लमजुङ – लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले उद्यम गर्न चाहने युवालाई विना धितो, विना ब्याजमा ऋण प्रदान गर्नको लागि आउँदो आर्थिक वर्षकाे लागि एक करोड रुपैयाँको ‘युवा उद्यमशीलता विकास कोष’ स्थापना गरेको छ ।  

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले घरगाउँमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई विना धितो, विना ब्याजमा चालु आर्थिक वर्षदेखि नै ऋण दिन सुरु गरेको छ । ५० लाख रुपैयाँको (युवा उद्यमशीलता विकास कोष) स्थापना गरी कार्यविधि बनाइ उद्यम गर्न चाहने स्थानीय युवालाई चालु आर्थिक वर्षदेखि नै विना धितो, विना ब्याजमा ऋण प्रदान गरेको गाउँपालिकाले आउँदो वर्षको लागि कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको हो ।

युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य

विदेशबाट फर्किएकालाई घरगाउँमै स्वरोजगार बनाउन, स्थानीय युवालाई बिदेसिनबाट रोक्न, स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै आर्थिक अभावको कारण उद्यम गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गाउँपालिकाले यस कार्यक्रम अघि बढाएको हो । आउँदो वर्ष पनि यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन एक करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आउँदो वर्ष कम्तीमा पनि ३० जना युवालाई ऋण प्रदान गर्नको लागि एक करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको हो ।’ स्थानीय उत्पादनमा आधारित कृषि, पशुपालन, पर्यटनका क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने, छनोटमा परेका १८ वर्षदेखि ४० वर्षभित्रका स्थानीय युवालाई पेस भएको परियोजना प्रस्तावनामा आधारित भएर गाउँपालिकाले यस वर्ष न्यूनतम एक लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म ऋण प्रदान गरेको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङको संयोजकत्वमा गाउँपालिकाले पाँच सदस्यीय युवा उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसमेत निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको लागि ७२ दरखास्त परेकाेमा १८ जना युवा छनोटमा परेको र ऋण प्रदान भइरहेको गाउँपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत विष्णुप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।

उद्यम सञ्चालनको लागि लिएको ऋण युवाले निश्चित समयावधिमा तीन किस्तामा पहिलो एक तिहाइ समय अवधिमा २० प्रतिशत, दोस्रो एक तिहाइ समयावधिमा ३० प्रतिशत र अन्तिममा बाँकी ५० प्रतिशत ऋण तिरिसक्नुपर्नेछ ।

निश्चित समयावधिमा लिएको ऋण नतिरे वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले हर्जना लाग्ने गाउँपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत दाहालले बताउनुभयो । प्राप्त दरखास्त, परियोजना प्रस्तावनाको आधारमा स्थलगत निरीक्षण गरी सम्बन्धित विज्ञसँग आवश्यक छलफल गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने किसिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यविधि अनुसार मापदण्डमा परेकालाई चालु आर्थिक वर्षमा ऋण प्रदान गरिएको र आगामी वर्ष पनि यसै अनुसार ऋण प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।