काठमाण्डौ - नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा पहिलो चरणको चुनाव भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गते आजकै दिन स्थानिय तहमा चुनाव भएको हो । ७ सय ५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ पालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएका हुन् ।

पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखऽ वडाध्यक्ष र सदस्यसहित पहिलो चरणमा १३ हजार ५ सय ५६ पदमा चुनाव भएको थियो । पहिलो चरणमा चार महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका, १ सय ८६ पालिका र २ हजार ५ सय ९८ वडामा जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए ।

प्रदेश १, ५ र सुदूरपश्चिमका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ पालिकामा २०७४ असार १४ र प्रदेश २ का ८ जिल्लाका १३६ पालिकामा तेस्रो चरणमा असोज २ गते चुनाव भएको थियो । तीन चरणको चुनावबाट ७ सय ५३ पालिकामा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए ।

अहिले पालिकामा ४० दशमलव ९६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख छ ।

पालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन सहितका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर यी अधिकारको कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिले गरेका वाचा पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि र टीका टिप्पणी हुँदै आएको छ ।