अपेक्षा ‘ए प्लस’ : उपलब्धि ‘सी प्लस’

 फागुन १०, २०७७ सोमबार १३:१६:४३ | हरि ज्ञवाली
unn.prixa.net

शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मूल प्रतिबद्धता बोकेर ०७४ सालको चुनावमा करिब दुई तिहाई मत प्राप्त गरी बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा गरेको छ । 

संविधानको मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाललाई २३ पृष्ठ लामो तथ्याङ्कमार्फत प्रस्तुत गरेर जनअपेक्षाअनुसारको उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

अनेकौँ प्रतिकूलताका बाबजुद पनि उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सरकारका अग्रगामी, राम्रा र सवल पक्षलाई उहाँले उजागर गर्नुभएको छ । तर कतिपय विरोधीहरुले भने ओली सरकार पूर्णतः असफल, निरङ्कुश र प्रतिगामी भएको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तो परस्पर विपरीत धारणा प्रकट भइरहँदा वास्तविकरुपमा सरकार विगत तीन वर्षमा कति सफल, कति असफल ? भन्ने स्वतन्त्ररुपले यथार्थ मूल्याङ्कन हुनु जरुरी देखिन्छ।

विसं २०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन बनाएर शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको मूल चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धतासहित चुनावमा होमिएका थिए । नागरिकले यही गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाई मत दिएर सरकारमा पुर्याए ।

तर बिडम्बना, एउटा पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै र पार्टी एकीकरण पनि नसकिँदै दुवै समूह दुईतिर छिन्नभिन्न भएका छन्  । यही कारण नै देश यतिखेर अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको काम कारबाही पूर्णरुपमा प्रभावकारी हुने त कुरै भएन । 

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने व्याख्या त अदालतले गर्ने नै छ  । तर, अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायीलगायतले प्रमको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सडकमा ओर्लेपछि देश पक्षविपक्षको बहस र जबर्जस्ती आरोप-प्रत्यारोपमै अलमलिएको छ ।

सरकारका कमजोरीहरु 

सरकार गठनलगत्तै सरकारले यातायात सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय गर्यो । लामो समयको विवादसँगै त्यो निर्णय अझै पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारलाई विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण गुठी विधेयक हो । गुठीको समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसका विरुद्धका काठमाण्डौमा ठूलो प्रदर्शन भयो । यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणले सरकारलाई लामो समयसम्म विवादको घेरामा तानिरह्यो । कोभिड-१९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा घोटाला भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ  ।

बजार मूल्यभन्दा महँगाे र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भयो । तर, सरकारले यसबारेमा जनता आश्वस्त हुने गरी कुनै चित्तबुझ्दो र आधिकारिक प्रष्टीकरण दिन सकेन । 

कोरोना कहरसँगै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने प्रावधानसहितको अध्यादेशको पनि चौतर्फी विरोध भयो । सांसद् अपहरणको आरोप सरकारपक्षीय नेताहरुलाई लाग्यो । त्यसको पनि प्रतिवाद सरकारले गर्न सकेन ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तदेखि बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यासम्म आइपुग्दा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । भागरथी भट्टको हत्याकाण्डका आरोपी समातिएको भए पनि निर्मला पन्त घटनामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, गुठी विधेयक, सिन्डिकेट खारेजीजस्ता आवेग र हतारमा गरिएका यस्तै अनेकौँ निर्णयले सरकारको काममा प्रभावकारितामा जटिल प्रश्न तेर्सिएका छन् । निर्मला हत्याकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीकाण्ड अनि विभिन्न आर्थिक कमिसन र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकार कमजोर देखिएको छ । जनस्तरमा आलोचना बढेको छ । 

सरकारले रेल, पानीजहाजका ठूलाठूला सपना बाँडे पनि सर्वसाधारण नागरिकका दैनिक जनजीविकाका मुद्दामा भने आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासा बढ्दै छन् । भ्रष्टाचार, कमिसन, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्ने समय नै निकाल्न सकेन ।

चाडबाडका बेलामा कर्मकाण्डी बजार अनुगमनबाहेक आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले उपभोक्ताको पक्षमा ठोस योजना ल्याउन सकेन । यी कमजोरीलाई विपक्षीले मात्रै होइन, सर्वसाधारण नागरिकले समेत सरकारमाथि आक्रोश पोखेकै छन् । 

सरकारका उपलब्धिहरु  

आफ्नै पार्टीभित्रैबाट र बाहिरबाट समेत तमाम अवरोधको सामना गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नागरिकको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने अभियानमा भने सरकार डटेर लागेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्ने खालका थुप्रै काम भने सरकारले गरेकै छ । 

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेको गर्व गर्न लायक काम अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नु हो । आफ्नो सीमा मिचिँदासमेत नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरु भारतसँग खुलेर कुरा राख्न नसक्ने विगतको तीतो यथार्थगत परिस्थितिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको काम गतिशील र उत्साहजनक रहेको छ । ओम्नी काण्डमा विवादित रहे पनि नियन्त्रणका बाँकी सवालमा सरकार कहीं चुकेजस्तो लाग्दैन । कोरोनाविरुद्धको खोप सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई निःशुल्क लगाउने कार्यगति अति प्रशंसनीय र जनमुखी कार्य हो । 

एकैदिन देशका ३ सय ९६ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र ७ वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास निर्माणकार्यको थालनी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमै पहिलोपटक  हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम हो । यसलाई सरकारले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको ऐतिहासिक क्रान्तिको सुरुवात मान्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण कयौँ देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटे पनि नेपाली अर्थतन्त्र चरम मन्दीको चपेटामा पर्न पाएन । यो सरकारको ठूलो उपलब्धि हो । भूकम्प पुनर्निर्माण अन्तर्गत कयौँ आवास घर तथा ठूला पूर्वाधार र सम्पदाहरु तयार भए । सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

१३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिम ब्यहाेर्न सक्नेगरी कोभिड १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन ४२ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुर्याइएको जस्ता उल्लेख्य कामहरु तीन वर्षमा सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने हुन् । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना अनि साना किसानको ऋण मिनाहासम्मका कार्यक्रम र योजना वर्तमान सरकारका ऐतिहासिक उल्लेख्य कदमहरु हुन् । कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था वास्तवमा श्रम क्षेत्रमा ‘नयाँ युगको सुरुआत’ नै हो । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न मिल्छ । तीन वर्षका अवधिमा पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण रेल-वे सेवा विस्तारको काम अघि बढेको छ । रक्सौल-काठमाण्डौ तथा केरुङ-काठमाण्डौ रेल वेको विस्तृत सर्वेक्षण अघि बढेको छ भने पूर्व-पश्चिम रेलको निर्माण भइरहेको छ । पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणसँगै आवश्यक पूर्वाधार तयारीको काम  सरकारले गरिसकेको छ । 

रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएर निर्बाध र नियमित रुपमा पेट्रोलियम आपूर्ति हुन थालेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम पनि वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै हो ।

सरकारले दिने सेवा अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सानो कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउने काम बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ । केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारले सुरुमै उद्घोष गरेको तुइनमुक्त देश बनाउने कार्य हाल सम्पन्न भइसकेको छ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतसमूहलाई  मूल राजनीतिक धारमा समायोजन, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमालगायतका तमाम कार्य सरकारका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । 

सुन तस्करीमा ब्रेक, चीनसँग पारवाहन सम्झौता, सुरुङमार्ग र सडक विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरु समृद्धि र विकासका सपना साकार पार्ने कार्ययोजना नै हुन् । देशलाई समृद्धितिर लैजाने उद्धेश्य र अभियान हुन्। विकासका कामका रुपमा हेर्दा सरकारले देशमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिदै कार्यान्वयन पक्षलाई तीव्रता दिएको छ । यो कार्यकालमा अनेकौँ आयोजनाका निर्माणले गति लिएको पाइन्छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा जतिखेर पनि नागरिकमा आशा र आकाङ्क्षा जगाइरहनुहुन्छ । आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रमले देशको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरु नागरिकलाई देखाइरहनुभएको छ  । वि.सं २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पहिलोपटक आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि उहाँले देशमा रेल र पानीजहाज कुदाउने सपना देखाउनुभएको हो ।

लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता तमाम योजना अघि सार्नुभएको हो  । नेपालको समृद्धि र विकासका लागि उहाँले देखाएको यो सपना सामान्य हैन । देशको सुदूर भविष्यका लागि सही मार्गदर्शन र अपरिहार्य आवश्यकता हो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै हाम्रो देश नेपाल भिखारीको देश नभएको तर्क गरिरहनुभएको छ । कोही नेपाली भोकै मर्न नपर्ने दाबी गरिरहनुहुन्छ । कोही नहुनेको सरकार छ भनिरहनुहुन्छ  । नेपाल सधैँ गरिब र पिछडिएको हुनु हुँदैन भन्ने वकालत गरिरहनुहुन्छ । देश र नागरिकका मूर्च्छित सपनाहरुलाई उजागर गरिरहनुहुन्छ । देशको विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षालाई मुखरित गरिरहनुहुन्छ । उहाँको यो भनाइ र अभियान देशका लागि अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । 

विगत तीन वर्षमा सरकारले राष्ट्रको शिर निहुरिने कुनै काम गरेको छैन बरु शिर उँचो हुने काम गरेको देखिन्छ । अनेकौँ व्यवधान र तमाम चुनौतीका बीचमा पनि आफ्नो क्षमता, स्रोत र अवस्थाले भ्याएसम्म ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छ । यो गर्वको कुरा हो । 

त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट नागरिकले ठूलै आशा राखेका थिए । तर त्यो आशा र आकाङ्क्षा पार्टीभित्रकै आन्तरिक झगडा र पदीय महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुन सकेन । समृद्धि र विकास लागि नागरिकले सरकारबाट ‘ए प्लस’ रिजल्टको अपेक्षा गरेको भए पनि देश र नागरिकका मूर्च्छित सपनाहरुलाई उजागर गर्ने सवाल, देशको विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षालाई मुखरित गर्ने प्रष्टता अनि राष्ट्रवादी अडानका आधारमा सरकारको तीन वर्षे कार्यकाललाई ‘सी प्लस’ मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

विशेष परिस्थितिमा यही नै उत्कृष्ट रिजल्ट हो  । 

अन्तिम अपडेट: साउन १०, २०७८

हरि ज्ञवाली

ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ ।

1 Comments

  • Simple Sunar

    Feb. 22, 2021, 4:02 p.m.

    I , as citizen of Nepal, completely agree with this grading of the Oli’s government. But the act of dissolving the parliament and organising another election at this point of time can effect the speed of the existing projects attempted by the current government. It should be counted as one of the worst decision of the government.

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया