सुदूरपश्चिम : एम्बुलेन्स खरिदमा मिलोमतो र अनियमितता भएको ठहर

 असार १५, २०७७ सोमबार २२:१:४४ | सीताराम ओझा
unn.prixa.net

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किनेको एम्बुलेन्समा अनियमितता भएको ठहर भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा उपसमिति अन्तर्गतको छानबिन उपउपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । 

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको एम्बुलेन्समा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरिएकाे छ ।

गएको चैत ८ गते बसेको सार्वजनिक लेखा उपसमितिको निर्णय अनुसार गठन गरिएको छानबिन उपउपसमितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाको तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा त्रुटि नै त्रुटि गरेर मिलोमतो भएको छ । 

सार्वजनिक लेखा उपसमितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनकुमारी साउद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानबिन उपसिमितिले आफ्नो उपउपसमितिमा छलफल गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा उपसमितिमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

तर लेखा उपसमितिका सदस्यहरुबीच प्रक्रिया नपुगेको भन्दै छलफल प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेन । एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनकाे विषयमा छलफल गर्नकाे लागि उपसमितिको बैठक बोलाइएको भए पनि केही सदस्यहरुले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनको विषयमा छलफल नहुँदै बैठक टुङ्गिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा उपसमिति अन्तर्गत गठन गरिएको छानबिन उपउपसमितिले ३० दिनको समय पाए पनि लकडाउनकाे कारण समयभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हाे । छानबिन उपउपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गरेर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको तथा चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत र ६ दशमलप ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको भनिएको छ । 

१६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, सवारी साधनलाई नियतबस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ ।

कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेशन तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ति र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर उपउपसमितिको रहेको छ । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले खुला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोतसमेतको विश्लेषण नगरि विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सूचना प्रकाशित गरेको उपसमितिको ठहर छ । 

आपूर्तिकर्ताले क्लियरिङ फरवार्डिङ चार्जबापतको एक करोड २७ लाख २० हजार भुक्तानी लिँदा हातले लेखी पेस गरेको र त्यसकाे आधिकारिकता पुष्टि नहुने देखिएको उपसमितिको ठहर छ । तर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्दै आएको छ । 

अन्तिम अपडेट: असार १९, २०७७

सीताराम ओझा

सीताराम ओझा कैलालीका उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया