अस्पतालहरूलाई सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयको परिपत्र, नगर...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
४० हजार कर्मचारी कटौती गरौँ, अनावश्यक कार्यालय खारेज गरौँ
काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
आयोगले दर्जनौँ समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले कोष खारेज गर्नुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो । हजारौँ सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोना सङ्कटको कारण सरकारको आम्दानी घट्ने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउन सक्छ ।
विकराल अनावश्यक खर्च
पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक खर्चको अवस्था विकराल छ । हरेक वर्ष अन्धाधुन्ध खर्चको अवस्था झाँगिदै गइरहेको छ । कुनै क्षेत्रभन्दा पनि हाम्रो बजेटको सिङ्गो क्षेत्रको अवस्था नै भयावह छ । खर्चकेन्द्रित मानसिकता बढ्दै गएको छ । खर्च कति हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्ने र छुट्याउने तर त्यसको प्रतिफलबारे नसोच्ने । उपलब्धिमा आधारित अर्थात् ‘पर्फमेन्स बेस्ड बजेटरी सिस्टम’को बारेमा नेपालमा कसैले सोचेन ।
लगानी गरेपछि त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भनेर निश्चित आधार बनाएर मात्रै बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । साधारण खर्चको कुरै छोडौँ । हाम्रा आयोजनाहरुको प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । अनावश्यक रुपमा खर्च बढाउने चलन हरेक वर्ष घट्दै जानुपर्ने थियो । तर विडम्बना, हरेक वर्ष सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा खासै उपलब्धि भएको छैन ।
डरलाग्दो चालु खर्च
हाम्रो चालु खर्चको अवस्था डरलाग्दो छ । यहाँ जिडिपीको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा बर्सेनि चालु खर्च भइरहेको छ । यो संसारका कमै देशमा मात्र हुन्छ होला । चालु खर्चको लागि कयौँ मापदण्ड हुनुपर्थ्यो । चाहिने ठाउँमा मात्र खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएको छैन । कसैलाई मन लाग्यो भने खर्चको प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिने चलनले चालु खर्चको अवस्था भयावह बनेको छ । यसले फलानो काममा बजेट दिने, यो कारणले नदिने र खर्च गरेपछि यस्तो परिमाण आउँछ भन्ने सामान्य मापदण्ड पनि बनेको छैन ।
बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँका हजारौँ गाडी किनिएको छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि पनि लाखौँ रुपैयाँ पर्ने टेबल कुर्सीले कोठा सजिसजाउ बनाइएको छ । हजारौँ कर्मचारी अनावश्यक रुपमा पालिएको छ । एक जना कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा १० जनासम्म राखिएको छ । यसरी चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाऔँ
ठूलो पुनर्संरचनामा जाने हो भने हामीले केन्द्रमा जम्मा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएका थियौँ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय हुने र त्यहाँबाट पनि काम हुने भएपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिन्न भनेर हामीले बताएका थियौँ ।
यस्तै अनावश्यक विभागहरु पनि छन् । हामीले अध्ययन गर्दा ७० वटाजति विभाग थिए । तिनलाई ३० वटामा झार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि केन्द्रमा ७० वटा विभाग किन चाहिन्छ ?
विभिन्न समितिका नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यस्ता समितिको काम छैन । हामीले अध्ययन गर्दा झण्डै तीन सय समिति थिए । अधिकांशको खासै काम थिएन । काम लाग्ने केही समिति छन् भने प्रदेशमा पठाउने नत्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर समिति खारेज भएका छैनन् । नयाँ नयाँ समिति थपिएका छन् ।
कोषको खर्चको अवस्था उस्तै डरलाग्दो छ । बजेटमा फलानो कोष बनाइने छ भनिन्छ अनि बनाइन्छ । त्यसको लागि कानुन पनि बनाउन नपर्ने । पछि उनीहरुले गर्ने खर्चको खासै छानबिन या अध्ययन भएको मैले थाहा पाएको छैन । कामबिनाका कोषमा मान्छे थुपार्ने र जागिर दिने काम भइरहेको छ ।
थुप्रै सरकारी संस्थालाई खारेज र एकीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा ४० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ । कर्मचारी कटौती नगरे अरु कुरामा सरकारले चुस्त भएर काम गर्ने हो भने वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने हाम्रो निष्कर्ष थियो ।
संस्थानमा सरकार डुब्दै
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले गरेको लगानी डुब्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्छ तर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । एकआधा संस्थानबाहेक अरु संस्थानले सरकारलाई दायित्व थप्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् ।
सुरक्षा भत्तामा सुधारको खाँचो
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उत्तिकै विकृत्ति छन् । ठोस हिसाबले, दोहोरोपन नआउने ढङ्गले र एकीकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । एकै जनाले अनेकौँ भत्ता पाउने अवस्था छ । मरेका मान्छे र हुँदै नभएका मान्छेका नाममा पनि भत्ता गइरहेको छ । अर्को, भत्ता भनेको निम्न आय भएका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएकाहरुले पाउने हो । तर यहाँ करोडपतिले पनि राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन् । बरु निर्वाह नचल्नेले पाएका छैनन् होला । धनीमानीले भत्ता छुटाउँदैनन् । आवश्यक परेकाहरुलाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था भएमा करोडौंँ रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
बेला यही नै हो
कुनै पनि सङ्कटले पाठ सिकाउँछ । खर्च कटौती गर्न सरकारलाई कोरोना भाइरसले पाठ सिकाइरहेको छ । विदेशबाट अब रेमिट्यान्सको ठाउँमा बेरोजगार युवा आउँदैछन् । उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिनु छ । कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदैछ । सरकारलाई आउने राजस्वमा ठूलो गिरावट हुनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च कटौतीको अवसर आएको छ ।
कर्मचारी कटौती नगरीकनै पनि हामीले चुस्त ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गर्न सके ४ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देश आत्मनिर्भर बन्ने र हजारौँलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ ।
(अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
डा. डिल्लीराज खनाल
डा. खनाल अर्थशास्त्री एवं तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक हुनुहुन्छ ।
1 Comments
समाचार
-
-
११ वटा एयरलाइन्सले हवाई भाडादरको विवरण बुझाए
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
पहाडी भेगका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
तीन वर्षपछि ‘बी’ डिभिजन लिग माघमा हुँदै
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
युद्ध अपराधको आरोपमा इजरायलका प्रधानमन्त्री, पूर्व रक्षामन्त्री र...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालको सन्तोषजनक नतिजा, दक्षिण एशिय...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
खोला किनारको २० मिटर मापदण्डको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरे नेपालमा सम्मानित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा हट्यो ढड्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अलैंचीको मूल्य उच्च विन्दूमा, ४० किलाेकाे एक लाख सात हजार रु...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
पहिलो चौमासिकमा राजस्व सङ्कलन बढ्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
दैलेखको दुल्लूमा बोक्सीको आरोपमा एक जनाको हत्या
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ जना मृत भेटिए
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
विचार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
-
डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कात्तिक मसान्तसम्म
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Nabin Shrestha
May 11, 2020, 8:58 a.m.कर्मचारी हटाएर बेरोजगारको संख्या बढाउने हो ?? कस्तो सुझाव ...नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो खाइपाई आएको रोजगार छिन्ने ?? सक्नुहुन्छ भने ६०१ को संख्या घटाउ ...आवश्यक मात्र राखौं ...सकिन्छ भने ७ प्रदेश हटाउँ...खर्च निकै कम हुन्छ /