काठमाण्डौ - कोरोना भाइरसको महामारीको कारण नेपालको मात्र नभई विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु भनेको आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनु र बेरोजगारी बढ्नु हो । विश्वका कयौं देशमाजस्तै नेपालमा पनि बेरोजगारीको समस्या बढ्नेमा दुईमत छैन । यसलाई सुझबुझ तरिकाले सरकारले सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

आन्तरिकतर्फ कति रोजगारी गुम्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन । तर सहरी क्षेत्रबाट हरेक दिन गाउँ फर्कनेको ताँती हेर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पक्कै गुम्छ भन्ने अनुमान गर्न गार्हो छैन । सरसर्ती अनुमान गर्दा अहिले झण्डै १० लाख श्रमिक गाउँ गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये धेरै सहर नै फर्कने तर २ लाख जति गाउँमा रोजगारी खोज्ने र त्यहाँ रोजगारी नपाए बेरोजगार हुने देखिन्छ । 

बाह्य रोजगारीको कुरा गर्दा सन् २००८ मा भएको आर्थिक सङ्कटको बेला धेरै नेपालीले काम गुमाएर स्वदेश फर्कनुपरेको थिएन । तर अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएसँगै १५ देखि २० प्रतिशत नेपाली देश फर्किन्छन् कि भन्ने अनुमान छ । अहिलेकै अवस्थामा ४ देखि ५ लाख नेपाली बेरोजगार भएर फर्किन्छन् होला । तर कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गयो र अर्थतन्त्रमा थप समस्या आयो भने यो सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ । 

यसरी हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रका २ लाख र विदेशबाट फर्किएका ५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक खर्चबाटै रोजगारी सृजना गरेर सात लाख जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यसको लागि ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण हुँदा सार्वजनिक खर्च पनि हुने र रोजगारी पनि पाउने वातावरण बन्छ । 

स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएर पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न सके गाउँ पनि बन्ने र मानिसले रोजगारी पनि पाउने सम्भावना छ ।  पूर्वाधार बिस्तार गरिएकै कारण निजी क्षेत्रको आकार बिस्तार हुन्छ र दीर्घकालमा थप रोजगारी सृजना हुन्छ । 

साना र मझौला उद्योगलाई जोड

घरेलु, साना र मझौला उद्योग लकडाउनअघिदेखि नै पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको कारण सङ्कटको अवस्थामा छन् । अब फेरि व्यवसाय सुरु गर्नको लागि उनीहरुसँग नगद नहुन सक्छ । यसको लागि निम्न सुझाव छन् 

पहिलो कुरा, यस्ता उद्योगलाई फेरि ब्युँताउन सुलभ ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्जा लिनको लागि झन्झट र दुःख दिने चलन अन्त्य हुनुपर्छ ।
दोस्रो, नगद प्रवाहलाई बलियो बनाउको लागि सरकारले खासगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने आर्थिक इकाइहरुलाई लाग्ने एकमुष्ट करलाई छुट दिनुपर्छ । एकमुष्ट कर छुट दिँदा नगद प्रवाह बढ्न सक्छ । 

तेस्रो, विगतमा उनीहरुले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने विषयलाई पनि हेरिदिनुपर्छ । साँवा र ब्याज तिर्ने समयलाई पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्छ । तिर्ने म्याद मात्र २÷३ महिना थप्ने होइन, एक डेढ वर्षभन्दा लामो नै गरिदिनुपर्छ । यसमा बैंकको भूमिका रहन्छ । बैंकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण ग्राहकलाई दुःख दिएर बैंकलाई पनि फाइदा पुग्दैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्दैन । समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने बैंकलाई पनि राम्रो हुने हो । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु र मझौला उद्योगको ठूलो योगदान छ । यस्ता उद्योगको ऋण र ब्याजको बारेमा बैंकको क्षमताले पुगेन भने बरु नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहार्नपर्छ । 

चौथो कुरा, कतिपयले काठमाण्डौ उपत्यकासहित विभिन्न सहरी क्षेत्रमा घर भाडामा लिएर साना र घरेलु उद्योग चलाइरहेका छन् । उद्योग बन्द भएको समयमा पनि घरभाडा तिर्नुपर्दा उनीहरुको अवस्था झनै नाजुक हुने देखिन्छ । सरकारले नै घरभाडा तिरिदिने कुरा त असम्भव होला । सरकारसँग पनि अरु धेरै दायित्व छन् र आम्दानी कम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा घरधनीले सामाजिक दायित्व सम्झेर घरभाडामा केही छुट दिनुपर्छ । विश्वव्यापी समस्यालाई मेरो कारणले केही कम गर्न सकिन्छ कि भनेर घरधनीले सोचिदिएमा साना र मझौला उद्योगलाई धेरै राहत मिल्छ । 

कृषि अनुदानको स्वरुप बदल्ने 

सरकारले कृषि पेशामा लाग्नेहरुलाई बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात कम गर्ने भन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । तर सरकारले भनेजसरी कुनै कुराको लक्ष्य भेटिएको छैन । त्यसैले अब चालु प्रकृतिको अनुदान रोक्नुपर्छ । नेपालमा धुलो मैलोमा खेल्ने र दुःखको पेसाको रुपमा चिनिएको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने र पढेलेखेका युवाको आकर्षण बनाउन सक्ने थुप्रै अवसर छन् । 

कृषिमा यान्त्रिकीकरणको जरुरी छ । किसान आफैँले यान्त्रिकीकरण गर्न समस्या छ ।  सरकारले चालु अनुदान दिनुको साटो पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर प्रमुख कृषि उत्पादनको सूची बनाउने र त्यसैअनुसारको यन्त्र उपकरणमा अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा कृषि कर्म सफा र सजिलो पनि बन्छ र आकर्षण पनि बढछ । 
अर्को कुरा, २÷४ आनामा खेती गरेर व्यवसायीकरण हुन सक्दैन । त्यसरी टुक्रा जग्गामा खेती गर्नेहरुलाई अनुदान दिएर राज्यको पैसा नाश गर्ने चलन हटाउनुपर्छ । चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने व्यवस्था लागु गर्दा उत्तम हुन्छ । एकीकृत जग्गामा खेती गर्दा उत्पादन बढ्ने, यान्त्रिकीकरणमा सहज हुने र रोजगारी पनि पैदा गर्न सकिन्छ । सायद यस्तो कुरालाई आउँदो बजेटमा समेट्ने तयारी भैरहेको छ । हामीले पनि यस्तै सुझाव दिएका छौँ । 

आशाको मियो स्थानीय सरकार  

सङ्घीय सरकारले काठमाण्डौबाट जति प्रयास गरेपनि खास काम भएको देखिएन । सङ्घीय सरकारको संस्थागत क्षमता सुध्रिएर विकास होला भन्ने सम्भावना रहेन । अहिले पनि कोरोना रोकथाम, राहत वितरण र पूर्वतयारीमा सङ्घीय सरकारभन्दा पालिकाहरु अघि रहे । यो गतिलाई उनीहरुले विकास निर्माण र रोजगारीमा पनि ढाल्न सके झनै राम्रो हुने देखिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने काममा स्थानीय पालिका नै तातिनुपर्ने देखिन्छ । गाउँघरमा रहेका घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न पनि पालिकाहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ । 

पालिकाले वित्तीय सहयोग मात्रै नभएर व्यवस्थापकीय सहयोग र बजार प्रबन्धसम्मको कुरामा सहयोग गरेमा अहिले पनि ठूलो जमात कृषि व्यवसाय गर्न तयार छ  । अब स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता बढाउने र विकास गर्ने बेला आएको छ । सङ्घीय सरकारले जति संस्थागत क्षमता बढायौँ भनेपनि गाउँप्रति उत्तरदायी भएको देखिएन । स्थानीय सरकारले गरेका काममा केही विकृत्ति देखिएका छन् । तर उनीहरु नागरिकको दैलोसम्म पुगेको देख्दा अब स्थानीय सरकारहरुले नै रोजगारी सृजना गर्ने र युवा आकर्षित गर्नेलगायतका काममा लाग्दा सफल हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । 

(पूर्व अर्थसचिव खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)