राष्ट्रियसभाको राजनीतिक दुरुपयोग

 असोज ९, २०७७ शुक्रबार ९:१७:२८ | कुमार रञ्जित
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - “हामीले संसदभित्र चलाउने परम्परा र स्थापित गर्ने मान्यताले आज मात्रै होइन, आउने दिनका सदनहरुलाई समेत गम्भीर रुपले प्रभावित पार्ने र मार्गदर्शन गर्ने कुरा निश्चित छ ।”

देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनालगत्तै बहुमतप्राप्त दलका नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यक्त गर्नुभएको प्रस्तुत विचार संसदीय सञ्चार संयुक्त समितिका निमित्त संसद सचिवालयद्वारा प्रकाशित “संसद” (समाचार र विचार) पहिलो अंकमा प्रकाशित छ । 

झण्डै तीन दशकअघि यसप्रकार दूरदृष्टिसहितको विचार व्यक्त गर्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पहिलो राष्ट्रियसभा गठन हुँदा कुल ६० सदस्यमा आफ्ना तर्फबाट बहुमत ३५ जनालाई पठाउँदा सुनसरीका इन्द्रहाङ लिम्बुदेखि प्यूठानकी सुशिला शर्मासम्मलाई मौका प्रदान गरेको थियो । 

नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासका अग्रणी कोइरालाकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा राष्ट्रियसभाकै सदस्यहरु क्रमशः महेश आचार्यलाई अर्थ राज्यमन्त्री, ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्घलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, वीरमणि ढकाललाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र दिवाकरमान शेरचनलाई उद्योग तथा श्रम सहायकमन्त्री बनाइयो ।

त्यो समूहका नरहरि आचार्य र महेश आचार्यहरु अनेकौँ घुम्ती पार गर्दै अझै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । त्यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पाएको नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियसभामा पठाएका १६ जनामा गोल्चे शार्कीदेखि सुवासचन्द्र नेम्वाङसम्मले मौका पाउनुभएको थियो ।

उहाँहरुमध्ये माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ भने प्रदीप नेपाल, भरतकुमार प्रधान र मोहनचन्द्र अधिकारीहरु वामपन्थी राजनीतिका चिरपरिचित हस्ती नै हुनुहुन्छ । सुवासचन्द्र नेम्वाङ राज्यमन्त्रीदेखि संविधानसभाका अध्यक्ष र सभामुख बनिसक्नुभएको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्य राष्ट्रियसभाको कार्यकालमा नभए पनि पछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट विजयी भएर पटक-पटक र गोपाल शाक्य पनि एकपटक मन्त्री हुनुभएकै हो ।

त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका रामेश्वर राय यादव अहिले सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । तत्कालिन सरकारका तर्फबाट सिफारिसमा परेर राजाकातर्फबाट मनोनीत हुनुभएका १० जनामा आमोदप्रसाद उपाध्यायदेखि हेमबहादुर कार्कीसम्म हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस समूहका रमेशनाथ पाण्डे विगतमा फरक-फरक सरकारमा पटक-पटक मन्त्री बन्नुभएको जगजाहेरै छ । यसप्रकार राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनेहरुलाई मनोनीतगरिने वरिष्ठ र परिपक्वहरुको सभा अर्थात् संसदको “माथिल्लो सदन” भनिए पनि राष्ट्रियसभा राजनीतिक दलहरुको स्थान परिवर्तन गर्ने “चेस खेलको बोर्ड” जस्तै हो भन्ने व्यवहारमै प्रमाणित छ । 

हालै सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत गराएर राष्ट्रियसभा पुर्याइएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई “थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन” आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रियसभाको “राजनीतिक दुरुपयोग”बारे अनेकौँ टीका-टिप्पणी भैरहेका छन् । एकथरी निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई मनोनीत गराइनु दुरुपयोग भएको भन्दैछन् भने अर्काेतर्फ यो विषय सरकार र प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको तर्क गरिँदैछ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर रिटमा “राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा, के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो, त्यस सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिपाउँ” भनेर उल्लेख गरिएबाट यस रिटको परिणामले वर्तमानमा नभए पनि भविष्यका लागि कमसेकम एउटा नजीर कायम गर्ने निश्चित छ भन्ने दावी संवैधानिक कानुनका अभ्यासकर्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।

यस पङ्क्तिकारसित कुरा गर्दै संवैधानिक कानुनका अध्येता तथा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक बाबुराजा शाक्यले अबका १५ दिन सर्वोच्च अदालतले यस विषयमै केन्द्रीत रहेर निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भयो । 

सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्यमा मताधिकार लगायतका केही महत्वपूर्ण संसदीय कार्यबाहेक अधिकांश कार्य र गतिविधिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सरहकै सेवा र सुविधाप्राप्त राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई संसद सचिवालयका तर्फबाट बिना भेदभाव संसदकै प्रतिनिधित्व र नेतृत्व पनि गराएर विदेश भ्रमणमा पनि पठाउने गरिएको छ । सरकार प्रमुखबाहेक विगतमा पनि पटक-पटक उपप्रधानमन्त्री लगायत अधिकांश मन्त्रालयका मन्त्री बन्ने अवसर राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले प्राप्त गरिसकेका छन् ।

यस्तोमा आम जनमानसले प्रश्न गर्नु स्वाभाविकै हो कि निर्वाचनमा पराजित भए पनि निर्वाचित सरह नै सेवा सुविधा र पद दिइने हो भने भिन्नै राष्ट्रियसभा किन चाहियो ? त्यहाँ पुग्ने योग्यता र क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड के हो ? यस्ता प्रश्नहरुका जवाफ अब १५ दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट रुपमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २, २०७७

कुमार रञ्जित

उज्यालोमा कार्यरत कुमार रञ्जित तीन दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया