काठमाण्डाै - आफ्ना साथीहरुसँग खेल्ने, कुद्ने र रमाउने कलिला बालबालिकाहरू विद्यालय जान नपाएको आज ६ महिना लागिसकेको छ ।

वर्षको वार्षिक परीक्षासमेत राम्रो गरी ढुक्कसँग दिन नपाएका ती अबोध बालबालिकाहरू यतिका लामो समयदेखि आफ्नो घरभित्रै कैदीजस्ता भएका छन् । यो कोरोनाको महामारी कहिले नियन्त्रण हुने, विद्यालय कहिले खुल्ने, पढाइ कहिले हुुने ?अझै अनिश्चित छ । 

बालबालिकाहरु घरभित्रै बस्नुको मानसिक पीडा र तनाव खपिसक्नु छैन । घरभित्रै छेकेर राख्दा चलिरहनुपर्ने चञ्चल बालस्वभाव लकडाउनका कारण आज कुण्ठित र निरस भएको छ । मुस्कुराइरहने अनुहारहरूमा आज मलिनता छाउन थालेको छ । 

उनीहरू निराश र टिठलाग्दा भएका छन् । साथीसँग भेटघाट गर्न, खेल्न, कुद्न र हाँसखेल गर्न नपाउँदाको पीडा हामी वयस्कहरूले केवल अनुमान मात्र गर्न सक्छौं, अनुभव र महशुस गर्न सक्दैनौँ  । खाऊँखाऊँ लाऊँलाऊँ उमेरका बालबालिकासँग अहिले न रमाइलो छ, न त स्फूर्ति नै । न साथी छन्, न त खेल सामग्री नै  । न पुस्तक छ, न त स्कुल र भविष्यप्रतिको कुनै आकांक्षा र योजना नै । छ त केवल कोरोनाको त्रास, सरकारी लकडाउनको कोकोहल अनि घरबाहिर नजान अभिभावकको उर्दी मात्रै । 

फलस्वरुप यतिखेर उनीहरू कुण्ठित, निराश र हीन मानसिकताका बीच घरभित्रै दिन कटाउन बाध्य छन् । त्यतिमात्रै होइन, अहिले नै उनीहरूले बोलाउँदा झर्कने, टोलाउने, रिसाउनेजस्ता आक्रामक व्यवहारसमेत देखाउन थालेका छन् । देशका भविष्यका कर्णधारमा आएको यो मनोदशा र नकारात्मक परिवर्तन लागि कदापि राम्रो लक्षण होइन,अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।

कोरोनाका कारण एकाएक बन्द भएका विद्यालयहरू आज साढे ५ महिनाको अवधिमा पनि खुल्न नसक्दा खण्डहरजस्तै बनेका छन्, भूतबंगलाजस्तै भएका छन् । कतिपय त पुनः खुल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देशभरका सामुदायिक र निजी लगानीका कुल ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयका करिब ८२ लाख विद्यार्थीहरू र उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका एक हजार ४ सय २५ कलेजमा अध्ययनरत ५ लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य कोरोनाका कारण अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ   । 

विशेष गरी अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट नै सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गर्ने निजी विद्यालयहरूको आम्दानीको पूरै स्रोत नै यतिखेर ठप्प भएको छ । उनीहरु ठूलै संकटमा परेका छन् । अधिकांश विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका स्तरीय निजी विद्यालयहरू यसरी बन्द हुनु देशका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो, अपूरणीय क्षति हो ।            

तथ्याङ्कमा संस्थागत विद्यालय 

नेपालमा अहिले झण्डै १० हजार संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन् । उच्च शिक्षा र मन्टेश्वरीलाई पृथक राखेर हेर्ने हो भने अहिले निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क  छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको (२०१९–२०)को प्रतिवेदनअनुसार  नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत ) र सामुदायिक विद्यालयमा  ५५ लाख ८३ हजार १ सय ५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत)  रहेको उल्लेख छ  । 

संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १५ लाख रहेको छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्व खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अहिलेको एक केन्द्रीय सर्वेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये  प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी .२ हजार ४ सय रूपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ  । यता संस्थागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसतरुपमा १ हजार ६ सय ४७ रूपियाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ । 

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रति विद्यार्थीबाट वार्षिकरुपमा  १६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ । (यो कक्षा आठको विद्यार्थीको औसत आधारमा  निकालिएको तथ्याङ्क हो ।) 

निजी विद्यालयहरु सेवामूलक कि नाफामूलक ?

निजी विद्यालयहरु सेवामूलक हुन् कि नाफामूलक हुन् भन्ने कुरा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । शिक्षा सेवामूलक हुने कि नाफामूलक ? यो आफैँमा एउटा बहसको विषय हो । तर यतिखेर स्पष्टरुपमा भन्दा निजी शैक्षिक संस्थाहरु  विशुद्ध सेवामूलक हैनन्, नाफामूलक नै हुन् । नाफा कमाउनका लागि नै उनीहरुले सेवामूलक व्यवसाय गरेका हुन् । 

यो कुरा उनीहरुले भन्न नखोजे पनि स्पष्टै हो कि निजी शैक्षिक संस्थाहरु नाफामूलक नै हुन्  । कम्पनी ऐनले उनीहरूलाई नाफामूलक हुने कानुनी अधिकार दिएकै छ । आफ्नो गुणस्तरअनुसारको सेवाको, वस्तुको मूल्य तोक्ने कानुनी र संबैधानिक अधिकार स्वतः उनीहरुसँग सुरक्षित छ । 

नेपालको संविधानमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनिए पनि देशमा निजी शिक्षाको अस्तित्व संविधानमै स्वीकार गरेर शुल्क लिने छुट उनीहरुलाई संविधानले नै दिएको हो । सरकार र सम्बद्ध सरोकार पक्षले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । यो संवैधानिक हक निजी शैक्षिक संस्थाहरुले प्रयोग गरिरहँदा आपत्तिको विषय बन्नु पर्दैन, बन्नु हुँदैन । नियमनको कुरा बेग्लै हो ।  

उनीहरुको यो कार्यले सरकारलाई नै सहयोग पुगेको छ ।  आफैं लगानी गरेर, शैक्षिक गुणस्तर बढाएर  राष्ट्रको शैक्षिक शाख र प्रतिष्ठा जोगाइदिने काम उनीहरुले गरेका छन् । लाखौँको रोजगारी सिर्जना गरेर राष्ट्रमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या हल गरिदिएर उनीहरुले सरकारी दायित्वलाई केही हदसम्म पूरा गरिदिएका छन् । यसर्थ सरकारले उनीहरुको यो शैक्षिक योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ । उनीहरुलाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्छ ।  

सरकारले निःशुल्क शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकै छ । यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क तिर्ने चाहना भएकाहरुले निजी विद्यालयमा पढाउ तर यस्ताे नभएकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा जाऊ भन्ने नै हो । यद्यपि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने र संस्थागत विद्यालयको नियमन गर्ने कुरा त छँदैछ । 

शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान  

देशमा निजी लगानीका  करिब आठ हजार शिक्षण संस्थाहरु छन् । निजी शैक्षिक सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षामा अहिलेसम्म  ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उनीहरुले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् । 

निजी विद्यालयहरुको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क) करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ   । करिब दुई लाख पचास हजार जनालाई रोजगारी  दिएको निजी क्षेत्रसँग कुल विद्यार्थी संख्याको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

देशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव २३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । २०७३ र ७४ मा ६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान गत वर्ष ७ दशमलव २३ प्रतिशतमा पुगेको हो । यो आधारमा पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ । 

भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र शैक्षिक गुणस्तरलगायत सबै दृष्टिकोणले सरकारले सञ्चालन गरेका समग्र सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालय निकै स्तरीय, अब्बल र उच्च रहेको कुरा पटकपटक प्रमाणित भइसकेको छ । 

पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्र ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।

निजी स्कुलले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयकोे विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको शाख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कुलले बचाएको देखिन्छ । 

बन्द हुँदैछन् संस्थागत विद्यालय 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको विषम परिस्थितिका कारण संस्थागत विद्यालयहरू  यतिखेर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । करिब ६ खर्ब लगानीसहितका आठ हजार निजी विद्यालयहरू अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् ।

निजी शैक्षिक क्षेत्रको आम्दानीको पूरै स्रोत अभिभावकबाट उठाउने शुल्क नै हो । त्यही शुल्कबाट नै उनीहरुले आफ्नो आय-व्यय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । शुल्क उठाउन नपाउँदा पाँच महिनादेखि उनीहरुको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ ।  फलस्वरुप नेपालका संस्थागत विद्यालय धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । 

प्याब्सनका अनुसार घरभाडा, शिक्षक र कर्मचारीको खर्च, अरु सञ्चालन खर्च र बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण लगभग ५० प्रतिशत विद्यालय अब खुल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताइन्छ । कोभिड लम्बिँदै जाँदा त्यस्तो संख्या अझै बढ्न सक्ने उनीहरुको दावी छ ।

कतिपय भने विद्यालय खुलेपछि हुने व्ययभार धान्न नसक्ने अवस्था भएर फेरि नखुल्ने अवस्थामा छन् । अढाई लाख शिक्षक कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांशको रोजगारी गुमिसकेकोे छ । यो अन्यन्त दुःखको कुरा हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको भन्दै सरकारले चैत ५ गतेसम्म सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि  वार्षिक परीक्षासमेत पूर्ण तयारीबिना नै हतारहतारमा सम्पन्न गर्नुपरेको बाध्यता र अधिकांश विद्यालयहरूले गत शैक्षिकसत्रको शुल्कसमेत उठाउन नपाएको स्थिति छ  ।

आम अभिभावकले रुचाएको, माया गरेको, विश्वास गरेका निजी स्कुल संकटमा पर्दा अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि उत्तिकै निराशा र पीडामा छन् । लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

निजी विद्यालयका मागप्रति सरकार उदासीन 

राज्य निजी संस्था, सरकारी वा व्यक्ति सबैको अभिभावक हो । राज्यले सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ । कोरोनाका कारण निजी विद्यालयहरु संकटमा परेको, निजी शिक्षा क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै सरकारसँग प्याब्सनले पटकपटक विभिन्न माग राखी केही समयलाई विद्यालय बचाइदिन अनुरोध गरेको छ  ।

 शुल्क उठाउन नपाएकोले आफूहरुले निकै अप्ठ्यारो आर्थिक संकटमा रहेकोले आवश्यक पहल गरिदिन सम्बद्ध सरोकार निकायसँग पनि अनुरोध गरिरहेकै छ । यतिखेर निजी सञ्चालकहरुले सरकारसँग राखेका मागहरु त्यति ठूला र पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । सरल र सजिला देखिन्छन् ती मागहरु । उनीहरुले गएकाे शैक्षिकसत्रको बाँकी बक्यौता उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । आफ्ना गएकाे वर्षको विद्यार्थीहरुको नाम अद्यावधिक गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

गएकाे वर्षको शुल्क पनि उठाउन नपाएको, चैत महिनादेखि शुल्क उठाउन नपाएका कारण विद्यालय  आर्थिक संकटमा परेका कारण पारिश्रमिक दिन नसकिएको, बैंक ब्याज, घरभाडा तिर्न नसकिएको कारण सहुलियत कर्जा माग पनि गरेका हुन् । उनीहरुले पछि तिर्ने गरी केही समयका लागि सहुलियत कर्जाको माग गरेका हुन् । 

सरकारसँग सित्तैमा आर्थिक सहयोग माग गरेका भने हैनन् । विद्युत, पानी महसुलमा छुट मागेका छन् । यी मागहरु पूरा गर्न सरकारले नमान्नुपर्ने, अनकनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सरकारले ती मागहरु सजिलै पूरा गर्न सक्छ ।

यी कुराहरु बजेटमै उल्लेख गरिएको भए समस्या उहिले नै समाधान भइसक्थ्यो । तर सरकारलाई सुझाव दिने एउटा झुण्डले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति नियतवश नकारात्मक दृष्टिकोण र दुराशय राखेर निजी विद्यालयको समस्यालाई थप जटिल बनाइदिएका छन् ।

सरकार अभिभावकीय दायित्वबाट पन्छिँदै

निजी शैक्षिक संस्थाले बर्सेनि अर्बौं रकमको कर सरकारलाई बुझाएकै पनि छन् । देशमा आइपर्ने प्रत्येक संकट र प्राकृतिक विपत्तिका हरेक बेला संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको सहयोगी हात बनेर विपत्तिविरुद्धको अग्रमोर्चामा आफूलाई उभ्याएकै थिए ।  तर यतिखेर निजी विद्यालय संकटको घडीमा छन् ।

अस्तित्वको जीवन-मरणको दोसाँधमा छन् । आफू सङ्कटको अवस्थामा रहेका कारण सरकारसँग सहयोगको याचना गरेका छन् । धेरैजसो  विद्यालयहरू भाडामा सञ्चालन भएको र बैंकिङ ऋणमा चलिरहेकाले अहिलेको अवस्थामा बैंकमा ब्याज तिर्ने अवस्था नभएको, बैकिङ ब्याजमा छुट र सस्तो रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन, विद्युत् पानीमा सहुलियत दिन पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेकै अवस्थामा आएको यस वर्षको बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थालाई केही सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो । 

सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।  तर सरकारले भने त्यो विवेक देखाउन सकेन । संवेदनशील बन्न सकेन । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सधैंझैँ यो संकटको घडीमा पनि पूर्ण उपेक्षा गरेको छ । निजी विद्यालयका व्यक्तिहरू देशका नागरिक होइनन् जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ । लोककल्याणकारी राज्य र अभिभावकीय दायित्वबाट सरकार चुकेको छ । पन्छिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरुलाई कोभिड-१९ बाट मध्यम प्रभावित सूचीमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकको त्यो कदमप्रति संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरु सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको यो निर्णयले उनीहरुलाई भन् आक्रोशित बनाएको छ ।

कोभिड-१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र शिक्षा नै भएको अवस्था रहेको र लगभग ९५ प्रतिशत शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा राखेर त्यहीअनुसार सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यो माग नाजायज होइन ।

समाधानका उपाय

यतिखेर कोरोना कहरको मारमा निजी शिक्षा क्षेत्र नराम्रो गरी परिसकेको छ । कोरोनाले संस्थागत विद्यालयहरुलाई थला पारिसकेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका विद्यालयहरु आर्थिक अवस्थाका कारण भेन्टिलेटरमा जीवन-मरणको अन्तिम सास फेर्दैछन् ।

कतिपय विद्यालयहरु बन्द भइसकेका छन् भने करिब १ लाख जनाले आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ । निजी शिक्षा क्षेत्र भयावह बन्न लागिरहेको छ । तर पनि आवश्यक निकासको पहल स्पष्टरुपमा कहीँ कतैबाट भएको देखिंदैन । दुःख र बिडम्बनाको विषय यही नै हो । 

गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका यी विद्यालयहरु धमाधम बन्द हुँदै गए भने नेपालमा फेरि पनि शैक्षिक दुरावस्थाको युग नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नै नहुने अनि निजी विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा नेपालको समग्र शैक्षिक अहिले त कस्तो अवस्थामा पुग्ला ? परिणामको आधारमा सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । तसर्थ भेन्टिलेटरमा रहेका गुणस्तरीय संस्थागत विद्यालयहरुलाई जीवनदान दिन निम्न १० उपायहरु अवलम्बन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

१. सरकारद्वारा निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि उपयुक्त राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ । 

२.असार १ गतेदेखि अनलाइन र भर्चुअल क्लास शुरू गर्न निर्देशिका जारी भएको सन्दर्भमा यसै अवधिबाट नै शैक्षिकसत्र सुरुआतको आधार मान्दै प्याकेज शैक्षिकसत्रको पाठ्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ ।

३. संस्थागत विद्यालयहरुले गएकाे शैक्षिक वर्षको बाँकी बक्यौता उठाउने बाटो खुला गरिनुपर्छ र नयाँ भर्ना अनि आफ्ना विद्यार्थीको नाम अद्यावधिक गर्न सूचना जारी हुनुपर्छ ।    

४. देशका सबै विद्यालयहरुबाट क्वरेण्टीन यथाशीघ्र अन्यत्र स्थानान्तरण गरी विद्यालयहरूलाई पूर्णतः सेनिटाइज गरिनुपर्छ ।

५. असोजदेखि आलोपालोका आधारमा सुरक्षाका साथ विद्यार्थीहरु नियमित विद्यालय आउने–जाने वातावरण सबैतिर सिर्जना गरिनुपर्छ।

६. निजी शैक्षिक संस्थाहरूले संस्थाको भौतिक उन्नयनका लागि लिएको बैंक ऋणको ब्याजमा छुट तथा पुनर्तालिकीकरण गरी समय थप्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

७. अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा र भर्चुअल कक्षाका लागि शैक्षिक सामग्रीमा छुट दिइनुपर्छ । 

८. निजी विद्यालयलाई लकडाउन अवधिभरको बिजुली पानी, टेलिफोन शुल्क तथा अन्य शुल्क छुट गरिनुपर्छ र घरभाडा छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

९. प्याब्सनले सरकारसमक्ष राखेका मागप्रति सरकार सकारात्मक हुँदै समस्या समाधानमा सक्रिय पहल गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, यस्तै अन्योलको अवस्था रहिरहे अथवा उपयुक्त निकासको पहल नगरिए सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरू स्वतः बन्द हुने, लाखौँ शिक्षक कर्मचारीहरू पूर्णतः बेरोजगार हुनुपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठूलै  रकम विदेशिने अप्रिय अवस्था आउने निश्चित प्रायः देखिन्छ । त्यस्तो अप्रिय अवस्था आउन नदिनका लागि सबन्धित सबै सरोकार पक्षहरुले अत्यन्तै गम्भीर चिन्तन र पहल गर्नु अत्यन्तै अपरिहार्य छ ।   
तथ्याङ्क स्रोतहरू :

१. शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन वि.सं २०७३-७४ 

२. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदन सन् (२०१९-२०)

३. तथ्याङ्क शाखा, प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालय 

४. प्याब्सन कार्यालय , रूपन्देही ।