गाउँ विकास गर्ने र गाउँमै रोजगारी सृृजना गर्ने अवसर आएको छ

वैशाख १५, २०७७ सोमबार १४:२२:३९ | रामेश्वर खनाल

काठमाण्डौ - कोरोना भाइरसको महामारीको कारण नेपालको मात्र नभई विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु भनेको आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनु र बेरोजगारी बढ्नु हो । विश्वका कयौं देशमाजस्तै नेपालमा पनि बेरोजगारीको समस्या बढ्नेमा दुईमत छैन । यसलाई सुझबुझ तरिकाले सरकारले सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिकतर्फ कति रोजगारी गुम्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन । तर सहरी क्षेत्रबाट हरेक दिन गाउँ फर्कनेको ताँती हेर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पक्कै गुम्छ भन्ने अनुमान गर्न गार्हो छैन । सरसर्ती अनुमान गर्दा अहिले झण्डै १० लाख श्रमिक गाउँ गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये धेरै सहर नै फर्कने तर २ लाख जति गाउँमा रोजगारी खोज्ने र त्यहाँ रोजगारी नपाए बेरोजगार हुने देखिन्छ ।

बाह्य रोजगारीको कुरा गर्दा सन् २००८ मा भएको आर्थिक सङ्कटको बेला धेरै नेपालीले काम गुमाएर स्वदेश फर्कनुपरेको थिएन । तर अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएसँगै १५ देखि २० प्रतिशत नेपाली देश फर्किन्छन् कि भन्ने अनुमान छ । अहिलेकै अवस्थामा ४ देखि ५ लाख नेपाली बेरोजगार भएर फर्किन्छन् होला । तर कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गयो र अर्थतन्त्रमा थप समस्या आयो भने यो सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ ।

यसरी हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रका २ लाख र विदेशबाट फर्किएका ५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक खर्चबाटै रोजगारी सृजना गरेर सात लाख जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यसको लागि ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण हुँदा सार्वजनिक खर्च पनि हुने र रोजगारी पनि पाउने वातावरण बन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएर पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न सके गाउँ पनि बन्ने र मानिसले रोजगारी पनि पाउने सम्भावना छ । पूर्वाधार बिस्तार गरिएकै कारण निजी क्षेत्रको आकार बिस्तार हुन्छ र दीर्घकालमा थप रोजगारी सृजना हुन्छ ।

साना र मझौला उद्योगलाई जोड

घरेलु, साना र मझौला उद्योग लकडाउनअघिदेखि नै पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको कारण सङ्कटको अवस्थामा छन् । अब फेरि व्यवसाय सुरु गर्नको लागि उनीहरुसँग नगद नहुन सक्छ । यसको लागि निम्न सुझाव छन्

पहिलो कुरा, यस्ता उद्योगलाई फेरि ब्युँताउन सुलभ ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्जा लिनको लागि झन्झट र दुःख दिने चलन अन्त्य हुनुपर्छ ।
दोस्रो, नगद प्रवाहलाई बलियो बनाउको लागि सरकारले खासगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने आर्थिक इकाइहरुलाई लाग्ने एकमुष्ट करलाई छुट दिनुपर्छ । एकमुष्ट कर छुट दिँदा नगद प्रवाह बढ्न सक्छ ।

तेस्रो, विगतमा उनीहरुले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने विषयलाई पनि हेरिदिनुपर्छ । साँवा र ब्याज तिर्ने समयलाई पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्छ । तिर्ने म्याद मात्र २÷३ महिना थप्ने होइन, एक डेढ वर्षभन्दा लामो नै गरिदिनुपर्छ । यसमा बैंकको भूमिका रहन्छ । बैंकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण ग्राहकलाई दुःख दिएर बैंकलाई पनि फाइदा पुग्दैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्दैन । समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने बैंकलाई पनि राम्रो हुने हो । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु र मझौला उद्योगको ठूलो योगदान छ । यस्ता उद्योगको ऋण र ब्याजको बारेमा बैंकको क्षमताले पुगेन भने बरु नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहार्नपर्छ ।

चौथो कुरा, कतिपयले काठमाण्डौ उपत्यकासहित विभिन्न सहरी क्षेत्रमा घर भाडामा लिएर साना र घरेलु उद्योग चलाइरहेका छन् । उद्योग बन्द भएको समयमा पनि घरभाडा तिर्नुपर्दा उनीहरुको अवस्था झनै नाजुक हुने देखिन्छ । सरकारले नै घरभाडा तिरिदिने कुरा त असम्भव होला । सरकारसँग पनि अरु धेरै दायित्व छन् र आम्दानी कम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा घरधनीले सामाजिक दायित्व सम्झेर घरभाडामा केही छुट दिनुपर्छ । विश्वव्यापी समस्यालाई मेरो कारणले केही कम गर्न सकिन्छ कि भनेर घरधनीले सोचिदिएमा साना र मझौला उद्योगलाई धेरै राहत मिल्छ ।

