११ वटा एयरलाइन्सले हवाई भाडादरको विवरण बुझाए
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – खोप लगाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले धेरै पहिलेदेखि कामहरु गर्दै आएको अवस्था हो । काम गर्ने विभिन्न क्रमसँगै पछिल्लो चरणमा अहिले खोप ल्याएर लगाउने तयारी भइरहँदा सरकारले अध्यादेश मार्फत खोप सम्बन्धि ऐन र नियमावलीहरुलाई परिवर्तन गरेर दर्ता गर्ने प्रक्रिया खोलेसँगै औषधि व्यवस्था विभागले विधि प्रक्रिया पुगेका खोपहरु दर्ता गर्दै प्रयोगमा ल्याउन सहजिकरण गरेको छ । सँगै सरकारले पहिचान गरेको सवै जनसंख्यालाई खोप अभियान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । अब विस्तारै खोपहरु ल्याएर प्रयोग गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले खोप लगाउनुपर्ने पहिचान गरेको ७२ प्रतिशत मध्येको ३ प्रतिशतलाई फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्नुहुने लगायत संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुलाई लगाइनेछ । त्यसपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु जो १७ प्रतिशत पहिचान भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दोस्रो चरणमा र त्यसपछि क्रमशः २० प्रतिशतलाई त्यसपछि बाँकी रहेको ३२ प्रतिशतलाई खोप लगाएर सबैलाई खोप पु¥याउने योजना छ । पहिलो चरणको तीन प्रतिशतलाई लगाउने खोप निकट भविष्यमै अभियान सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।
पहिलो चरणको खोप अभियानका लागि स्वास्थ्य संस्थामै केन्द्रित रहेर निश्चित ठाउँ अनुसार खोप लगाइने छ र त्यसका लागि कहिले र कसलाई कसलाई खोप लगाउने भन्ने विषयमा पनि तयारी भइसकेको छ । त्यसपछिको १७ प्रतिशतलाई लगाउने खोप कसलाई लगाउने कहाँ कसरी लगाउने भन्ने किसिमको पनि तयारीहरु भइसकेको छ । त्यसका लागि भण्डारण कहाँ–कहाँ गर्ने भन्ने किसिमको तयारी पनि भइसकेको छ । अब खोप ल्याएर अभियान सञ्चालन गर्ने कामहरु मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ । खोप चाँडै नै आउँछ, अहिले ठ्याक्कै मैले मितिको विषयमा केही भनिनँ, तर हाम्रो तयारीहरु सकेसम्म चाँडै लगाउने गरी तयारी अघि बढिसकेको छ ।
विभिन्न खोपहरु अध्ययन अनुसन्धानपछि सफल हुँदै सम्बन्धित देशहरुमा आकस्मिक प्रयोगमा स्वीकृति पाएको आवस्थामा अन्तराष्ट्रिय संघस्ंथाहरुले पनि प्रयोगका लागि दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेको सन्दर्भ एकातिर छ । अर्कोतिर आकस्मिक रुपमा प्रयोग गर्नका लागि नेपालमै पनि खरिद गर्नुपर्दा र अनुदानमा ल्याउँदै गर्दा भन्सारबिन्दु र अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानबाट देशभित्र खोप ल्याउँदा खोप र औषधि दर्ता गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन र नियमअनुसार मापदण्ड पुगेका खोपहरु सवैलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा सबै कागज पुर्याएर दर्ता प्रक्रियामा आइसकेपछि एउटा खोप दर्ता भएको छ । अन्य विभिन्न खोप उत्पादकहरु, आयातकर्ताहरु र व्यवसायीहरु जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आवश्यक कागजपत्र पूरा गरेर अरु खोप दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नु हुन्छ ।
मन्त्रालयले खोप ल्याउने सन्दर्भमा सबै प्रक्रिया खुला गरेको छ । एउटै मात्र विधि, एउटै प्रक्रिया गर्दा त्यसको जोखिम बढी हुन सक्छ । किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको प्रतिष्पर्धा बढी हुने हुन्छ । त्यसैले हामीले सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अनुदानमा ल्याउने कुराहरु, सम्बन्धित उत्पादन गर्ने देशसँग सिधै खरिद गर्ने र सम्बन्धित उत्पादकहरुसँग पनि कुरा गरेर हाम्रा देशका आयातकर्ताहरुमार्फत, सम्बन्धित उत्पादकमार्फत देशमा भित्र्याउनका लागि कुटनीतिक र अरु माध्यमबाट ल्याउने प्रक्रियाहरु खुला गरिएको छ ।
यसमा सहजिकरण गर्नेगरी सरकारले आवश्यक कामहरु पनि गरिरहेको छ । अहिले तत्कालका लागि खोपहरु अनुदानमा प्राप्त गर्ने र सरकारले आफैले खरिद गर्ने गरी दुवै विधि प्रक्रियाहरुबाट खोप ल्याएर अभियानहरु सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौँ ।
अहिले हामीले देख्दा एउटा खोप दर्ता भएको सूचनाहरु देखिए पनि यसका लागि निकै ठूलो कार्यदल बनाएर निकै लामो समयदेखि सानो सानो पाटोहरु केलाएर सरकारले कामहरु अघि बढाइरहेको छ र त्यसको परिणामस्वरुप खोपहरु ल्याइयो र खोप लगाउने अभियान सुरु भयो भन्ने दिन अब चाँडै आउँछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
डा. समिर अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ ।