काठमाण्डौ -  महिला हिंसा मानव अधिकार उल्लङ्घनकोे मूल विषय हो । महिला हिंसा मानव अधिकारको विषय हो भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक मत भएपनि नेपालमा भने वेलाबखत यसबारे बहस हुने गर्दछ ।

कुनैपनि मानिसको अधिकार उल्लङ्घन भएमा त्यो मानव अधिकारको विषय बन्दछ । यसमा महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा भनेर भेदभाव गरिँदैन । 

अहिले महिला र बालिका जोखिममा रहेका कुराहरु विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत आइरहेका छन् । त्यसमा पनि एकातिर बलात्कार र आत्महत्या तथा अर्कोतिर घरभित्र हुने हिंसा धेरै छन् । अहिले मदिराको कुरा त्यति देखिएको छैन । तर, मदिरा नपाएको झोँकमा श्रीमान र श्रीमतीबीच झगडा भएका घटनाहरु पनि आइरहेको छन् । 

बलात्कार र बलात्कारको प्रयास

यो लकडाउनमा देशका महिलाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे केही दिनअघि महिला आयोगका पदाधिकारीसँग कुरा गरेकी थिएँ । उनीहरुका अनुसार महिला आयोगले चलाएको हटलाइन नम्बर १४४५ मा दिनहुँ ३/४ वटा कल आउँछन् ।

अर्को कुरा, जति पनि बलात्कारका घटना भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश उजुरी बलात्कारको प्रयास भनेर दर्ता भइरहेका छन् । त्यो हाम्रो लागि दुःखद हो । महामारीको बेला महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाहरुलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

एउटा अर्को घटना जुन आजमात्रै हामीलाई प्राप्त भएको छ । यो प्रदेश नम्बर २ को घटना हो । दलित र गैरदलितबीच विवाह भएपछि गर्भवती दलित महिलालाई घरबाट निकालिएको छ । पुरुषचाहिँ आफ्नी श्रीमतीसँग बस्न खोज्ने तर पुरुषको परिवारले दुवै जनालाई यातना दिइरहेको छ । यस्ता विभिन्न किसिमका विभेद र हिंसाका घटनाहरु अहिले भइरहेका छन् ।

अनुगमन समिति गठन

कोरोना महामारीको कारण विश्व सङ्कटमा परेको छ । अहिले मानव अधिकार उल्लङ्घन पनि उत्तिकै भइरहेको छ । महिलामाथि विभेद भइरहेको छ । जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अपहेलनामा परिरहेका छन् । कतिपयले खाना नपाई भोकै बस्नुपरेको छ । 

यस्तो अवस्थामा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ । लकडाउनको प्रभाव मानव अधिकार कार्यालयहरुमाथि पनि परेको छ । तैपनि कार्यालयहरु खुला छन् । अनुगमन भइरहेको छ । 

यसबीचमा हामीले नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घलगायतका निकायसँग सहकार्य गरेर एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाएका छौँ । त्यो संयन्त्रबाट आएका रिपोर्टका आधारमा मानव अधिकार आयोगले काम अगाडि बढाइरहेको छ । लकडाउनमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा आफ्नो विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने महामारीको अवस्थामा मानव अधिकारको विषयचाहिँ एउटा मूल विषय हुन्छ र कुनैपनि बहानामा यो विषयमाथि चुप लागेर बस्न सकिँदैन । कुनैपनि नीति र कानुन बनाउँदा मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

महिला सहभागिता शून्य 

सरकारले गठन गरेको हरेक समितिमा महिला सहभागिता पाइँदैन । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिमा पनि महिला सहभागिता थिएन । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रश्न उठिसकेपछि तीन जना महिला मन्त्री खटाइएका छन् । 

मानव अधिकार आयोगको अवस्था पनि यस्तै छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि  समिति बनेका छन् । तर, महिला सहभागिता शून्य छ । 
यसमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । मलाई पनि दुःख लागेको छ किनभने महामारीको बेला महिलाको विषयलाई गौण बनाइनु अथवा महिलाको उपस्थितिलाई गौण बनाइनु दुःखद हो ।

अहिले लकडाउनको अवस्था सामान्य परिस्थितिविपरित छ । तैपनि यी कुराहरुलाई एक किसिमले छलफल हुनुपर्छ । जतिपनि समितिहरु बन्छन् ती समितिलाई महिलाविहीन बनाइनु हुँदैन । महिलाको उपस्थिति र सहभागितामार्फत महिलाका ज्ञान र सुझाबहरु लिन आवश्यक छ । हामी यस्ता विषयमा बोलिरहेका छौ । भविष्यमा पनि आवाज उठाउने छौँ । 

मजदुरहरुले ज्याला पाएनन् 

लकडाउनमा मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्दा मजदुरहरुले ज्याला नपाएको सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा पाइएको छ । राहत वितरणमा पनि यस्तै अवस्था पाइएको छ । मापदण्डविपरित कुहिएको चामल वितरण गरिएको छ । डब्लुएचओको मान्यताअनुसार क्वरेण्टीन निर्माण नभएको पाएका छौँ । कतिपय ठाउँमा भने राम्रै काम भइरहेको छ । 

हामीले देखेको अर्को चुनौती के हो भने वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरु बसेका धेरैजसो आश्रममा क्वरेण्टीनको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन् । 

काठमाण्डौ र यस वरिपरिका क्षेत्रमा भएका घटनाहरु अलि छिटो जानकारीमा आउने गर्छन् । दुरदराजमा भएका घटनाहरुबारे जानकारी आउन अहिले पनि समस्या भइरहेको छ ।

सबैको अधिकार बराबर  

हामी अहिले लकडाउनमा छौँ । तर, तपाईं र हाम्रा फोनहरु खुला छन् । इमेलहरु खुला छन् । हामी फेसबुकमा कुरा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ त्यस्ता कुरा गरौँ जसले समुदायलाई अथवा व्यक्ति विशेषलाई असर गर्ने काम नगरोस् । जसले सकरात्मक सन्देशहरु देओस् । कुनै समुदाय, धर्म र वर्गलाई आक्षेप लाग्ने स्टाट्सहरु नराखौँ । 

अर्को कुरा, यो महामारी विशेष अवस्था हो । यो कुनै व्यक्तिले निम्त्याएको अवस्था होइन । यो विपद्लाई हामीले आपसी सहयोगबाट मात्रै जित्न सक्छौँ । 
यस्तो बेलामा हामीले प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पत्रकार र कर्मचारीलाई पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । यदि कसैले गलत गरिरहेको छ भने हामीले प्रश्न पनि गर्नुपर्छ । हामी सबैको मानव अधिकार समान छ । सबैले समानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।