ऊर्जा क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समितिले दियो सुझाव

कात्तिक २७, २०७७ बिहीबार २०:३२:२३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीले जलविद्युत् क्षेत्रमा पारेको प्रभाव निराकरणको लागि सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले मन्त्रालयमा रिपोर्ट पेस गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक सङ्घ, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत निकायका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव पेस गर्दै सरकारले समस्यामा परेको जलविद्युत् क्षेत्रले भोगेको समस्या निराकरणको लागि रिपोर्ट पेस गरेको हो ।

महामारीले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण एवं समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा कदम चाल्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले दिएका सुझाव यस्ता छन् –ः

कानुनी सुधार अन्तर्गत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानको लागि छाता ऐन निर्माण गर्न समितिको सुझाव दिएको छ ।

लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त तथा अन्य विवरणहरू कोभिड–१९ को कारणले पेस गर्न असमर्थ प्रवर्द्धकहरूलाई म्याद थपपछि पनि दरखास्त दिएमा कारबाही अगाडि बढाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसको विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष रहने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोभिड–१९ को प्रभावका कारण अहिलेलाई एक वर्षसम्म थप गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा २ मा विद्युत् उत्पादन÷प्रसारण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म रहने व्यवस्था रहेकोले विद्युत् उत्पादन/प्रसारणको अनुमतिपत्र लिइ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा कोभिड–१९ को प्रभाव परेको कारण अनुमतिपत्रको अवधि जारी भइसकेको अनुमतिपत्रको तोकिएको अवधिमा अहिलेलाई एक वर्ष थप गर्ने एवं नेपाल सरकारसँग आयोजना सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरुको हकमा यो सुविधा दाेहोरो नपर्ने गरी गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसको लागि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ आवश्यक संशोधन गर्न माग छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका तर लकडाउन तथा कोभिड–१९ को कारणले स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएकाले अध्ययन कार्यमा प्रभाव परेका आयोजनाहरुका प्रवर्द्धकहरूलाई त्यस समयको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५% छुट दिने व्यवस्थाको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिइ नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिने उल्लेख छ । यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रस्तावित ७५% छुट दस्तुर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने तथा त्यस अवधिमा नवीकरण भइसकेका आयोजनाहरुको हकमा एक वर्षको ७५% समयावधि मिलान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लकडाउनको अवधिभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्तमा ती विवरणहरू र दरखास्त पेस गर्ने अवधि एक वर्ष थप गर्ने, त्यस समयावधि थपको लागि कोभिड–१९ को प्रभावको कारण तोकिएको समयभित्र म्याद थपको लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा आवश्यक संशोधन गनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनको लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले कोभिड–१९ को कारण एक वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सुझाव छ ।

त्यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम १३ अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको तीन वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यस समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा दुई वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकोले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थपको लागि निकास दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

विद्युत् आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्तासम्बन्धी विवरणहरू कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकेका प्रवर्द्धकहरूको हकमा थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराउने गरी आयोजनासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्ने समितिले सुझाएको छ ।

प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारतर्फ कोभिड–१९ बाट प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

साथै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको मिति लकडाउनको अवधिभित्र परेको वा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी अवधि अहिलेलाई एक वर्षसम्म गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्