नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ को उपधारा ४ मा नेपाल समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । हुन त विपी कोइरालाले नै २०१० सालतिर नै नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हो र नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य समाजवाद हो भन्नुभएको थियो । तर बीचको समयमा समाजवादको खासै चर्चा नभए पनि अहिले नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख शब्द प्रयोग गरिएकाले यसले धेरैको ध्यान तानेको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी हुँदा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । घोषणापत्रमा पनि उनीहरुले ‘यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिधिहरू चयन गरी नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौं’ भनेर भोट मागेका थिए । उनीहरुले सोचेअनुसार अहिले तत्कालीन एमाले र माओवादीको बहुमत आयो । अहिले त २ पार्टी एक भैसकेका छन् ।

बजेट निर्माण गर्दा उनीहरुलाई न त कसैको केही डर छ न त कुनै रोकतोक नै । संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको संख्या र भूमिका दुवै कमजोर हुँदा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जे चाह्यो त्यै गर्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मंगलबार आउने बजेटले समाजवादको झल्को देला त भन्ने धेरैको चासो छ ।
सन् १९८९ मा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि समाजवादको उदय भयो । त्यो बेलाको समाजवादी व्यवस्थामा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने र निजीकरणको जरो उखेल्ने परिकल्पना गरिएको थियो र केही ठाउँमा केही समयसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन पनि भयो । तर पछि विभिन्न देशमा यो कडा शासनमा आधारित समाजवाद रुपान्तरित भएर लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापना भयो । निजीकरण देख्नै नहुने र  नागरिक स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको समाजवाद ‘मोडिफाइ’ भएपछि ति देशको आर्थिक व्यवस्था पनि उदार भयो ।

नेपालमा पनि तत्कालीन माओवादी र एमाले र अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले साम्यवादतर्फको समाजवाद नभई गणतन्त्रमा आधारिक समाजवाद भनेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अहिले जे भने पनि संविधान र घोषणापत्रमा उल्लेख भएकाले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ जानुपर्नेमा उनिहरुलाई नैतिकताले बाँधेको छ  । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी सरकार छ, बजेट बनाउन खास दबाव र अवरोध आए र कार्यान्वयमा खासै ठूलो अवरोध आउने देखिन्न । त्यसो भए मंगलबार आउने बजेट समाजवादउन्मुख हुन्छ त ?

बजेट सार्वजनिक भएको त छैन तर यस्तो बजेट आउँछ भनेर सार्वजनिक भएका विषयका आधारमा यो बजेट खास समाजवाद उन्मुख हुने छैन भन्ने आँकलन गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ । समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा गास, बास कपास र अन्य आवश्यकताहरु राज्यले समान ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई भन्दा श्रमलाई महत्व दिइन्छ । राज्यको उत्पादनमा व्यक्तिको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । हरेक नागरिकले राज्यलाई उत्पादनका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिने हुँदा नागरिकले पनि नीजि सम्पत्तीलाई भन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति विस्तारमा ध्यान दिन्छन् । हरेक कामदार मालिक र हरेक मालिक कामदार समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका सुन्दर रुप हुन् ।

समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा निजी स्वामित्व हटाएर सार्वजनिक स्वामित्व बढाउने, बजार नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन र बजारमा राज्यको हस्तक्षेप हुने हुन्छ भने राज्यले नागरिकलाई उत्पादनको न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गरेको हुन्छ । यस्तै व्यक्तिको सम्पत्ति समाजको नियन्त्रणमा हुन्छ, सामाजिक नियन्त्रणका आधारमा सम्पत्ति परिचालन गर्न पाइन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र विस्तार गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।

तर बजेट आउनुपूर्वका संकेत हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेट समाजवादी बाटोतर्फ गएको  पटक्कै देखिन्न । किनकी, बजेटमा नीजि उद्योगलाई राज्यले नै सहुलियत वा करछुट दिएर देश आत्मनिर्भर हुने विषय समेटिएको छ । राज्य आफैले उद्योग खोल्ने नभइ युवालाई सहुलियत दिएर उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ । तर समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा राज्यले नै ठूला उद्योग खोल्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी बढाउने अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।

यस्तै, बजेटमा वैदेशिक लगानी बढाउन कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने उल्लेख गरिएको छ । समाजवादमा वैदेशिक लगानीलाई उतिसारो प्रोत्साहन गरिंदैन । तर सरकारको बजेटमा वैदेशिक लगानी भित्राउन मरिहत्ते गर्ने स्पष्ट संकेत गरिएको छ । यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्षमा राज्यको आयश्रोतको मुख्य बाटो मानिएको राजश्व असुली १० खर्बको हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो आर्थिक बर्षमा झण्डै साढे ७ खर्बको राजश्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा राजश्वको दर बढाएरै भए पनि आगामी आर्थीक वर्षमा १० खर्बको हाराहारीमा राजश्व उठाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

अर्थमन्त्रीले चुहावट भएको राजश्वमा कडाइ गर्ने र चोरी पैठारी रोकेर भन्दा पनि बस्तुमा कर बढाएर राजश्व संकलन बढाउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । कर बढेमा त्यसको मार नागरिकले ने खेप्नुपर्नेछ । अनि यसलाई कसरी समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भन्ने ?

समाजवादको अभिन्न कुरा गरिब दुखीको जीवनस्तर उकास्नु हो, आउने बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशा छ । तर गरिब दुखीको जीवन उकास्ने योजना त यसअघिका हरेक बजेटमा आएकै थिए ।

परिभाषा नजान्नेले नेपालमा समाजवादको गफ दिए : पूर्व अर्थमन्त्री महत

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रवेशको बाटो बनाउन अहिलेदेखि नै तयारी गर्ने उद्देश्यले  आउँदो आर्थिक वर्षको पनि समाजवादउन्मुख बजेट आउने चर्चा चलिरहेका बेला पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत भने यो नेपालमा बिकाउने नारा मात्रै भएको बताउनुहुन्छ । जोे समाजवादउन्मुख भनेर उफ्रिरहेका छन् उनिहरुले समाजवादको परिभाषा नै नजानेको डाक्टर महतको आरोप छ ।

‘समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था भन्ने त फेसनै भैसक्यो, समाजवादको परिभाषा धेरैलाई स्पष्ट छैन, २ सय वर्षअघि फ्रान्सेली क्रान्तिपछि मजदुरमाथि शोषण हुन थाल्यो, पूँजीपतिहरु झनै मौलाउँदै गए, त्यसपछि समाजवादको नारा निस्क्यो र मजदुर बलिया भए’ डाक्टर महतले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘राज्यले नै उद्योग चलाउने, बैंक चलाउने, उत्पादनका साधन राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता अभ्यास भए तर त्यस्तो व्यवस्थाचाहिँ असफल भयो, उदाहरणको लागि बेलायतलाई लिन सकिन्छ ।’

राज्य नै सबै कुराको उत्पादन गर्ने र उद्योग कलकारखाना चलाउने गर्न थालेपछि देशको उत्पादन नबढ्ने, प्रतिस्पर्धा नहुँदा नयाँ किसिमका प्रविधिको विकास पनि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने, बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने जस्ता समस्या आउने डाक्टर महतको दावी छ ।

‘बेलायतमा र भारतमा पनि पहिले समाजवादी व्यवस्था थियो, भारतमा इन्दिरा गान्धीले बैंक, ठूला ठूला उद्योगलगायतका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, त्यो पछि असफल भयो, त्यस्तै बेलायतमा टोनी ब्लेयर आएपछि लेबर पार्टीको विधान परिवर्तन गरेर अब बजारमुखी जाने भन्ने लेखियो, सबै विकासोन्मुख देशमा बजारमुखी व्यवस्था छ’ विभिन्न देशको उदाहरण दिने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, ‘चीनको कुरा गर्र्दा केही समय अघिसम्म साम्यवादी ढाँचाको राज्यकेन्द्रीत समाजवाद थियो, त्यसले आर्थिक विकासमा खास काम गरेन, तर देङ सि आयो पिङ आएपछि चीनमा पनि बजारमुखी अर्थ व्यवस्था कायम भयो ।’

अब कतै पनि पुरानो शैलीको पुँजिवाद पनि नभएको र समाजवाद पनि नभएको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिष्टहरुले रमिता देखाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।अबको समाजवादले जस्ले धेरै कमाउँछ उनीहरुबाट कर लिने, कमाउन नसक्नेलाई राज्यले पाल्ने, अर्थतन्त्र दीगो गरि बलियो बनाउने, दुर दराजका नागरिकलाई सेवा सुविधा बढाउने हुनपर्ने डाक्टर महतको भनाई छ । 

तर अहिलेको सरकारलाई उत्पादन बढाउने चासो म नदेखिएको उहाँको आरोप छ । समाजवादतर्फको बाटो बाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमत रहेको सरकार र त्यसलाई हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि चुनावी घोषणापत्र वा भाषणको विषय मात्र हो कि व्यवहारमै त्यसतर्फको यात्रा सुरु गर्ने हुन् त्यसको परीक्षण मंगलबारको बजेट पछि हुनेछ ।