काठमाण्डौ – विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्यविधि तयार भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । 

अहिले कम्पनीले टिकट काटिदिएका र आफैं टिकट काट्न सक्नेहरु मात्रै स्वदेश फर्किरहेका छन् । तर टिकट काट्न नसक्ने र अलपत्र परेका धेरै नेपाली खाडी र मलेसिया लगायतका देशमा घर फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । कार्यविधि पास भएमा कोरोनाको कारण विदेशमा अलपत्र परेका, तर साथमा पैसा नहुँदा घर फर्कन नपाएकाहरु वैदेशिक रोजगार काल्याणकारी कोषको रकमबाट निःशुल्क स्वदेश फर्कन पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा यस्तो छ प्रावधान

मंगलबारसम्ममा भारत बाहेक विभिन्न देशबाट १२ हजारभन्दा धेरै नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्किसकेका छन् । कार्यविधिले तोकेको आधार र मापदण्डमा पर्ने श्रमिक फर्किसकेको भए दूतावासको सिफारिसमा उनीहरुको हवाईभाडा सोधभर्ना (फिर्ती) गर्ने प्रावधान रहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

कल्याणकारी कोषको रकमबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र कार्यविधिले तोकेको आधार तथा मापदण्ड पूरा गर्ने श्रमिकको स्वदेश फिर्ती हुनेछ । कल्याणकारी कोषमा भएको रकम श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले गरेको योगदान रकम भएकाले श्रमिक अलपत्र परेको अवस्थामा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर कतिपय श्रमिक श्रम स्वीकृति नलिइ अरु विभिन्न माध्यमबाट विदेश गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर गएका छैनन् भने उनीहरुलाई अन्य बजेटको व्यवस्था गरी निःशुल्क रुपमा उद्धार गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । 

‘सरकारले समस्यामा परेका हरेक श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउँछ, अहिले पनि ल्याइरहेको छ, यो कार्यविधि पास भएपछि टिकट काट्नै नसकेर घर फर्कन नपाएकाहरुलाई पनि ल्याइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 
कार्यविधिले रोजगारदाता र पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ । म्यानपावर कम्पनीले पनि आफूले पठाएको मानिसको स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । म्यानपावरले श्रमिकलाई टिकट दिलाउनका लागि रोजगारदातासँग पहल गर्नुपर्नेछ ।

कल्याककारी कोषबाट उद्धार गरिने श्रमिकको अवस्था, आम्दानी, रोजगारीको प्रकृति र समस्याको बारेमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले जाँच गर्नेछन् र सिफारिस गर्नेछन् ।  कमाइ नभएका, बिरामी परेका, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने लगायतका सम्वेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नेछ ।

 विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित श्रमिकले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहोर्न सकिने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।