सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले साना किसानको जीवनस्तर उकास्न सहकारीमार्फत १० प्रतिशत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । बैंकको पहुँचमा नभएका, न्यून आएका भएका साना किसानका लागि कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारीमार्फत प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । 

प्रदेशकाे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर कार्यक्रम लागू गरेको जनाएको छ । 

आइतबार वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साना किसानका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएको हो । यस कार्यक्रममार्फत साना किसानले १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क पाउने छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश मातहत रहेका सहकारीमार्फत साना किसानहरूले विना धितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीमा प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका तीन सय १४ वटा सहकारी रहेका छन् । ती सहकारीसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सात करोड बजेट छुट्याएकाे छ । यस कार्यक्रमले साना किसानहरुलाई व्यावसायिक बन्न सहयोग पुग्ने प्रदेशकाे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैंकको पहुुँचमा नभएका साना किसानहरुका लागि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कृषिमा दिइने अनुदानको दुरुपयोग रोक्न र किसानको पक्षमा यो कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्नुभयो । ‘बैंकको पहुँचमा नभएका साना किसानहरुको आयस्तर वृद्धि गर्न र व्यावसायिक बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएका हाैँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रपोजल लेख्न नपर्ने र विना धितो ऋण पाइने भएकाले साना किसानले सजिलै ऋण लिएर व्यावसायिक रुपमा अघि बढ्न सक्छन् ।’    

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहकारीलाई सहभागी गराउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको कम्तीमा ५० लाखको पुँजी भएको, कुल सम्पत्तिको कम्तीमा ९५ प्रतिशत आन्तरिक पुँजी जुटाइ ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने छ । कृषि व्यवसायिकरणको स्पष्ट योजना पनि हुनुुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयले यसअघि ठूला किसानहरुका लागि बैंकमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनमा गएको छ । ठूला किसानहरूले एक करोडसम्मको ब्याजमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने गरी कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।