कृषि अनुदानको स्वरुप बदल्ने

सरकारले कृषि पेशामा लाग्नेहरुलाई बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात कम गर्ने भन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । तर सरकारले भनेजसरी कुनै कुराको लक्ष्य भेटिएको छैन । त्यसैले अब चालु प्रकृतिको अनुदान रोक्नुपर्छ । नेपालमा धुलो मैलोमा खेल्ने र दुःखको पेसाको रुपमा चिनिएको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने र पढेलेखेका युवाको आकर्षण बनाउन सक्ने थुप्रै अवसर छन् ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरणको जरुरी छ । किसान आफैँले यान्त्रिकीकरण गर्न समस्या छ । सरकारले चालु अनुदान दिनुको साटो पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर प्रमुख कृषि उत्पादनको सूची बनाउने र त्यसैअनुसारको यन्त्र उपकरणमा अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा कृषि कर्म सफा र सजिलो पनि बन्छ र आकर्षण पनि बढछ ।
अर्को कुरा, २÷४ आनामा खेती गरेर व्यवसायीकरण हुन सक्दैन । त्यसरी टुक्रा जग्गामा खेती गर्नेहरुलाई अनुदान दिएर राज्यको पैसा नाश गर्ने चलन हटाउनुपर्छ । चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने व्यवस्था लागु गर्दा उत्तम हुन्छ । एकीकृत जग्गामा खेती गर्दा उत्पादन बढ्ने, यान्त्रिकीकरणमा सहज हुने र रोजगारी पनि पैदा गर्न सकिन्छ । सायद यस्तो कुरालाई आउँदो बजेटमा समेट्ने तयारी भैरहेको छ । हामीले पनि यस्तै सुझाव दिएका छौँ ।

आशाको मियो स्थानीय सरकार

सङ्घीय सरकारले काठमाण्डौबाट जति प्रयास गरेपनि खास काम भएको देखिएन । सङ्घीय सरकारको संस्थागत क्षमता सुध्रिएर विकास होला भन्ने सम्भावना रहेन । अहिले पनि कोरोना रोकथाम, राहत वितरण र पूर्वतयारीमा सङ्घीय सरकारभन्दा पालिकाहरु अघि रहे । यो गतिलाई उनीहरुले विकास निर्माण र रोजगारीमा पनि ढाल्न सके झनै राम्रो हुने देखिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने काममा स्थानीय पालिका नै तातिनुपर्ने देखिन्छ । गाउँघरमा रहेका घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न पनि पालिकाहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पालिकाले वित्तीय सहयोग मात्रै नभएर व्यवस्थापकीय सहयोग र बजार प्रबन्धसम्मको कुरामा सहयोग गरेमा अहिले पनि ठूलो जमात कृषि व्यवसाय गर्न तयार छ । अब स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता बढाउने र विकास गर्ने बेला आएको छ । सङ्घीय सरकारले जति संस्थागत क्षमता बढायौँ भनेपनि गाउँप्रति उत्तरदायी भएको देखिएन । स्थानीय सरकारले गरेका काममा केही विकृत्ति देखिएका छन् । तर उनीहरु नागरिकको दैलोसम्म पुगेको देख्दा अब स्थानीय सरकारहरुले नै रोजगारी सृजना गर्ने र युवा आकर्षित गर्नेलगायतका काममा लाग्दा सफल हुन्छन् भन्ने देखिन्छ ।

(पूर्व अर्थसचिव खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

रामेश्वर खनाल

खनाल पूर्व अर्थसचिव हुनुहुन्छ ।

1 Comments

Govinda Pandey
April 27, 2020, 4:57 p.m.
नेपाल्मा बर्सैनि करिब २ लाख भारतिए काम्दार ले मेकानिक्स्, गादि मर्मत्,सिकर्मि, दकर्मि, अर्ध दछ ज्यामि आदि को काम गरि खरबौ रकम भारत बिप्रेसन हुन्छ।२०१७ को तथ्याक मा करिब तिन खरब बदिको रकम भारत्मा बिप्रेशन भा थियो। अब सो रोज्गारि अब्सर मा नेपालि काम्दार्लाइ अधिक्तम प्रयोग गराउन सबै तहका सर्कार्ले ध्यान दिन पर्यो। येस्को लागि धेरै लगानि जरुरि छैन्, प्रतिबद्दता र निति हुनु पर्यो।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

गाउँ विकास गर्ने र गाउँमै रोजगारी सृृजना गर्ने अवसर आएको छ

1 Comments

Govinda Pandey

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया