काठमाण्डाै - राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका विज्ञ व्यक्तित्वहरुलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने राष्ट्रियसभाको सदस्यमा सत्तारुढ नेकपाद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित आफ्ना उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पुर्याइएपछि देशको राजनीति स्वाभाविक रुपमा तरङ्गित भएको छ ।

वामदेव राष्ट्रिय जीवनका कुन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक प्रश्न उठाइएको छ, जुन स्वाभाविक हो । सात दशक लामो नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा सर्वाधिक शक्तिशाली देखिएको नेकपाको वर्तमान स्थितिलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन वामदेवले खेल्नुभएको भूमिका वर्तमानमा नेकपाका कुनै पनि शीर्ष नेताका भन्दा कम थिएन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको कार्यकर्ता हुँदै सुरु भएको वामदेवको कम्युनिष्ट जीवनयात्रा माले, एमाले, फेरि माले, फेरि एमाले हुँदै नेकपासम्म आइपुग्दा बीचमा विद्रोही माओवादी निकटसम्म पुग्नुभएको जगजाहेर छ ।

नेपाली संसदीय इतिहासमा पहिलो आम निर्वाचनदेखि नै पराजित हुनेहरुलाई सन्तुलनमा ल्याउन प्रयोग गरिँदै आएको राष्ट्रियसभामा त्यस्तो परम्पराको सुरुवात संसदीय प्रजातन्त्रका हिमायती भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो भनेर कसैले नकार्न सक्दैन । त्यसकारण यो पक्ष निश्चितै रुपमा तर्कहीनहरुको लाचारीपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । “राजनीतिको शुद्धीकरण मुहानबाटै हुनुपर्छ” भन्नेहरुले एकपक्षीय दृष्टिकोण बनाउन मिल्दैन ।

विज्ञ र राष्ट्रका लागि विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिकै उदाहरण दिने हो भने तात्कालिन नेकपा एमालेको बुद्धिजीवी फाँटमा एकजना दोलखाका चन्द्रराज ढुंगेल हुनुहुन्थ्यो । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि गठित राष्ट्रियसभामा उहाँलाई पहिलो समूहमै पुर्याइएको थियो । ढुंगेल शालीन र मृदुभाषी अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रियसभामा उहाँ देशको अर्थतन्त्रसित जोडिएका विकास कामको सुक्ष्म रुपमा केलाउने काम गर्नु हुन्थ्यो ।

तात्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरुले सदनमा “रोष्ट्रम घेर्ने” र सडकमा “रेलिङ भाँच्ने” कार्य गरिरहँदा माननीय ढुंगेल राष्ट्रियसभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतीय सरकारले ल्याएका बजेट र विकासका कार्यको “अपरेशन” गर्नुहुन्थ्यो । त्यस्तो “अपरेशन” राष्ट्रियसभामा अबका दिनमा वामदेव गौतमबाट अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ ।

२७ वर्षअघि २०५० सालको साउन २५ गते सांसद ढुंगेलले तात्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै राष्ट्रियसभामा “विद्युत शक्तिको अभावले अर्थ व्यवस्था र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव परेको समयमा अरुण–३ जस्ता ठूला आयोजनाबारे सरकारको नीति एवं कार्यक्रममा उल्लेखसम्म नभएकोमा” आक्रोश पोख्नुभयो ।

यसैगरी त्यसको ४ दिनपछि साउनकै २९ गते उहाँले सभामा “अर्थतन्त्रमा भैरहेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवनमा आर्थिक सङ्कट आइपरेको छ भने सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरु खर्चिला हुन गई देशको अर्थ व्यवस्थामै धक्का परेको” भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

संसदको त्यसै अधिवेशनमा भदौको ७ गते सांसद ढुंगेल “उच्चशिक्षाको क्षेत्रमा सरकारको पक्षपात पूर्ण रवैयाले गर्दा वर्तमान तथा भविष्यमा समेत शिक्षाको गुणस्तर गिर्न जाने भई मुलुकको जनशक्ति उत्पादनमा प्रभाव परेकोमा” असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।

अझै आश्चर्यलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गर्दै माननीय ढुंगेल तात्कालिन सरकारले “पोलिथिन उत्पादनहरु र पाइपहरुको बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली उत्पादकहरु र साम्यवादी मुलुकहरु एवं तिनका एजेन्टहरुले भाग लिन नपाउने” गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै “त्यसले नेपाली उत्पादनहरुको हित विपरित कार्य गरेको र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असमझदारी बढाउने खालको भएको” भन्दै विरोध प्रकट गर्नुभयो ।

दीर्घकालिन दृष्टिकोण र विश्लेषण राष्ट्रियसभा सहित तत्कालिन एमालेलाई दिएर चन्द्रराज ढुंगेलले आफ्नो दुई वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभयो र राष्ट्रियसभाबाट बिदा पनि हुनुभयो । त्यसपछिका दिनमा उहाँ उल्लेख्य राजनीतिक भूमिकामा देखिनुभएन । 

यसरी अर्थविज्ञ ढुंगेलले गरेका कामको स्मरण गरेर वर्तमानमा राष्ट्रियसभामा पुर्याइएका वामदेवसित तुलना गर्नु र सोही अनुरुपको आशा गर्नु राजनीति नबुझ्नु ठहर्नेछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा वामदेवलाई किन पुर्याउनुपर्यो राष्ट्रियसभामा ? आममानिसले उठाएका यस प्रश्नमा भने तथ्याङ्क र तथ्यहरु सहित गम्भीर राजनीतिक विश्लेषण जरुरी छ । सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्न यो पनि थियो कि वामदेवले विगतमा दिएको विशेष योगदान के थियो ? यसको उत्तर खोज्दा आजभन्दा २३ वर्ष अगाडि २०५४ सालमा सम्पन्न पालिकाको निर्वाचनमा पुग्नु जरुरी छ । 

त्यतिबेला वामदेव तत्कालिन नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले सरकारमा रहेको नेकपाले प्राप्त गरे जस्तै प्रचण्ड बहुमत वामदेवकै नेतृत्वमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको थियो । देशभरी भएको त्यस निर्वाचनमध्ये ५ सय ४३ स्थानमा निर्वाचन स्थगित भएको, ६८ स्थानमा बदर भएको, २४ जनाको मृत्यु भएको, २ सय ८१ जना घाइते भएको र ५४ वटा गाविसहरुमा निर्वाचन हुनै नसकेको तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगसित सुरक्षित छ ।

त्यस निर्वाचनमा भए गरेका सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगका कारण संसदको बाह्राैँ अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका साथै कतिपय सत्तारुढ दलका सांसदतर्फबाट समेत गम्भीर आलोचना गरिएको थियो । फलस्वरुप विगतका निर्वाचनहरुको समेत अध्ययन गरी आउँदाे निर्वाचन प्रकृयालाई  निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित गराउन के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५४ असोज १६ गते सर्वदलीय संसदीय संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो । 

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाबाट १० जना र राष्ट्रियसभाबाट ५ जना सदस्यहरु सम्मिलित गरेर गठन गरिएको त्यस समितिका सभापति डा.मोहम्मद मोहसिनलाई बनाइएको थियो । त्यस समितिले देशभरी स्थलगत भ्रमण गर्नुका साथै छिमेकी राष्ट्र भारतको दिल्ली र कलकत्तामा भएको निर्वाचनको समेत अनुगमन गरेर २०५५ भदौ २३ गते प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २९ वटा प्रमुख समस्याहरु र ३२ वटा सुझावहरुमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

अद्भूत संयोग नै मान्नु पर्दछ, त्यस प्रतिवेदन तयार गरेको टोलीका कुनै पनि सदस्यहरु अहिले संघीय संसदमा हुनुहुन्न । कतिपय दिवंगत हुनुभयो भने कोही संसदभन्दा बाहिर र एकजना वामदेव निकट मानिएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे वागमती प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ । 

राजनीतिक रुपमा तत्कालिन एमालेको अभूतपूर्व जीत भएको त्यस निर्वाचनको सम्पूर्ण “जश” दुवै हातमा सत्ता र शक्तिको बागडोर समाएका वामदेव गौतमले प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँलाई निर्वाचन गर्ने र गराउने कार्यमा “महारथ हासिल भएको” भन्ने गरिएको थियो, जुन उहाँ संसदको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित नभएसम्म कायम रह्यो ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा नेकपाका अध्यक्षद्वयका शक्ति सङ्घर्षबीच वारिपारि दुवै किनार छुन भ्याएका वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन एकपक्षले कोशिस गर्नु, ६ महिनासम्म त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नु, अहिले आएर बाध्यतावश स्वीकार्नु र उहाँलाई २३ वर्षअघि जस्तै उपप्रधानसहित शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरियतामा ल्याउने तयारी हुनुलार्ई अब दुई वर्षपछि हुनसक्ने सम्भावित निर्वाचनसम्मको डिजाइन हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसो हुनुमा वामदेवको हठी र झ्वाट्टै जस्तोसुकै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने स्वभावलाई फेरि प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हुन सक्दछ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन । 

वामदेवका राजनीतिक नियुक्तिमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अच्यूतकृष्ण खरेलका स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गर्नु अत्यन्तै चर्चित र आलोच्य रह्यो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएर दिएको थियो । त्यसैले अब वामदेवका लागि र वामदेवमार्फत् त्यस्ता ठूला आश्चर्यजनक निर्णयहरु फेरि नहोलान् भन्न सकिँदैन । उहाँ चन्द्रराज ढुंगेल जस्ता अर्थविद् त पक्कै हुनुहुन्न । “राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउने” वामदेव अभिव्यक्तिले कुन रुपमा सार्थकता पाउने हो, अबका दिनमा निश्चितै रुपमा देख्न पाइनेछ ।