गोरखा – गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कोरोना प्रभावित श्रमिकलाई लक्षित गरी राहतका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी वा काम गुमाएका श्रमिकलाई वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अजय सुवेदीले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण दैनिक जीवनयापनमै समस्या परेकाहरुलाई दैनिक ६ सय ५० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने छ । उनीहरुले दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने छ ।

यसरी निर्माणको काम गर्दा स्थानीय औजार तथा निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने र यसरी हुने कामको वडा कार्यालयले अनुगमन गरी श्रमिकलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्षमा पनि पालिकाले कामविहीन भएका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसका लागि पालिकाले राहतका लागि रोजगारी कार्यविधि तयार गरेको छ । त्यही कार्यविधिका आधारमा सबै वडामा यो कार्यक्रम लागू हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले अब राहतको नाममा सित्तैमा पैसा वा खाद्यान्न नबाँड्ने भन्दै उहाँले सित्तैमा दिँदा मानिसमा अल्छिपना र परनिर्भरता बढेको बताउनुभयो ।

लकडाउनका कारण थुप्रै असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने श्रमिकहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु परेकाले काम गरेपछि राहत दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण वा सार्वजनिक आयोजना मार्फत र सार्वजनिक स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस अन्तर्गत सडक, सिंचाई, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा, वन तथा जलाधार, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काम हुनेछन् । गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमको लागि योजना छनौट गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छनौट भएका योजनाको सूचीबाट प्रति वडा ५ लाख भन्दा बढी लागत नहुने गरी छनौट गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले बताउनुभयो ।

यो कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका काम पनि हुने र गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिन सकिने गाउँपालिकाले जनाएकाे छ । गाउँपालिकाका विपन्न, मजदुर लगायतको मागकै आधारमा तय गरिएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएकाे छ ।