न्यायपालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकाे कांग्रेसको आरोप, प्रतिवाद गर्ने चेतावनी

 साउन १९, २०७५ शनिबार १९:१३:५५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णयको संघीय संसदमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सरकारले संबैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दे न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको सदनमा सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दलले ह्वीप लगाएर सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गराउने काम भएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

समितिको निर्णयको नैतिक जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भन्दै बैठकले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रस्ताव बिना तर्क अस्वीकृत गर्ने काम गरेर सरकारले न्यायलयको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता तथा प्रभावकारीतालाई निष्तेज पार्ने काम गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएकोे छ ।

न्यायपालिका कार्यापालिका र व्यवस्थापिका बीच सन्तुलन हुनुको साथै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता प्रभाव पार्ने काम कसैबाट हुन नहुने भन्दै कांग्रेसले यी सबै विषयको जड प्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा समितिले गरेको निर्णयले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पुग्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले शुक्रबार कांग्रेसबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुको बहिष्कारका बाबजुत बहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २९, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Laxman

    Aug. 4, 2018, 7:26 p.m.

    सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुदां काङ्रेसले लगाएको महाअभियोग न्यायालय माथिको हस्तछेप हो कि होइन?

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक : १७ वटाको स्थिर, ३ वटाले घटाए

२

अर्घाखाँचीका कुनै गाउँमा बिजुली नपुगेको भए सूचना दिन प्राधिकरणकाे आग्रह

३

युक्रेनसँग युद्ध शुरू भएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन पहिलो पटक कुर्स्क क्षेत्रको भ्रमणमा

४

बागमती प्रदेशले तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई