गोरखा – आयोजना निर्माणको सुनिश्चितताको माग गर्दै बूढीगण्डकी डुबान प्रभावितहरू धर्नामा बसेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको आह्वानमा डुबान प्रभावितहरुले बुधबारदेखि रिले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

आयोजनाको गोरखाको सिउरेनीटारको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यालयमा धर्ना सुुरु गरिएको हो । रिले धर्ना आउँदो मङ्सिर २४ गतेसम्म जारी रहने सरोकार समितिका सदस्य हरि सिंखडाले बताउनुभयो । आयोजनाको मोडालिटीबारे छिटो निर्णय गरी निर्माणको काम सुरु गर्न, घर, गोठ, फलफुल तथा बोटविरुवाको मुआब्जा रकममा कर छुट दिन, यसअघि मुआब्जा वितरणका क्रममा लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्न डुबान प्रभावितले माग गरेका छन् । 

‘मुआब्जा समितिले निर्णय गर्दा घर, बस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गा र सहायक मोटरबाटोले छोएको यी तीनै किसिमको जग्गालाई प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि एक चरण मुआब्जा वितरण गरिसकेपछि नियम परिवर्तन गरी घर बस्ती रहेको जग्गालाई मुआब्जा घटाएर दिइएको छ’, आयोजनाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न चासो देखाइएको छैन । ’

यस्तै डुबान प्रभावितहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाकाे ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्र समेटेर बनाउने भनिएको क्रमपथ निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्कुल, कलेज, सङ्घ संस्थाहरुको भौतिक संरचनाको पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने पनि आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले माग राखेको छ । यसअघि निर्धारण गरिएको मुआब्जा रकममा पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा दिइएको निवेदनबारे अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएकोमा पनि डुबान प्रभावितले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

मुआब्जा निर्धारणकै क्रममा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान प्रभावितका माग सम्बोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर पठाएका बुँदा कार्यान्वयनको काम नै सुरु नभएको, डुबानमा परेकाको रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको लगायतका विषयमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । आयोजनाको डुबानमा पर्ने झण्डै ४८ हजार रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जाको लागि मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । कुन मोडलमा बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएर छिटो आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको र त्यसकै लागि दबाब दिन धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताउनुभयो ।