काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 

आयोगले दर्जनौँ समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले कोष खारेज गर्नुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो । हजारौँ सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोना सङ्कटको कारण सरकारको आम्दानी घट्ने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउन सक्छ । 

विकराल अनावश्यक खर्च 

पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक खर्चको अवस्था विकराल छ । हरेक वर्ष अन्धाधुन्ध खर्चको अवस्था झाँगिदै गइरहेको छ । कुनै क्षेत्रभन्दा पनि हाम्रो बजेटको सिङ्गो क्षेत्रको अवस्था नै भयावह छ ।  खर्चकेन्द्रित मानसिकता बढ्दै गएको छ । खर्च कति हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्ने र छुट्याउने तर त्यसको प्रतिफलबारे नसोच्ने । उपलब्धिमा आधारित अर्थात् ‘पर्फमेन्स बेस्ड बजेटरी सिस्टम’को बारेमा नेपालमा कसैले सोचेन ।

लगानी गरेपछि त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भनेर निश्चित आधार बनाएर मात्रै बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । साधारण खर्चको कुरै छोडौँ । हाम्रा आयोजनाहरुको प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । अनावश्यक रुपमा खर्च बढाउने चलन हरेक वर्ष घट्दै जानुपर्ने थियो । तर विडम्बना, हरेक वर्ष सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा खासै उपलब्धि भएको छैन । 

डरलाग्दो चालु खर्च 

हाम्रो चालु खर्चको अवस्था डरलाग्दो छ । यहाँ जिडिपीको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा बर्सेनि चालु खर्च भइरहेको छ । यो संसारका कमै देशमा मात्र हुन्छ होला । चालु खर्चको लागि कयौँ मापदण्ड हुनुपर्थ्यो । चाहिने ठाउँमा मात्र खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएको छैन । कसैलाई मन लाग्यो भने खर्चको प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिने चलनले चालु खर्चको अवस्था भयावह बनेको छ । यसले फलानो काममा बजेट दिने, यो कारणले नदिने र खर्च गरेपछि यस्तो परिमाण आउँछ भन्ने सामान्य मापदण्ड पनि बनेको छैन ।

बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँका हजारौँ गाडी किनिएको छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि पनि लाखौँ रुपैयाँ पर्ने टेबल कुर्सीले कोठा सजिसजाउ बनाइएको छ ।  हजारौँ कर्मचारी अनावश्यक रुपमा पालिएको छ । एक जना कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा १० जनासम्म राखिएको छ । यसरी चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।  

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाऔँ

ठूलो पुनर्संरचनामा जाने हो भने हामीले केन्द्रमा जम्मा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएका थियौँ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय हुने र त्यहाँबाट पनि काम हुने भएपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिन्न भनेर हामीले बताएका थियौँ । 

यस्तै अनावश्यक विभागहरु पनि छन् । हामीले अध्ययन गर्दा ७० वटाजति विभाग थिए । तिनलाई ३० वटामा झार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि केन्द्रमा ७० वटा विभाग किन चाहिन्छ ?

विभिन्न समितिका नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यस्ता समितिको काम छैन । हामीले अध्ययन गर्दा झण्डै तीन सय समिति थिए । अधिकांशको खासै काम थिएन । काम लाग्ने केही समिति छन् भने प्रदेशमा पठाउने नत्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर समिति खारेज भएका छैनन् । नयाँ नयाँ समिति थपिएका छन् । 

कोषको खर्चको अवस्था उस्तै डरलाग्दो छ । बजेटमा फलानो कोष बनाइने छ भनिन्छ अनि बनाइन्छ । त्यसको लागि कानुन पनि बनाउन नपर्ने । पछि उनीहरुले गर्ने खर्चको खासै छानबिन या अध्ययन भएको मैले थाहा पाएको छैन । कामबिनाका कोषमा मान्छे थुपार्ने र जागिर दिने काम भइरहेको छ । 

थुप्रै सरकारी संस्थालाई खारेज र एकीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा ४० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ ।  कर्मचारी कटौती नगरे अरु कुरामा सरकारले चुस्त भएर काम गर्ने हो भने वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने हाम्रो निष्कर्ष थियो । 

संस्थानमा सरकार डुब्दै 

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले गरेको लगानी डुब्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्छ तर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । एकआधा संस्थानबाहेक अरु संस्थानले सरकारलाई दायित्व थप्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् । 

सुरक्षा भत्तामा सुधारको खाँचो

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उत्तिकै विकृत्ति छन् । ठोस हिसाबले, दोहोरोपन नआउने ढङ्गले र एकीकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । एकै जनाले अनेकौँ भत्ता पाउने अवस्था छ । मरेका मान्छे र हुँदै नभएका मान्छेका नाममा पनि भत्ता गइरहेको छ । अर्को, भत्ता भनेको निम्न आय भएका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएकाहरुले पाउने हो । तर यहाँ करोडपतिले पनि राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन् । बरु निर्वाह नचल्नेले पाएका छैनन् होला । धनीमानीले भत्ता छुटाउँदैनन् । आवश्यक परेकाहरुलाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था भएमा करोडौंँ रुपैयाँ बचत हुन्छ । 

बेला यही नै हो

कुनै पनि सङ्कटले पाठ सिकाउँछ । खर्च कटौती गर्न सरकारलाई कोरोना भाइरसले पाठ सिकाइरहेको छ । विदेशबाट अब रेमिट्यान्सको ठाउँमा बेरोजगार युवा आउँदैछन् । उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिनु छ । कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदैछ । सरकारलाई आउने राजस्वमा ठूलो गिरावट हुनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च कटौतीको अवसर आएको छ ।

कर्मचारी कटौती नगरीकनै पनि हामीले चुस्त ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गर्न सके ४ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देश आत्मनिर्भर बन्ने र हजारौँलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । 

(अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)