‘प्रधानमन्त्रीको निसानाबाट जोगिन समाजवादी र राजपाको एकता’

 बैशाख १६, २०७७ मंगलबार २०:२१:३६ | अमरेन्द्र यादव
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते नयाँ दल दर्ता र संवैधानिक परिषद्का प्रावधान परिवर्तनसम्बन्धी गरी दुई अध्यादेश ल्याउनुभएपछि गएको हप्ता 'हाइभोल्टेज ड्रामा'का विभिन्न दृष्यहरु नेपाली नागरिकले हेर्न पाए । एकातिर मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीहरु अध्यादेशबाट सन्तुष्ट थिएनन् भने अर्कोतिर सत्तारुढ नेकपाभित्रैका अधिकांश नेताले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा आफ्नै पार्टी टुक्र्याउन चालबाजी गर्नुभएको हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का गरे । 

राजनीतिक दल निर्माण र विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सबभन्दा तत्कालिक असर अध्यादेश घोषणालगत्तै एकीकृत भएका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीमा पर्यो । अध्यादेशलगत्तै समाजवादी पार्टीका केही असन्तुष्ट नेताहरु पार्टी विभाजनतिर लागे । यसै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी नभई समाजवादी फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको र नेकपाका केही सांसदहरुले समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन लागेको तथा एक जना सांसदलाई ‘अपहरण’ गर्नसमेत भ्याएकोजस्ता समाचारहरु बाहिर आए । 

अध्यादेश आएलगत्तै समाजवादी पार्टी फुट्ने र फुटाउने गतिविधि तीव्र भएपछि र अर्को चरणमा आफ्नो पार्टी पनि टुक्र्याउने होला भन्ने राजपा नेतामा देखिएको त्रासका कारण दुवै पार्टीले हतारहतारमा एकीकरण गरे । यसरी पार्टी विभाजनको असफल प्रयास तुहियो । यस्तै सत्तारुढ नेकपाभित्रैको दबाब र विपक्षी पार्टीहरुको चर्को विरोधपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ । तर गएको हप्ता घटित यी राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न गरेका तरङ्गहरुको प्रभाव र विश्लेषण अहिले पनि जारी छ । 

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद्, निर्वाचन आयोग र अख्तियारमाथि आफ्नो कब्जा जमाएर सर्वसत्तावादी सरकार प्रमुख बन्न प्रधानमन्त्रीले दुई वटा अध्यादेश ल्याउनुभएको आरोप लगाउनुभयो ।‘संसद्मा दुई तिहाइ सांसद्को समर्थन आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन खोज्नुभएको थियो । पछि राजपा पनि उहाँको निसानामा पर्ने निश्चित थियो,’ पूर्व राजदूतसमेत रहनुभएका कर्णले भन्नुभयो ।

यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले प्रधानमन्त्रीले कोरोना काललाई शक्ति सञ्चयको रुपमा प्रयोग गर्दै आफ्ना अतृप्त महत्वाकाङ्क्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभएको तर्क गर्नुभयो । ‘अल्पकालीन रुपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मधेश र मधेशी दलप्रति केन्द्रित थियो भने दीर्घकालीन रुपमा त्यो उहाँको आफ्नै दलतिर लक्षित थियो । समग्रमा दुईवटै अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी थिए,’ चन्द्रकिशोरले भन्नुभयो ।

समाजवादी पार्टी विभाजनउन्मुख हुनुमा बाह्य कारणमात्रै थिएन । आन्तरिक कारणहरु पनि उतिकै दोषी थिए । पूर्वराजदूत कर्णका अनुसार समाजवादी पार्टीका ९ देखि ११ जना सांसद पार्टी विभाजनको लागि एक ठाउँमा आउन खोज्नु भनेको पार्टी नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारअनुसार चलेको देखिँदैन । कर्णले सङ्गठन र नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक चरित्रका पनि कारण मधेशवादी दलहरुमा विभाजनको श्रृङ्खला कायम रहेको बताउनुभयो । 

बि.स. २०७४ सालको सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा चुनाबी गठबन्धन गरेर राम्रो नतिजा ल्याएदेखि नै समाजादी पार्टी (तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम) र राजपाबीच एकीकरणको लागि दर्जनौँ पटक वार्ता भएको थियो । एकताको लागि दुबै पक्षबाट वार्ता टोलीहरु गठन समेत भएका थिए । एकीकृत पार्टीमा करिब एक दर्जन प्रमुख नेताहरुको पद सोपान कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि विभिन्न बहानामा एकीकरण लामो समयदेखि टर्दै गएको थियो । तर अध्यादेशको आगमनलगत्तै समाजवादी पार्टी फुट्न थालेपछि दुबै पार्टीका नेताहरुले रातारात एकता घोषणा गरे । 

‘समाजवादी र राजपाका नेताहरुले आफूलाई जोगाउन एकीकरण गरेको कर्णको बुझाइ छ । चन्द्रकिशोरको बुझाइ पनि कर्णभन्दा फरक छैन । चन्द्रकिशोरका अनुसार वीरबलको खिचडीजस्तै एकीकरणको खिचडी लामो समयदेखि पाक्दै आएको थियो तर समाजवादी मात्र नभई राजपामाथि पनि विभाजनको सङ्कट आउने भएपछि दुबै पार्टीका नेताहरु मिल्न बाध्य भए । 

‘जब बाढी आउँछ, अनि सर्प, बिच्छी र भ्यागुता ज्यान जोगाउन ठूलो रुखको एउटै हाँगामा गएर बस्छन् । राजपा र समाजवादीका नेताहरुको एकीकरण पनि त्यस्तै हो । उनीहरुका मुद्दा र मार्का मिलेका छन् । तर मन र मत मिलेका छैनन्,’ चन्द्रकिशोरले टिप्प्णी गर्नुभयो । 

एकीकरण अप्रत्यासित र अधुरो भएपनि यसले नेपालका मधेशीसहित सिमान्तकृत समुदायको लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । मधेशी नागरिकको चाहनाअनुसार पार्टी एकता भएको कर्णले बताउनुभयो । लकडाउनमा सर्लाही जिल्लाको आफ्नो गाउँमा रहनुभएका चन्द्रकिशोरले मधेश आधारभूमि भएका पार्टीहरुको एकताले मधेशमा आशा  र उत्साह सञ्चार गरेको बताउनुभयो । यसका साथै उहाँले एकीकरणले प्रधानमन्त्रीलाई पाठ सिकाएको धारणा पनि राख्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार ७, २०७७

अमरेन्द्र यादव

करिब डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय यादव राजनीति र समसामयिक विषयमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया