बूढीगण्डकी आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा धर्नामा

मंसिर १७, २०७७ बुधबार १४:१६:७ | किरण लोहनी

गोरखा – आयोजना निर्माणको सुनिश्चितताको माग गर्दै बूढीगण्डकी डुबान प्रभावितहरू धर्नामा बसेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको आह्वानमा डुबान प्रभावितहरुले बुधबारदेखि रिले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

आयोजनाको गोरखाको सिउरेनीटारको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यालयमा धर्ना सुुरु गरिएको हो । रिले धर्ना आउँदो मङ्सिर २४ गतेसम्म जारी रहने सरोकार समितिका सदस्य हरि सिंखडाले बताउनुभयो । आयोजनाको मोडालिटीबारे छिटो निर्णय गरी निर्माणको काम सुरु गर्न, घर, गोठ, फलफुल तथा बोटविरुवाको मुआब्जा रकममा कर छुट दिन, यसअघि मुआब्जा वितरणका क्रममा लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्न डुबान प्रभावितले माग गरेका छन् ।

‘मुआब्जा समितिले निर्णय गर्दा घर, बस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गा र सहायक मोटरबाटोले छोएको यी तीनै किसिमको जग्गालाई प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि एक चरण मुआब्जा वितरण गरिसकेपछि नियम परिवर्तन गरी घर बस्ती रहेको जग्गालाई मुआब्जा घटाएर दिइएको छ’, आयोजनाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न चासो देखाइएको छैन । ’

यस्तै डुबान प्रभावितहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाकाे ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्र समेटेर बनाउने भनिएको क्रमपथ निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्कुल, कलेज, सङ्घ संस्थाहरुको भौतिक संरचनाको पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने पनि आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले माग राखेको छ । यसअघि निर्धारण गरिएको मुआब्जा रकममा पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा दिइएको निवेदनबारे अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएकोमा पनि डुबान प्रभावितले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

मुआब्जा निर्धारणकै क्रममा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान प्रभावितका माग सम्बोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर पठाएका बुँदा कार्यान्वयनको काम नै सुरु नभएको, डुबानमा परेकाको रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको लगायतका विषयमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । आयोजनाको डुबानमा पर्ने झण्डै ४८ हजार रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जाको लागि मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । कुन मोडलमा बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएर छिटो आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको र त्यसकै लागि दबाब दिन धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्