कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम तीव्र भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र डडेल्धुराको अभिलेखअनुसार जिल्लाभित्र २२ हजार चार सय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको पञ्च वर्षीय वन व्यवस्थापन कार्य योजनाअनुसार २२ हजार एक सय १५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने क्रममा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले ५० हेक्टर अतिक्रमण हटाएको जनाएको छ । थप अतिक्रमित क्षेत्र पनि हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन ऐन २०४९ को दफा ४९९ (क) मा वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन । 

यस्तै डडेल्धुराका विभिन्न वन क्षेत्रमा पनि अनियन्त्रित तरिकाले खोटो सङ्कलन गरेको कारण वातावरणीय जोखिम बढेको महालेखाको ठहर छ । भागेश्वर गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा अत्यधिक सङ्ख्यामा रुखहरु ढलापढा अवस्थामा रहेको र वनका रुखमा आगोसमेत प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।

खोटो सङ्कलन गर्दा रुखहरु यथोचित व्यवस्थापन नगरि खोटो सङ्कलनतर्फ मात्र केन्द्रित रहेको ठहर छ । डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराको विवरणअनुसार यस वर्ष सरकारद्वारा नियन्त्रित वनबाट ८९ हजार एक सय ५४ केजी र सामुदायिक वनबाट ६ लाख ८३ हजार नौ सय २७ केजी खोटो सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । खोटो सङ्कलनका लागि राज एण्ड टर्पेन्टाइन प्राली र वन विभागसँग सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको बेवास्ताका कारण वन क्षेत्रमा जोखिममा परेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

वृक्षरोपण गरेर मात्र वार्षिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टनसम्म खोटो सङ्कलन गर्न सकिने प्रावधान छ । प्रतिहेक्टर माउ पाँच रुख यकिन गरी आरक्षित गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु कम्पनीले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको बेवास्ताकै कारण खोटो सङ्कलन गरिएको क्षेत्रमा आगलागीको उच्च सम्भावना बढेको, यत्रतत्र तरिकाबाट खोटो सङ्कलनका कारण वातावरणीय जोखिम बढेको ठहर छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना नै तयार नगरि ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्थिक ऐन नियम विपरीत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको पञ्च वर्षीय वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा गर्नुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमहरु काठ दाउरा बिक्री, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, र जडीबुटीमा अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ ।

यस्तै डिभिजन वन कार्यालय बझाङले १० हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमबापतको चार लाख पेस्की उपलब्ध गराएकोमा पेस्की फर्छ्याेट नगरि फेरि तीन लाख रुपैयाँकाे मूल्याङ्कन विना भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।