स्वदेशी तरकारी फाल्न लगाउने पालिकाहरुले गल्ती सच्याए, भारतीय तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग

 जेठ २२, २०७७ बिहिबार १९:५६:२७ | दीपा तिमल्सिना
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - लकडाउनमा तरकारी र खाद्य सामग्रीलाई निर्बाध रुपमा बिक्री वितरण गर्न दिने सरकारको निर्णय छ । तर यसलाई लत्याउँदै केही पालिकाहरुले स्वदेशी तरकारीलाई नष्ट गरेका छन् । यसले किसान र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ४० (क) ले कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानी पुर्याए वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरे कसुर ठहर गरी दश वर्षसम्मको कैद र दश लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, यही दफाको देहाय (ख) ले आधारभूत खाद्य वस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्गठित वा असङ्गठित रुपले बाधा गरे कसुर मानी तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर कानुनलाई बेवास्ता र अपव्याख्या गर्दै केही पालिकाले आफूअनुकूल तरकारी खाल्डोमा पुर्ने काम गरेका छन् । 

यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भयो । यस्ता पालिकालाई कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कारबाहीको लागि पत्राचार गर्यो । गृह मन्त्रालयले पनि यस्तो गम्भीर गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुने पत्र सम्बन्धित पालिकामा पठायो । 

स्वदेशी उत्पादनलाई त्यसै खेर फालेको विषयमा पछिल्लो दुई–तीन दिनयता सङ्घीय सरकारले निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला लगातार छलफलमा छन् । 

यी मन्त्रालयले पटक पटक पत्राचार गरेर र विज्ञप्ति निकालेर पालिकाहरुलाई निर्देशनसँगै सचेत पनि गराएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर कानुनविपरित कुनै कार्य गरे तोकिएको सजाय हुने स्पष्ट पारेको छ । 

डराए पालिका

कारबाही हुने पत्र पाएपछि तरकारी नष्ट गर्ने/गराउने पालिका र जनप्रतिनिधिले गल्ती सच्याउँदै निर्णयबाट पछि हटेका छन् । उनीहरुले कृषि मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयलगायतसँग समन्वय गर्ने र यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने बताएको कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताउनुभयो । 

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रकाश दाहालले पनि गल्ती गरेका पालिकाहरु कारबाही हुने डरमा हच्किएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही पालिकाले गल्ती महसुस गर्दै क्षतिको मागसहित निवेदन आए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।’

तर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताएका पालिकाहरुले क्षतिपूर्तिको लागि कसरी र कति समयभित्र निवेदन दिनुपर्ने भन्नेबारे केही सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनीहरुले किसानलाई प्रोत्साहन दिने प्रतिक्रिया मात्रै व्यक्त गरेका छन् ।

तर भूल सुधार गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उनीहरुले बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले पोखरामा अर्को जिल्लाबाट आउने तरकारीमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको बताउनुभयो । 

तरकारीबाट कोरोना भाइरस नसर्ने डाक्टरहरुले प्रस्ट पारेपछि र कृषि मन्त्रालयले तत्काल निर्णय सच्याउन पत्र पठाएपछि पोखरामा स्वदेशी तरकारीमा लागेको प्रतिबन्ध हटेको छ । लकडाउनको समयमा कुनै जानकारी नगराईकन भित्र्याइने तरकारीबारे सोधखोज गर्ने निर्णय भएको नेपालीले जानकारी दिनुभयो । 

‘हामी स्वदेशी तरकारीलाई भित्र्याउन सकारात्मक छौँ । किसान र उपभोक्तालाई हानीनोक्सानी नहुने गरी तरकारी भित्र्याउने निर्णय गरेका छौँ,’ नेपालीले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी तरकारी भित्र्याउन र बिक्री गर्न अब कुनै समस्या हुँदैन ।’ पोखरा महानगरपालिकाले उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि डर र त्रासका कारण केही ठाउँमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा तरकारी ढुवानीमा रोक लगाइएको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो सरासर गलत भएको भन्दै सच्चिन भनेको छ ।

मन्त्रालयले फेरि अनुगमन गर्ने र अटेर गरेको पाइए कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले यस्ता पालिकालाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

खुल्योे प्रतिबन्ध

कृषि मन्त्रालयको पहल र समन्वयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा तरकारीमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ । पोखरा महानगरपालिकाजस्तै अरु पालिकाले पनि स्वदेशी तरकारीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन थालेका छन् । उनीहरुले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बरु भारतबाट आयात हुने तरकारीलाई रोक्ने तयारी गरिरहेका छन् । 

डोटी र डडेल्लधुरालगायतका जिल्लामा भारतीय तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथिमिकतामा राखिएको डोटीको दीपायल–सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्कटको यस्तो बेला पालिकाले रकम विनियोजन गरेरै तरकारीको उत्पादन बढाउने रणनीतिअनुसार काम गरिरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयलाई धन्यावाद 

कृषि र किसानको लागि केही गर्न नसकेको भनेर आलोचित हुँदै आएको कृषि मन्त्रालयले अहिले भने स्याबासी पाएको छ । स्वदेशी तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउनेलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई अगुवा किसानहरुले स्वागत गरेका छन् । 

धादिङका अगुवा किसान श्याम आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘ढिलै भएपनि सरकारले किसानको हितमा निर्णय गरेको छ । अब तरकारीको बजारीकरणमा सहयोग गरिदिए किसानको मिहिनेत खेतबारीमा कुहिँदैन ।’ यस्तै उपभोक्ताहरुले पनि कृषि मन्त्रालयको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

गएको जेठ १५ गते बाहिरी जिल्लाबाट ल्याइएको तरकारीबाट कोरोना सर्न सक्ने भन्दै कास्की र अर्घाखाँचीसहित केही जिल्लामा करेला, बोडी र गोलभेँडालगायतका तरकारी नष्ट गरिएको थियो । स्वदेशी तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट भने करोडौँ रुपैयाँको तरकारी भित्रिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मात्रै भारतबाट झण्डै ५ अर्बको तरकारी आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
 

अन्तिम अपडेट: असार ६, २०७७

दीपा तिमल्सिना

दीपा तिमल्सिना उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।  

1 Comments

  • सुशिल कुमार रैदास

    June 4, 2020, 8:20 p.m.

    तरकारी ले बजार नपाए पछि 3 कट्ठा जति लगाएको करेला बारिमै पाकेर कुहिन थाले पाछी हिजो घाँस मार्ने बिषादी छर्केर सबै सुकाएर मकै लगाउने तयारी मा र फर्सी 2 कठ्ठामा लगाको सबै पकेर वारि मै पाक्दै कुहिदै । किलो को रु. 10 मा पनि बिक्री हुदैन के गर्ने । लक डाउन को बिकल्प खोजौ सरकार । सुशील कुमार रैदास गुलरिया बर्दिया

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया