहरुविरुद्ध छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने ढङ्गले खेल्ने ।

६) कोरोना महामारीमा सरकारका कमजोरीलाई मात्र उजागर गरेर हिलो छ्याप्न केन्द्रित विपक्षी र मिडियाको ध्यान अन्यत्रै मोडेर सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने ।

७) सत्तारुढ पार्टीमा कहिल्यै नटुङ्गिने ढङ्गले अड्किएर रहेको एकताको कार्यभारलाई एक पटक ‘बिग पुस’ गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।

८) प्रधानमन्त्रीको समूहले संसद्मा बहुमत पुर्याएर नयाँ शिराबाट सरकार चलाउने गरी पार्टी विभाजन गर्ने र रमिता देखाउने ।

यि र यस्तै अनुमानहरुकाबीच आमनागरिकले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सत्तारुढ पार्टी विभाजन हुने सन्दर्भमा विगतमा एमाले र माओवादी एकीकरणको बिन्दुमा कसरी आएका हुन् भन्ने पक्ष पनि स्मरण गर्नु जरुरी छ । तत्कालीन परिस्थितिमा देशको शासनव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्नको लागि प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरी देशलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजान दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको हो । 

तर सत्तारुढ पार्टीको घोषणपत्रमा लेखिएका कुरा र संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरुका आधारमा सरकारको कार्यशैली परिचालित भएको नभएको हेर्दा र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुका आआफ्नै डम्फु बजाउने प्रवृत्तिमाथि विचार गर्दा प्रचण्डलाई आफू र आफ्नो पार्टीको इतिहासमा लाग्ने गरेको विभिन्न आरोपबाट पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले वैधानिक ढङ्गले लामो समय सरकार चलाएर इतिहासमा नाम लेखाउने अथवा केही राम्रो काम गरेर जस लिने मुख्य दुई पक्ष थिए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो परिस्थिति अझै पनि विद्यमान रहेकोले भर्खरै आएका अध्यादेशले विभिन्न खाले तरङ्ग ल्याएपनि सत्तारुढ पार्टीको विभाजनको बारेका समाचार र छलफलहरु चियाको गिलासमा आएका तुफान मात्र हुन् जसले कुनै अर्थ राख्दैन ।

सम्भावनाहरु जेजस्तो भएपनि सरकारको यो कार्यले एउटा राजनीतिक बहसको वातावरण बनेको छ । अध्यादेशले पार्टी विभाजनविरुद्ध बि.स. २०७४ सालदेखि लाग्दै आएको आंशिक कानुनी लकडाउन भने केही खुकुलो भएको छ । जसको कारण राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय रहेका कोरोना भाइरस र एन्टिबडीहरुले भने आआफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म हेगेलले प्रतिपादन गरेको द्वन्द्ववादको सिद्धान्तको भरपूर प्रयोग गर्ने छन् भन्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध मानवजातिको द्वन्द्व भइरहेको छ । आशा गरौँ जित नेपाली राजनीतिका कोरोना भाइरसविरुद्ध राजनीतिका एन्टिबडीको र कोरोना भाइरसविरुद्ध मानवजातिको हुनेछ । अन्यथा देशमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुका लागि आमनागरिकमा रहेको केही भरोसा र विश्वास पनि छिन्नभिन्न हुनेछ । नत्र नयाँ बोतलमा राखिएका पुरानो रक्सी, एक सय मुसा खाएर हज वा काशी जाने बिरालो, नागरिकको भरोसालाई बाँदरको हातमा नरिवलझैँ बनाउने तत्वहरु र भेष बदलेर ठग्ने राजनीतिक जोगीहरुले आमजनताको भाग्य र भविष्यमा फेरि खेलबाड गर्ने छन् । 

तसर्थ आमनागरिकको भाग्य, भविष्य, आशा र अपेक्षालाई नजरन्दाज नगरी कोरोना महामारीको भुमरीबाट देशलाई जोगाई सुन्दर भविश्य निर्माण तथा सम्बृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि काम गर्न सरकार, विपक्षी र अन्य सरोकारवालाको ध्यान जाने छ । घरमा आगो लागेपछि कुँवा खनेर पानी जम्मा गर्ने वा परालको कुनिँउमा आगो लगाएर खरानीको डोरी बाट्ने प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउनेभन्दा अरु केही राम्रो गर्ने छैन ।